जळगाव - ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरूच ठेवणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. जळगाव येथे छत्रपती संभाजी राजे नाट्यगृह येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ओबीसी हक्क परिषद ते बोलत होते. यावेळी यापुढे जनगणना करतांना जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेत मंजूर करण्यात आला. .

यावेळी भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींच्या प्रश्नावर बोलले की लगेच त्यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई करण्याचे प्रकार सध्या देशात होतोय. त्यामुळे बोलणाऱ्यानी सावध रहा असे सांगत त्यांनी विरोधकांना चिमटा काढला. देशातील साडेसात हजार जातींना एकत्र करण्याचे महान काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. प्रत्येक जातीच्या वेगळ्या संघटना असल्या तरी जोपर्यंत सर्व एकत्र येणार नाही तोपर्यंत आपली ताकद दिसणार नाही. त्यामुळे आपल्या हक्काचे जे आहे ते आपल्याला मिळणार नाही. त्यासाठी एकसंघ होऊन ही लढाई लढावी लागेल.

ओबीसी हक्क परिषदेत बोलताना भुजबळ म्हणाले देशात धर्माच्या नावावर दिली जाणारी अफूची गोळी सर्वांवर परिणाम करत आहे. मंडल निघाला तेव्हा लगेच कमंडल बाहेर पडले अशी टीका त्यांनी केली. खाजगी क्षेत्रातही ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने मांडली. आणि आज जळगावच्या ओबीसी हक्क परिषदेत आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव मांडण्यात आला त्याबद्दल सर्वांचे कौतुक केले पाहीजे.

ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी महाविकास आघाडी सरकार पूर्णपणे ओबीसींच्या पाठीशी आहे.सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा आपली बाजू मांडण्यात येईल. जनतेची साथ आपल्यामागे असल्याने छगन भुजबळ कुणालाही घाबरणार नाही.गोरगरिबांसाठी सुरू असलेला हा संघर्ष आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सुरू राहील, संघर्ष थांबणार नाही. असा विश्वास त्यांनी यावेळी उपस्थितांना दिला...

स्त्री पुरुष हा भेदभाव निर्मिकाने केलेला नाही. जाती धर्माचा भेद त्यांनी केला नाही तो व्यवस्थेने निर्माण केला कुठल्या जातीला नाही तर मनुवादाला आपला विरोध आहे. आपल्या न्याय हक्कासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे.आरक्षणाची ही लढाई संपलेली नाही. आपली जेवढी शक्ती वाढेल तेवढ्या अडचणी कमी होतील. देशातील न्याव्यवस्था जिवंत आहे तो पर्यंत कुणालाही घाबरण्याची आवश्यकता नाही. लोकशाहीच्या मार्गाने आपल्या हक्कासाठी एकत्र येऊन लढण्याची आवश्यकता असल्याचे मत देखील भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

यावेळी गुलाबराव पाटील म्हणाले की, ओबीसींच्या प्रश्नावर जळगाव मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठीशी कायम ठामपणे उभा राहील. या राज्यात आम्ही ६२ टक्के आहोत तर आमच्या हक्काचे आहे ते आम्हाला मिळायला पाहिजे. देशात आरक्षण संपविण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे पक्षभेद बाजूला ठेऊन भुजबळ साहेबांचे हात एकसंघ होऊन बळकट करावे असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आमदार कपिल पाटील म्हणाले की, छगन भुजबळ हे मंडल आयोगासाठी जीवावर उदार होऊन सामोरे गेले. त्यामुळे ओबीसींचे प्रश्न समोर आले ओबीसी जागृत झाला. संसदेपर्यंत ओबीसींचा प्रश्न त्यांनी पोहोचविला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण टिकवायचे असेल तर छगन भुजबळ यांची ताकद वाढविण्याची गरज आहे असे आवाहन त्यांनी केले.

ते म्हणाले की, ७० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येऊ शकेल असे संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार देशातील सर्व वंचित घटकांना आरक्षण मिळेल. ओबीसी, दलित, मुस्लिम आदिवासींच्या केंद्रातील भाजप विरोधात असल्याची टीका त्यांनी केली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारकडे ओबीसींची आशा आहे ती पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

प्रतिभाताई शिंदे प्रास्ताविक करतांना म्हणाल्या की, मनुवादाचे संकट ओबीसी वर्गावर आहे. केंद्रातील सरकार ओबीसींच्या विरोधात काम करणार असेल तर खपवून घेतले जाणार नाही. सर्व ओबीसी बांधवांना ही लढाई अधिक मजबूत करायची आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालंच पाहिजे ते मिळविल्याशिवाय आपण गप्प बसणार नाही अशी भूमिका त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

केंद्र सरकारने आतापर्यंत 82.57 (82,57,88,115) कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना (मोफत) आणि थेट राज्याद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या अर्थात सर्व स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. 94 (94,37,525) लाखापेक्षा अधिक मात्रा पुरवठा प्रक्रीयेत आहेत. 

4.15 (4,15,40,690) कोटी न वापरलेल्या उपयोगी मात्रा राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.