मुंबई : आषाढी एकादशीनिमित्त महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतून पंढरपुरात दिंड्या दाखल होतात. दिंड्यांमधून लाखो वारकरी पायी वारी करतात. मात्र, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पायी वारीला परवानगी नाकारली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. सर्वांना वारीची परवानगी देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील करोना स्थितीत लक्षात घेऊन हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.

तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्यानं ठाकरे सरकारने यंदाही पायी वारीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. वारीसंदर्भात निर्णय घेताना राज्य सरकारने मोजक्या दहा दिंड्यांनाच परवानगी दिलेली आहे. या दिंड्या आज पंढरपूरच्या दिशेनं मार्गस्थ झाल्या असून, बसमधून या दिंड्या पंढरपुरात दाखल होणार आहेत. ठाकरे सरकारने पायी वारीला परवानगी नाकारत हा निर्णय घेतला होता. यावर नाराजीही व्यक्त करण्यात आली होती.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला संत नामदेव महाराज संस्थानने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. संस्थानाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि ए.एस. बोपण्णा आणि ह्रषिकेश रॉय यांचा समावेश असलेल्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने महाराष्ट्रातील करोना परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व दिंड्या आणि वारकऱ्यांना परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. आषाढी यात्रेसाठी कालपासून (१८ जुलै) पंढरपूर शहर आणि परिसरातील १० गावात संचारबंदीला सुरुवात झाली आहे. करोनाच्या संकटात होत असलेल्या आषाढी यात्रेला भाविकांनी येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली असून आजपासून पंढरपूर शहरासह परिसरातील १० गावात संचारबंदी लावण्यात येणार आहे. पंढरपूरकडे येणारे सर्व ४८ मार्ग पोलिसांकडून बंद करण्यात आले असून, कुणालाही पंढरपूरमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. विठ्ठल मंदिर परिसराशी जोडणारे सर्व मार्ग लोखंडी बॅरिकेटिंग लावून बंद करण्यात आले आहेत. विठ्ठल मंदिर परिसरात कुणालाही प्रवेश दिला जात नाही. यंदा पंढरपुरात केवळ ४०० वारकरी येणार असले, तरी करोनाच्या धोक्यामुळे ३ हजार पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत.