नवी दिल्ली : प्रदीर्घ जागतिक कोरोना संकटाच्या सावलीत केंद्र सरकारकडून मोफत आणि राज्यांकडून थेट
खरेदी अशा दोन्ही माध्यमांमधून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 25.87 कोटींपेक्षा अधिक लसींच्या मात्रा
(25,87,41,810) राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविल्या आहेत.
सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 24,76,58,855 मात्रा
देण्यात आल्या आहेत. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.12 कोटींपेक्षा अधिक (1,12,41,187)
मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे. याखेरीज येत्या 3 दिवसांमध्ये 10 लाखांपेक्षा अधिक (10,81,300) लसीच्या
मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणार आहेत. देशव्यापी कोरोना लसीकरण कार्यक्रमाचा  नूतन-
तिसरा टप्पा 1 मे पासून सुरु झालेला आहे. अठरा वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या 18-44 सर्व नागरिकांना लस
उपलब्ध केली जात आहे. याद्वारे मोठ्या आणि व्यापक स्वरूपात लसीकरणाचा शुभारंभ झाला आहे. पात्र
नागरिक लसीकरणासाठी. या संकेतस्थळावर डिजिटल नोंदणी करू शकतात.  केंद्र
सरकारच्या नूतन घोषणेनंतर 21 जून पासून 18-44 वयातील सर्व नागरिकांच्या लसीकरण अभियानास
पुन्हा एकदा वेग प्राप्त होणार आहे. कोविड – 19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक
आणि वेगवान धोरणाला 1 मे  पासून प्रारंभ झाला. या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात कोणत्याही
उत्पादकाच्या केंद्रिय औषध प्रयोगशाळेने (सीडीएल) मान्यता दिलेल्या 50 टक्के लसीच्या मात्रा केंद्र
सरकार खरेदी करेल. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना या मात्रा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातील.

देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्र सरकार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड
प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा मोफत पुरवित आहे. चाचणी, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि
कोविडला प्रतिबंध करणारे वर्तन यासह लसीकरण हा सुद्धा महामारी प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनाच्या
धोरणाचा एक अविभाज्य भाग आहे.