उत्तर भारतीयांना आरक्षण देण्याचा विचार - विजय वडेट्टीवार

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

उत्तर भारतीयांना आरक्षण देण्याचा विचार - विजय वडेट्टीवार

नागपूर : मुंबई आणि महाराष्ट्रात राहणाऱ्या उत्तर भारतीयांची संख्या मर्यादित आहे. त्यांची नेमकी आकडेवारी आणि अभ्यासाअंती त्यांनाही आरक्षण देण्याचा विचार होऊ शकतो, अशी माहिती राज्याचे मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
याबाबत वडेट्टीवार म्हणाले की, मुंबईमध्ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहारमधून आलेला उत्तर भारतीय ओबीसी समाज स्थिरावला आहे. त्यांच्या एका शिष्टमंडळाने माझी भेट घेत आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. राज्यात त्यांना 1967 च्या पूर्वीचा दाखला मागतात. अशा सर्वाची शिफारस मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवू. त्यांचाही डेटा गोळा करू. नेमकी आकडेवारी मिळाल्यानंतर आयोगाच्या मतानंतर त्यांचाही विचार करू, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
उत्तर भारतीयांसोबत महाराष्ट्रातील लोकांचे रोटीबेटी व्यवहार वाढले आहेत. अनेक वर्षे महाराष्ट्रात राहत असलेले, इथेच जन्माला आलेले पूर्वज ओबीसी आहेत अशांना आरक्षण देण्याचा विचार होऊ शकतो. ही संख्या फार मोठी नाही. त्यांच्या राज्यात ओबीसी आरक्षण आहे. मात्र महाराष्ट्रात नाही अशांसाठी नसीम खान यांनी हा प्रस्ताव दिला आहे.
राज्यातील 22 जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण कायम राहू शकते, 8 ते 9 जिल्ह्यात काही अंशी कमी होऊ शकते आणि नंदुरबार, गडचिरोली पालघरमध्ये शून्य राहू शकते. हे लक्षात घेता ओबीसी आरक्षण संदर्भातल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एम्पिरिकल डाटा गोळा हाेईपर्यत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इतर राज्यांनी त्या संदर्भात काय पावले उचलली आहेत, याचा अभ्यास करण्यात येईल.
गोपीचंद पाडळकरांनी मुख्यमंत्र्यांना ओबीसी उपसमिती हरवल्याचे पत्र दिले. गोपीचंद पाडळकर हा अज्ञानी बालक आहे. नवीन उगवलेल गवत आहे. ते सध्या आपली मूळ शोधत आहे. अनेक पक्षात फिरून भाजपात आले आहे. त्यांना ओबीसी आरक्षण आणि त्या संदर्भातल्या उपसमिती संदर्भात विषय कळत नाही. ते ज्या जिल्ह्यातून येतात तिथे ओबीसी आरक्षण कमी झालेले नाही. झळ आमच्या जिल्ह्यांमधील ओबीसींना बसली आहे. पुढच्या कॅबीनेटमध्ये हा विषय येणार आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. कोरोनाची तिसरी लाट येईल याबद्दल मुख्यमंत्री वारंवार सावध करत होते. मात्र, तरीही काही लोक मंदिर उघडण्याची मागणी करीत आहे. मागणीच करायची आहे तर शाळा उघडण्याची करायला पाहिजे. तिसरी लाट येईल की नाही हे कुणालाच माहित नाही. मात्र गर्दी टाळणे हे गरजेचे आहे. तिसरी लाट आली तर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय आणखी पुढे ढकलावा लागेल असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.