सेंट्रल व्हिस्टा प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक चांगला निर्णय दिला आहे. लोक कोरोनाने मरत असल्याने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकरणी बांधकाम स्थगित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्ते अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाश्मी यानी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका तर फेटाळलीच, पंरतु याचिकाकर्त्यांना एक लाख रूपयांचा दंडही ठोठावला आहे. ही याचिका प्रवृत्त होऊन केलेली आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वास्तविक सेंट्रल व्हिस्टा बांधकामाचा आणि कोरोनाचा काहीच संबध नाहि. कामगार घटनास्थळीच रहात असल्याने कोरोना होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाहि, असे न्यायालयानेही मान्य केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निकालाने अनेक पक्षी मारले आहेत. कोणत्याही विकासकामाला विरोध करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करून त्यात खोड़ा घालून ठेवायचा, ही प्रवृत्ती वाढीला लागली आहे. ही याचिका दाखल करण्यामागे जनहित वगैरे काही सहसा नसतेच. तर ज्याला कंत्राट मिळाले नाहि, असा कंत्राटदार कुणा तरी सामाजिक कार्यकर्त्यांना चिथावून अशा याचिका दाखल करत असल्याचेही समोर आले आहे. अर्थात सर्वच जनहित याचिका अशाच असतात, असे मुळीच नाहि. काही याचिकांमागे खरोखरच जनकल्याणाची तळमळ असते. परंतु हे ओळखणे फार अवघड आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकरणात मात्र न्यायालयाने सरळ ही याचिका म्हणजे प्रवृत्त होऊन केलेली आहे, असे स्पष्टच म्हटले आहे. यातून याचिकाकर्त्यांचे तोंड फुटले आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकरण म्हणजे
नव्या संसद भवन प्रकल्पाचे बांधकाम आहे. याच्या बांधकामाला सर्वप्रथम काँग्रेसने विरोध केला होता. कोरोनामुळे अगोदर झालेले निर्णय रोखून धरता येत नाहित. त्यातून प्रकल्पाची किमत वाढत जाते. त्यामुळे प्रकल्पाला स्थगिती देणे परवडत नाहि. इतके सगळे माहित असूनही केवळ मोदी सरकारला अपशकुन करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे अप्रत्यक्ष न्यायालयाने सुचवले आहे. कोरोनाची साथ आहे म्हणून लोकांनी नित्यकर्म सोडली नाहित. मग बांधकामेच का थांबवायची, असा प्रश्न आहे. सध्याच्या संसद भवनाला लागूनच नवीन संसद भवन उभे रहात असून ते भारताच्या अभिमानाची वास्तु असेल. असे असताना ज्यांना भारताची भरभराट पहावत नाहित, असेच लोक या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत, हे स्पष्ट आहे. कोरोना नसते तर या लोकांनी दुसरे काहीतरी निमित्त शोधले असते. संसद म्हणजे काही खासदारांच्या चैनीचे ठिकाण नसते. तेथे जनतेच्या हिताच्या दृष्टिने अनेक गोष्टी असतात. आणि अशा भव्यदिव्य वास्तुत प्रवेश केल्यावर देशाप्रति अभिमान अगदी कट्टर देशविरोधी असेल तरीही त्याच्याही मनात दाटून येतोच. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निवाडा दिला आहे तो अगदी सांगोपांग विचार करून दिला आहे. केंद्र
सरकारने मागे या प्रकरणी जे शपथपत्र दाखल केले आहे, त्यात वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांचे सर्व आक्षेप फेटाळले आहेत. सर्व प्रकारच्या मंजुरी मिळाल्या आहेत. तसेच जितकी वनराई नष्ट होणार आहे, त्याच्या कित्येक प्रमाणात ती लावली जाणार आहे. सध्याची संसद भवनाची इमारत जीर्ण झाली आहे. जागोजाग तिची दुर्दशा उडाली आहे आणि संसदेतील स्वच्छतागृहात जायचे तर नाक मुठीत धरून जावे लागते. बाहेरच्या लोकांनी संसदेच्या वास्तुतील अनेक वस्तु पळवल्या आहेत. नवीन वास्तु बांधणे अत्यंत गरजेचे आहे, यात काहीच शंका नाहि. मात्र अनेकांचा संसदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाच्या वेळेला विरोध आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर सरकारला कसेही करून बांधकाम पार पाडायचे आहे, असे आक्षेप घेणार्यांचे म्हणणे आहे. भव्यतेची आस बाळगणे हा काही गुन्हा नाहि. काँग्रेसचा विरोध असण्यामागे काही कारणे आहेत. या वास्तुच्या बांधकामासाठी इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्सची इमारत भुईसपाट करावी लागणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसची अस्मिता दुखावली असल्याची शक्यता आहे. परंतु काळाच्या ओघात सारेच नेस्तनाबूत होणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसने याबाबत इतके काही भावनावश होण्याची आवश्यकता नाहि. तसेच इंदिरा गांधी यांच्या नावाने इतक्या संस्था देशात आहेत की एखादी इमारत जमिनदोस्त झाली तरी त्याच नावाने दुसरी इमारत बांधली जाणारच आहे. केवळ त्या जागी ती असणार नाहि. राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेसने भूमिका घेतली आहे.
परंतु आपले म्हणणे काँग्रेस काय किंवा या प्रकरणी अनेक याचिकाकर्ते न्यायालयाला प्रभावीपणे पटवून देण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. कोरोनामुळे कोणतीच विकास कामे थांबवता येत नाहित. कारण जागतिक करारांची अट असते आणि इतरही काही गोष्टी त्यात अंतर्भूत असतात. आक्षेप घेणार्यांचा एक मुद्दा मात्र अत्यंत योग्य आहे. राष्ट्रीय संग्रहालयाची वास्तुही जमिनदोस्त केली जाणार आहे. त्यातील एकापेक्षा एक दुर्मिळ कलाकृती नेहमीच्या सामान्य परिस्थितीत इतरत्र व्यवस्थित हलवणे अवघड आहे. कोरोनाच्या काळात तर हे काम अधिकच अवघड आहे. तेव्हा सरकारने हे काम अत्यंत कुशलतेने केले पाहिजे. परंतु एकंदरीत कोणत्याही सरकारी यंत्रणेची कार्यकुशलता पहाता हे व्यवस्थित होईल की नाहि,
याची काळजी वाटते. त्यामुळे सरकारने विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन या कामाचा आढावा घेऊन पुन्हा कामाला सुरूवात करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. परंतु पंतप्रधान मोदींचा स्वभाव पहाता या सूचनेची काय विल्हेवाट लागणार, ते उघड आहे. काही का असेना, पण सरकारला न्यायालयाच्या निकालाने मोठीच उभारी मिळाली आहे, हे मात्र निश्चित आहे.