१२ सदस्यांची यादी मंजूर करणे राज्यपालांना बंधनकारक : नवाब मलिक

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

१२ सदस्यांची यादी मंजूर करणे राज्यपालांना बंधनकारक : नवाब मलिक

उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना राज्याच्या हितासाठी लवकरात लवकर निर्णय राज्यपालांनी घेतला पाहिजे असे सूचित केले आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतील व १२ आमदार नियुक्त करतील अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.

विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावर आज उच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदवल्याने राज्यपालांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीनुसार विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नावे निश्चित करून प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता त्याला आता ९ महिने उलटून गेले आहेत. मात्र अद्याप राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.राज्यपालांनी किती वेळेत याचा निर्णय घ्यावा यावर कायद्यात तरतूद नाही मात्र राज्यसरकारच्या मंत्रिमंडळात एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असते आणि ते त्यांना बंधनकारक आहे अशी कायद्यात तरतूद आहे असेही मलिक म्हणाले.मात्र असे असताना याचा गैरफायदा घेत राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवत आहेत हे योग्य नाही असेही मलिक यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयाने सूचित केल्यामुळे राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील. दोघांमध्ये समन्वय असला पाहिजे हे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. निश्चितरुपाने समन्वय असला पाहिजे परंतु त्या पदावर बसलेला व्यक्ती संविधानिकपदी असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर राजकीय दबाव नसला पाहिजे.राज्यपाल हे राजकीय पक्षाचे व्यक्ती नाही याचे भान राज्यपालांनी ठेवले पाहिजे असे स्पष्ट मतही मलिक यांनी व्यक्त केले आहे