मुंबई : राज्याच्या महत्त्वाच्या विषयात सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार वारंवार आपली जबाबदारी झटकत असून मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही तोच प्रकार घडत आहे. परंतु, मराठा समाज हे सहन करणार नाही. घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतरही राज्यात एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार आणि जबाबदारी कायमच आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने जबाबदारी पार पाडावी, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी केले.  

सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी सायंकाळी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपांचा चंद्रकांत पाटील यांनी समाचार घेतला व राज्य सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून दिली.  चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर राज्याला मराठा आरक्षणाबाबत अधिकार उरला नाही आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडे जाणार असे अशोक चव्हाण वारंवार म्हणत आहेत. समाजाची दिशाभूल कऱण्यासाठी वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा हा प्रकार आहे. या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचा आपल्या राज्यासाठी एखादी जात मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मागास ठरविण्याचा व त्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार राज्याच्या मागासवर्ग आयोगाने एखाद्या जातीला मागास ठरविले की त्याचा अहवाल राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा, त्यांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आणि राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर कायदा संबंधित राज्यानेच करायचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकार याबाबतीत जबाबदारी झटकू शकत नाही. आताही चेंडू तुमच्याच अंगणात आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खापर फोडून किंवा केंद्र सरकारकडे चेंडू ढकलून तुम्ही मोकळे होऊ शकणार नाही.

ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या गासलेपणाचा अहवाल मिळवावा. सर्वोच्च न्यायालयात गायकवाड आयोगाचे जे मुद्दे फेटाळले गेले त्या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा काम करून मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करा. पण त्यासाठी या सरकारला आधी राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा लागेल. हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेले वर्षभर या आयोगाचे गठन झालेले नाही.  वर्षानुवर्षे केंद्रात व राज्यात काँग्रेस पक्षाचे व त्यांच्या मित्रपक्षाचे सरकार असताना मराठा आरक्षण का दिले नाही, याचे उत्तर अशोक चव्हाण यांनी आधी द्यावे. स्वातंत्र्यानंतर सहा मागास आयोगांनी मराठा समाज मागास नसल्याचा अहवाल दिला, तर तो त्या त्या वेळच्या काँग्रेसी सरकारांनी अधिकार वापरून का फेटाळला नाही, याचेही उत्तर अशोक चव्हाण यांनी द्यावे. काँग्रेसला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते म्हणून ते दिले नाही, हे स्पष्ट आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपा सरकारने घाईघाईत मराठा आरक्षण दिले हा अशोक चव्हाण यांचा आरोप चुकीचा आहे. भाजपा सरकारने आरक्षण दिले त्यानंतर दीर्घकाळ उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली व नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही बराच काळ भाजपा सरकारने मराठा आरक्षणाचा बचाव केला.