राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही ऐंशीनंतरच्या राजकारणाची देणगी आहे. ती नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. पण जे कायदे बनवणारे तेच गुन्हेगारीकरण रोखण्याच्या यंत्रणेत आणि तेच राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे नेते अशी परिस्थिती असताना हे होणे शक्यच नव्हते. त्याचमुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी शिफारशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या वर्मा आयोगाचा अहवाल अजूनही सरकारी कपाटांत धूळ खात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालाचे या संबंधात अत्यंत महत्व आहे. न्यायालयाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती जाहिर करण्याच्या नियमांचे पालन केले नाहि म्हणून काँग्रेस, भाजप आणि संयुक्त जद यांना प्रत्येकी एक लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तर नेहमी नैतिकतेच्या गप्पा मारणार्या आणि स्वतःला शुचिर्भूत समजणार्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाच लाखांचा दंड ठोठावला आहे. राजकीय पक्षांसाठी ही रक्कम अगदी नगण्य आहे. पण ती सर्वोच्च न्यायालयाने दंड म्हणून ठोठावली आहे आणि त्यामुळे या पक्षांच्या नैतिकतेचा बुरखा फाटला गेला आहे. ही जास्त मोठी नाचक्की आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्विग्न होऊन असे उद्गार काढले आहेत की, राष्ट्राची सहनशक्ति आता संपत आली आहे. अर्थात राजकीय पक्षांना याबद्दल नैतिक चाड असेल, असे मुळीच नाहि. त्यामुळे ते दंड भरून मोकळे होतील. पण पुढे काहीही होणार नाहि. भारतीय राजकारणात गुन्हेगारांचा शिरकाव हा प्रथमपासून चालत आला आहे. पण आता तर तो शिष्टाचार झाला आहे. पूर्वीही गुन्हेगार राजकारणी लोकांबरोबर असत. पण ते उजळ माथ्याने फिरत नसत. उलट ते स्वतः पडद्यामागे राहून आपल्या नेत्यासाठी काम करत असत. त्यामुळे नेत्याची प्रतिमा स्वच्छ रहात असे. १९५७ च्या दुसर्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथम गुंडांकडून मतदा केंद्राचा ताबा घेण्याचा प्रकार उघडकीस आला. परंतु तो नंतर इतका बोकाळला की निवडणूक जिंकण्याची ती एक युक्तिच झाली. प्रत्येक राजकीय नेता असे गुंड पाळू लागला आणि त्याबदल्यात ते या गुंडांना खटल्यापासून वाचवत असत. पण नंतर थेट गुंडच निवडून येऊ लागले. त्यामुळे राजकारणी आणि त्यांनी पाळलेले गुंड यांच्यातील सीमा रेषाच पुसून गेली. हाजी मस्तान या स्मगलरने तर गरिब पार्टी नावाचा पक्षच स्थापन केला होता. त्याची पोहच थेट तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत होती, असे सांगतात. ही उदाहरणे म्हणजे हिमनगाचे लहानसे टोक झाले. संपूर्ण राजकीय क्षेत्र अशाच गुंड आणि मवाल्यांनी भरलेले आहे. काही सन्माननीय अपवाद आहेत. पण ते नियमच सिद्ध करतात. दोन कारणांनी गुंड किंवा गुन्हेगारांना तिकिटे देण्यात येतात. एक म्हणजे त्यांची जिंकून येण्याची क्षमता. राजकीय पक्षांना उमेदवार जास्तीत जास्त संख्येने जिंकून आलेले हवे असतात. त्यामुळे पुन्हा सरकार स्थापन करण्यासाठी इतर पक्षांच्या लोकांची फोडाफोडी आणि बाकी यातायात वाचते. जिंकून येण्याची क्षमता हाच निकष तिकिट देण्यासाठी लावला जातो. त्यामुळे शहाबुद्दिनसारखा गुंड तुरूंगातूनही निवडून येतो. शिवाय हे गुंड प्रवृत्तीचे लोक जनतेसाठी खूप चांगले काम करतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांनाही मतदारांची निवड या गोंडस नावाखाली अशांना संसदेत पाठवण्याचे समर्थन करता येते. त्यामुळे आपल्या उमेदवार जिंकून येण्याच्या पद्धती बदलण्यास राजकीय पक्ष अत्यंत नाखुष असतात. त्यामुळे या बाबतीत ते अत्यंत ढिलाई मुद्दाम करतात. दुसरे कारण हे आपल्या कायद्याच्या मूळ तत्वात दडले आहे. कोणताही आरोपी दोष सिद्ध झाल्याशिवाय गुन्हेगार नसतो, या तत्वामुळे राजकीय पक्षांची आयतीच सोय झाली आहे. कितीही मोठा गुन्हेगार असला तरीही त्याच्याविरोधात न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झालेला नाहि, या कारणावरून राजकीय पक्ष त्याला वारंवार निवडणुकीत तिकिट देतात. आणि आपल्याकडील न्यायव्यवस्थेला होत असलेला उशिर पहाता एखाद्या गुन्हेगाराचे संपूर्ण आयुष्य राजकारणातच निघून जाते. जेव्हा कोणत्याही पक्षाचा नेता गुन्हेगारीमध्ये सापडतो तेव्हा त्या पक्षाचा प्रवक्ता सूडाचे राजकारण असा आरोप करत असतो. वास्तविक त्याच्याविरोधात भक्कम पुरावे असतात. आता तर आपला नेता कितीही दोषी असला तरीही त्याला विरोधी पक्षांनी यात गोवले आहे आणि तो निर्दोषच आहे, असे मानणारे कार्यकर्ते तयार झाले आहेत. आपला नेताही दोषी असू शकतो, असे कुणीच मानत नाहि. अगदी बलात्कारासारख्या प्रकरणातही कार्यकर्ते आणि नेत्यामुळे लाभान्वित झालेले स्वार्थी लोक त्याचे समर्थन करत असतात. या सर्व प्रकरणांत गुन्हा कधीच सिद्ध होत नाहि आणि त्यामुळे न्याय मिळत नाहि. पण तोपर्यंत गुन्हेगार राजकारणात तर रहाण्यास नेहमीच सिद्ध असतो. आमदार आणि खासदारांसाठी इतका वेगळा न्याय आणि सामान्य माणसाला दुसरा न्याय असा प्रकार इतर कोणत्याही देशात नसेल. आपल्याकडे साध्या शिपायालाही त्याच्याविरोधात एखादी लहानशी गुन्हेगारीची केस असेल तर नोकरी मिळू शकत नाहि. पण आमदार आणि खासदार थेट निवडून येतात आणि त्यांच्याविरोधात खून आणि बलात्काराचे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असतात. यातही दुर्दैव असे की कच्चे कैदी मतदान करू शकत नाहि. पण खून आणि बलात्काराचे आरोपपत्र दाखल असलेली व्यक्ति तुरूंगातून निवडणूक लढवू शकते. सारा कायदाच असे वाटते की राजकीय गुन्हेगारांच्या दावणीला बांधलेला आहे. राजकीय गुन्हेगारांच्या विरोधातील खटले द्रुतगती न्यायालयात लढवण्यात यावेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कधीच दिला आहे. परंतु त्याची अमलबजावणी करण्यात सरकारला का रस नाहि, हे सारेच जाणतात. हे चित्र सारे उद्विग्न करणारे असले तरीही आता सर्वोच्च न्यायालयाचाच पारा चढल्याने यातून काही तरी सकारात्मक निष्पन्न होईल.