सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाबरोबरच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्य्यावरून राजकीय वातावरण तापल्याचं दिसत आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. तर, हे आरक्षण मिळवण्यासाठी समजाच्या नेते मंडळींकडून जोरदार प्रयत्नही सुरू आहेत. दरम्यान, ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या, यासाठी महाविकास आघाडीतील विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ हे मंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आग्रही असतानाच काल(मंगळवारी) राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुकांची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षण राहणार नाही. त्यामुळे आता यावरून भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवडणुका रद्द केल्या नाहीत तर भाजपा उग्र आंदोलन करणार असल्याचा राज्य सरकारला इशारा देखील दिला आहे.

“एकतर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपले. मंत्री म्हणतात, हे आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर निवडणुका होणार नाहीत आणि दुसर्‍याच दिवशी निवडणुका जाहीर होतात. ओबीसी समाजाचा विश्वासघात बंद करा. अन्यथा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल!” असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, “राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे संपल्यानंतर, वारंवार सरकारने आश्वस्त केलं, की आम्ही या संदर्भातील कारवाई करू. ओबीसी मंत्र्यांनी परवा घोषित केलं की जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या निवडणुका घोषित होतात. हा एक प्रकारचा ओबीसी समाजाचा विश्वासघात आहे. ओबीसींचं राजकीय आयुष्य संपवण्याचा घाट सरकारच्यावतीने घातला जातोय, हे आम्ही सहन करणार नाही.”