मुंबई : 

राज्य मंडळासह सर्व बोर्डांच्या खासगी शाळांमध्ये पहिली ते बारावीच्या शैक्षणिक शुल्कामध्ये यंदा १५ टक्के कपातीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार घेण्यात आला असून दोन दिवसांत त्याची अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. याशिवाय कोकण, कोल्हापूर,सांगलीसह राज्याच्या इतर भागातील पूरस्थितीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरच वाढीव मदत जाहीर करण्याचेही मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शैक्षणिक शुल्काबाबत माहिती दिली. पालकांनी यंदाच्या वर्षी शाळांचे फक्त ८५ टक्के शुल्क भरावे, असे सांगून कोविडची परिस्थिती आणि आॅनलाइन शिक्षण यामुळे शुल्कात कपात करावी, अशी पालकांची मागणी होती. तसेच सर्वाेच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला दिलेल्या निकषांप्रमाणे महाराष्ट्रातही खासगी शाळांचे शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्या शाळा शुल्क कपातीच्या आदेशाचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री गायकवाड यांनी सांगितले. यासंदर्भातली अधिसूचना दोन दिवसांत काढण्यात येईल. हा निर्णय फक्त यंदाच्या वर्षासाठी असेल. तसेच तो सर्व प्रकारच्या बोर्डांच्या खासगी शाळांना बंधनकारक असेल. याबाबत सविस्तर शासन आदेश लवकरच जारी केला जाईल, असे मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

म. सें. प्रमाणीकरणाचे मुख्यालय अकोल्यात
महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचे मुख्यालय अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये कृषी विभागाच्या ८ संभागांत स्थापन होतील. यंत्रणेस आवश्यक १५ अधिकारी, कर्मचारी म. रा. बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येतील.

कोविड कर्तव्य बजावताना मरण पावलेल्या मनपा, नपा कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचे विमा कवच
राज्यातील क व ड वर्ग महापालिका तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कोविड कर्तव्य पार पाडताना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्वावरील व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश करण्यात येईल.

पंचनामे झाल्यानंतर वाढीव मदतीचा प्रस्ताव आणणार
कोकण,प. महाराष्ट्रात पूरग्रस्त भागात अद्याप पाणी ओसरले नाही. बाधितांचे पंचनामे सुरू असल्याने १५ दिवसांत वाढीव मदतीबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा असे या वेळी ठरले. सध्या बाधित कुटुंबांना साहित्य, कपडे, भांडी यांच्या नुकसानीसाठी एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत करणे सुरू आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

८५ टक्केच शुल्क भरा, पालकांना सल्ला
वर्ष २०२० मध्ये शाळांनी शुल्क वाढवू नये असे बजावण्यात आले होते. त्यामुळे मागच्या वर्षी जे शुल्क भरले त्याच्या ८५ टक्के यंदा शुल्क भरावे लागेल. शुल्क कपातीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झालेला आहे. त्यामुळे याबाबत कोणी न्यायालयात जाण्याचा प्रश्न नाही, असा दावा मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या वेळी केला अाहे.