मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण तापलेले आहे. दरम्यान भाजप आणि राज्य सरकारमध्ये या विषयावरुन प्रचंड वाद होत आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना काळ पाहता निवडणुका घेण्याबद्दलचा अधिकार निवडणूक आयोगावर सोपवला आहे. यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.

राज्यात निवडणूक आयोगामार्फत पोटनिवडणुका घेण्यात येणार आहेत. राज्यातील कोविडची परिस्थिती आटोक्यात आलेली नसल्याने या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी याचिका राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाता दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव जिल्हा परिषद निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले होते. यानंतर विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जारी करण्यात आला होता. यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या निवडणुका 6 महिने लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर हा निर्णय आता राज्य निवडणूक आयोगावर घेणार आहे.