मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे राज्यपाल नियुक्त करावयाच्या 12 सदस्यांची यादी पाठवली होती मात्र त्यावर ९ महिने होवूनही कोणताही निर्णय झाला नसल्याने राज्य सरकार विरूद्ध राज्यपाल असा वाद रंगला असतानाच या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत राज्यपालांना याबाबत आदेश देता येणार नाहीत असे स्पष्ट करतानाच राज्यपालांना देखील मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही अशी टिप्पणी न्यायालयाने केल्याने पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या मुद्द्यावरून राजकारण रंगण्याची चिन्हे आहेत.

विधानपरिषदेत रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १२ नावांवर शिक्कामोर्तब करून 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त करावयाच्या 12 सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठवली होती. मात्र ९ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही राज्यपालांनी त्यावर कोणताच निर्णय घेतला नसल्याने नाशिकच्या रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान,उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना याबाबत आदेश देता येणार नाहीत असे स्पष्ट करतानाच राज्यपालांनी ही यादी मंजूर किंवा नाकारण्याचे कारण द्यावे, विधानपरिषदेच्या 12 जागांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा,अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.संविधानाने दिलेल्या सर्वोच्च अधिकारांनुसार राज्यापाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत.त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही,असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.