साकीनाका बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबियांसाठी सरकारकडून २० लाखांची मदत जाहीर

For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page

साकीनाका बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबियांसाठी सरकारकडून २० लाखांची मदत जाहीर

गणेशोत्सवाच्या वातावरणात मुंबईला सुन्न करणारी घटना गेल्या आठवड्यात साकीनाका परिसरात घडली. एका ३४ वर्षीय महिलेवर टेम्पोचालकाने अमानुष लैंगिक अत्याचार केले. या महिलेचा उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. अंधेरी साकीनाका परिसरात राहणारा आरोपी मोहन चौहान याने पीडितेवर केलेल्या लैंगिक अत्याचारांमुळे संपूर्ण देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. यासंदर्भात मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी दुसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणातील तपासाबाबत माहिती दिली आहे.

पीडित महिला ही विशिष्ट समाजाची असल्याने ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने तपास सुरु आहे. आरोपीने आपला गुन्हा कबुल केला आहे आणि त्याने गुन्हाच्या संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला आहे. घटनास्थळावर गुन्हा कसा घडला या घटनाक्रमातून सर्व पुरावे मिळाले आहेत. आरोपीकडून गुन्हासाठी वापरण्यात आलेलं हत्यार सुद्धा जप्त करण्यात आलं आहे,” असे हेमंत नगराळे यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. मुख्यमंत्र्यांनी पीडित महिलेच्या कुटुंबियांसाठी शासकीय योजना लागू केल्या आहेतमुख्यमंत्री निधीतून आणि शासकीय योजनांमधून पीडितेच्या मुलींना २० लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे,” असे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी सांगितले.

दरम्यान, साकीनाका येथे महिलेवर बलात्कार होऊन त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने समाधान व्यक्त केलं. राज्य शासन याप्रकरणी संपूर्ण न्याय देईल असा विश्वास व्यक्त करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी या घटनेत राजकारण आणता कामा नये असे देखील स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना या घटनेच्या अनुषंगाने स्वत: चर्चेसाठी बोलावून या घटनेकडे राज्य शासन गांभिर्याने पहात असून पीडितेच्या कुटूंबास योग्य तो मोबदला देण्यात येवून तिच्या मुलांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी देखील पार पाडण्यात येईल असे आयोगास सांगितले.