मुंबई : लस घेतल्यानंतरही नागरिकांनी घरीच बसायचे असेल तर लसीकरणाला काय अर्थ आहे, अशी टिप्पणी करत वकिलांसह सर्वसामान्यांना लोकल प्रवास नाकारणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्न उपस्थित के ला.

लशीच्या दोन्ही वा एक मात्रा घेतलेल्या नागरिकांना लोकल रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करण्याचे आणि त्यादृष्टीने धोरण आखण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला के ली. त्यावर, गुरुवारी या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

करोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतील परिस्थितीत फरक आहे. आताची स्थिती लसीकरणामुळे सुधारली आहे. त्यामुळे लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा. निर्बंधांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे लसीकरण झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरणाची आवश्यकता आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

उच्च तसेच कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाज सोमवारपासून प्रत्यक्ष पद्धतीने चालवण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे लशीची एक वा दोन मात्रा घेतलेले वकील, न्यायालयीन कारकून आणि अन्य कर्मचारी वर्गाला लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी केली जात आहे. त्यादृष्टीने धोरणही आखण्यात आले आहे. मात्र राज्याचा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग मात्र त्यासाठी परवानगी देण्यास तयार नसल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. लवकरच मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक होणार असून तीत याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर सरकारच्या लोकल प्रवासाबाबतच्या भूमिके वर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित के ला.

रस्त्यांची अवस्था लक्षात घ्या!

करोनामुळे अनेकांच्या आर्थिक स्थिती आणि कामावर परिणाम झाला आहे. लोकल प्रवास बंद असल्याने बरेचजण रस्तेमार्गे प्रवास करत आहेत. परंतु रस्त्यांची अवस्था पाहिली का, असा प्रश्न करत रस्त्यांची दयनीय स्थिती, वाहतूक कोंडी यामुळे दहिसरहून दक्षिण मुंबई गाठायला तीन तास लागतात. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर त्याचा विपरीत परिणाम सर्वत्र होत राहील. त्यामुळे नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

रेल्वे प्रशासन तयार 

लसीकरण झालेल्या वकिलांना मासिक, त्रमासिक आणि सहा महिन्यांचा पास देण्यास तयार आहोत. परंतु त्यासाठी राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे परवानगीपत्र अनिवार्य आहे. ते दिले गेल्यास रेल्वे तिकीट वा पास देईल, रेल्वे प्रशासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर रेल्वे प्रशासनही सहकार्य करत आहे, सरकारने सकारात्मक सुरुवात करावी, असे न्यायालयाने सूचवले.