मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि या मुंबईत दरवर्षी पहिल्याच पावसात पाणी साचते. शिवसेनेकडे मुंबई महापालिका असल्याने मुंबईतील पाणी साचण्याचे प्रकरण हे नेहमी गरमागरम राजकारणाचा विषय असतोच. कारण शिवसेनेने मुंबई पालिकेत सतत पंचवीस वर्षे सत्ता भोगूनही मुंबईतील ही पाणी समस्या सोडवली नाहि, असा आरोप तिच्यावर नेहमीच केला जातो. त्यात तथ्यही आहे. दरवर्षी पालिका यंदा पाणी साचणार नाहि, असा दावा करते आणि तो फोल ठरलेला पहिल्याच पावसात दिसते. हिंदमाता आणि मिलन सबवे, वरळी, सायनचे गांधी मार्केट या भागांत नेहमीप्रमाणे पहिल्याच पावसात पाणी प्रचंड साचले आणि वहातुकीचा बोर्या वाजला. पालिका नेहमीच नालेसफाईचे आणि यंदा पाणी तुंबणार नाहि, असा दावा करते. दरवर्षी ते पहिल्याच पावसात वाहून जातात. यंदाही तसेच झाले आहे आणि लोकांचे हाल तर नेहमीप्रमाणे झालेच. यंदा कोरोनामुळे निर्बंध असल्याने वहातूक जास्त नव्हती. बहुतेक लोक तर घराबाहेरच पडत नसल्याने तेवढे हाल झाले नाहित. परंतु पाणी साचले आणि हिंदमाता परिसराची दुरवस्था पुन्हा एकदा उघडी झालीच. परंतु मूळ मुद्दा  हा आहे की, हिंदमाताच नव्हे तर एकूणच मुंबईत कुठेही पाणी साचू नये, म्हणून उपाययोजना पालिका गांभिर्याने करत नाहि, ही वस्तुस्थिती आहे. यात राजकारणाचा प्रश्नच नाहि. पंपिंग स्टेशन्स बांधली पण ते चालूच झाले नाहित. तर ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प तर कधी सुरू होणार, हे पुढल्या पिढीतीलही कुणालाच सांगता येणार नाहि. या विषयावर शिवसेना आणि भाजप यांच्यात हाडवैर असल्याने आणि पालिका निवडणूक पुढील वर्षी असल्याने दोन्ही पक्ष एकमेकांवर कोणत्याही मुद्यांवर तुटून पडत आहेत. परंतु त्यांनी हीच तळमळ जर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी दाखवली तर मुंबईकर त्यांना दुवाच देतील. खरेतर मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यात साचणारे पाणी हा आता राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन पहाण्याचा प्रश्न झाला आहे.  या प्रश्नाकडे आता राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून पाहिले पाहिजे. कारण मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि तिचे वारंवार कधी पावसामुळे तर कधी कोरोनामुळे बंद पडणे हे देशाची अर्थव्यवस्था आणखी खड्ड्यात घालण्यासारखे आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी मिळून आता मुंबईतील पाणी साचण्याचा प्रश्न सोडवला पाहिजे. शिवसेनेला यात मुंबई केंद्रशासित करण्याचा डाव आहे, वगैरे दिसेल आणि तशी ओरड शिवसेनेचे नेते संकुचित मतांच्या भूमिकेसाठी करतीलही. परंतु शिवसेनेने आता हे लक्षात घ्यायला हवे, की हा विषय आता संकुचित मतांच्या राजकारणाचा उरलेला नाहि. तर याला राष्ट्रीय आपत्ती समजून केंद्र, पालिका आणि राज्य सरकार या तिघांनी मिळून सोडवायचा आहे. मुंबईकरांना सुविधा मिळूच द्यायच्या नाहित, असे ठरवल्यासारखे आता कोणत्याच पक्षाचे वर्तन असता कामा नये. हा मराठी मतांचाही विषय नाहि. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणून हा विषय एकदाचा संपवला पाहिजे. भाजपने पालिकेतील सत्ताधार्यांवर आरोप करायचे आणि सत्ताधार्यांनी भाजपला बालिश भाषेत उत्तर द्यायचे आणि त्याचे नाव शिवसेना स्टाईल असे ठेवायचे, याला लोक आता कंटाळले आहेत. मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांचे प्रश्न आता केवळ त्या शहरांचे म्हणून राहिलेले नाहित. कारण संपूर्ण देशभरातून अशा शहरांत लोक वास्तव्यासाठी येतात. मुंबईच्या विकासात सर्वांचाच वाटा आहे. परप्रांतिय म्हणून ज्याना हिणवले जाते त्या उत्तर भारतीयांनी मुंबईसाठी मोठे योगदान दिले आहे. तसेच मराठी माणसांनी तर ही मुंबई उभारलीच आहे. पण भारतातील प्रत्येक प्रांतातील लोकांनी येथे येऊन मुंबईच्या विकासाला हातभार लावला आहे आणि येथील संस्कृती आत्मसात केली आहे. तसेच आपल्या संस्कृतीची भर मुंबईत टाकली आहे. मुंबईच्या विकासात साचणार्या पाण्याचा प्रश्न नेहमीच अडथळा आणत असतो. विचार करा, जरा पाऊस जास्त झाला की रेल्वे ट्रॅकवर पाणी साचते आणि लोकलसेवा ठप्प होते. तेव्हा मुंबईचे हजारो कोटींचे नुकसान होते. हे नुकसान सार्या मुंबईकरांचेच होते. एकीकडे मुंबईतून केंद्र सरकारला सर्वात जास्त विकासनिधीचा वाटा जातो, अशा फुशारक्या मारायच्या आणि मुंबईच्या विकासात असे अडथळे आणणारे प्रश्न गांभिर्याने सोडवायचे नाहित, हे काही योग्य नाहि. मुंबईत पाणी साचल्याचा आरोप झाला की लगेच नागपूरमध्ये किती पाणी साचते, याची उदाहरणे द्यायची हा बालिशपणा आहे. एक तर नागपूर हे शहर मुंबईच्या तुलनेत कितीतरी लहान आहे. त्याची मुंबईशी आकारमान आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत बरोबरी होऊ शकत नाहि. पाऊस फारच प्रचंड झाला, ढगांची उंची किती होती, वगैरे उत्तरे देऊन काहीच साध्य होणार नाहि.  मुंबईच्या रस्ते वहातुकीचा अभ्यास एकदाच एकोणीसशे सहासष्ट साली झाला आहे. तेव्हाही पुढील वीस वर्षे म्हणजे एकोणीसशे शहाऐंशी साली मुंबईची लोकसंख्या किती असेल, याचा अंदाज करून तो करण्यात आला आहे. त्यानंतर मुंबईच्या रस्ते वहातुकीचा अभ्यासच झालेला नाहि. या गोष्टी लक्षात घेऊन पाणी साचण्याच्या समस्येकडे लक्ष दिले पाहिजे. मिठी ही नदी आहे, हेच मुळी मुंबईकरांना दोन हजार पाचच्या पुरात कळले. नंतर गाळ काढण्याच्या अनेक घोषणा झाल्या. नंतर काहीच झाले नाहि. हा प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्ति एकदा पालिकेतील आणि राज्यातील सत्ताधार्यांनी दाखवली पाहिजे. भाजपनेही विरोधकांची भूमिका सोडून काही उपयुक्त सूचना केल्या पाहिजेत आणि त्या मान्य केल्या जाव्यात. अन्यथा दरवर्षी पहिल्याच पावसात मुंबईकर कंबरेइतक्या पाण्यातून चालताना दिसतच रहातील, वर्तमानपत्रांची पाने छायाचित्रानी भरून जातील आणि पुढे सारे काही जैसे थे राहिल. हे होता कामा नये.