नवी दिल्ली,  : प्रदीर्घ जागतिक कोरोना संकटाच्या सावलीत लसीकरण मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 'पूर्ण जबाबदारी सरकारकडे' अशा दृष्टिकोनातून राज्ये व केंद्राशासित प्रदेशांना भारत सरकार 16 जानेवारी 2021 पासून पाठबळ देत आहे. केंद्र सरकारला प्राप्त झालेल्या विविध सूचना आणि प्रस्तावांच्या आधारे 18 वर्षे वयापुढील सर्व प्रौढांसाठी, तिसऱ्या टप्प्यात 1 मे पासून लसीकरण खुले करण्यात आले. आता, देशव्यापी लसीकरण मोहीम आणखी सार्वत्रिक करण्याच्या उद्देशाने, 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना सरकारी आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये कोविड -19 प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा विनामूल्य दिल्या जाणार आहेत.

राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये हे बदल करण्याची पंतप्रधानांनी घोषणा केल्याबरोबर, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 'सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'कडे कोव्हिशिल्डच्या 25 कोटी मात्रांची, तर 'भारत बायोटेक'कडे कोव्हॅक्सिनच्या 19 कोटी मात्रांची मागणी नोंदवली आहे.कोविड-19 प्रतिबंधक लसींच्या या 44 कोटी (25+19 कोटी) मात्रा आतापासून मिळण्यास सुरुवात होऊन डिसेंबर 2021 पर्यंत त्यांचा पुरवठा पूर्ण होणार आहे. या दोन्ही लसींच्या खरेदीसाठी 'सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया' आणि 'भारत बायोटेक' यांना 30% रक्कम आगाऊ अदा करण्यात आली आहे.

हिंदुस्थान समाचार