गेल्या काही वर्षापासून हवामानात आश्चर्यकारक बदल होत आहे आणि हे बदल अनर्थकारकही ठरत आहेत. सव्वीस जुलै दोन हजार पाचला आता पुष्कळ वर्षे लोटली आहेत. पण त्यानंतर गेल्या चार वर्षांपासून हवामानातील बदल विचित्र तसेच मानवजातीला हानीकारक ठरत आहेत. भारतासाठी हे तर फारच वाईट सिद्ध होत आहे. आकड़ेवारी देऊन सांगता येईल. पण गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील पाऊसमान खूपच वाढले आहे आणि जो पाऊस संपूर्ण तीन महिन्यात होत असे तो आजकाल जुलै महिन्यातच होऊन जातो. पावसाशी संबंधित आकडेवारी ही अतिरिक्तता दर्शवत आहे. याचे साधे उदाहरण सध्या कोकणात पडत असलेल्या मुसळधार पावसाचे देता येईल. चिपळूणमध्ये प्रचंड़ पाऊस झाला आणि शहर नाकापर्यंत पाण्यात बुडाले. तर रायगड जिल्ह्यात पावसाने दरडी कोसळून पंचेचाळीस जणांनी प्राण गमावले. एकूण सहासष्ट जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. इतका अतिरिक्त पाऊस होण्याचे कारण हवामानातील बदल आणि तपमानवाढ हेच आहे. आणि त्यात इतका भयंकर पाऊस होऊनही त्याला ढिसाळ नियोजनाची साथ मिळत आहे. महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यात प्रसिद्ध हिल स्टेशन असलेल्या महाबळेश्वर येथे शुक्रवारी चोविस तासात इतिहासातील सर्वाधिक पाऊस म्हणजे साठ सेंमी इतका पाऊस नोंदवला गेला. महाबळेश्वरमध्ये अतिवृष्टी झाली की त्याचा परिणाम अर्थातच रायगड जिल्ह्यातील महाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील सावित्री आणि गांधारी नद्यांची पाणी पातळी वाढण्यात होतो. इकडे मुंबईला पावसाने झोडपणे सुरूच ठेवले आहे आणि मुंबई अजूनही ऑरेंज अलर्टमध्ये आहे. म्हणजे जोरदार ते अति जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. मध्यप्रदेश, गोवा आणि कर्नाटक या पश्चिमेकडील प्रदेशातही गेल्या चोविस तासात अपवादात्मक असा जोरदार पाऊस झाला आहे. चोविस तासात जर वीस सेंमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर त्याची वर्गवारी भारतीय हवामान खात्याकडून अत्यंत जोरदार अशी केली जाते आणि त्यामुळे अनेक भागात दरड कोसळणे, पाणी साचून जनजीवन विस्कळीत होणे, वाहतूक ठप्प होणे असे उत्पात घडतात. पावसाशी संबंधित घटनांची हानी करण्याची क्षमता गेल्या काही वर्षांत जबरदस्त वाढली आहे. आणि कमी कालावधीत जोरदार पाऊस होण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. त्यामुळे नियोजनाचा बोजवारा तर उडतोच. पण आपले सरकारी प्रशासन कमी वेळात अतिरिक्त जास्त पाऊस झेलण्यास तयार नसल्याचा फटकाही सामान्य जनतेला बसत आहे. मुंबई हे तर याचे सर्वाधिक चपखल उदाहरण आहे. दरवर्षी अति पावसामुळे पाणी साचते आणि रेल्वे रूळांवर पाणी साचून वहातूक ठप्प होते. यापेक्षा कितीतरी भयानक परिणामही होतात. मुंबईत काही दिवसांपूर्वी पावसाने दरडी कोसळून तब्बल एकतीस जण मरण पावले. महाराष्ट्रच नव्हे तर हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्येही कमी वेळात तुफान पावसाने नद्यांना अचानक पूर आल्याच्या घटनाही यंदा घडल्या आहेत. पावसाच्या या मनमौजीपणामुळे अनेक अनर्थकारक घटना घडून नुकसान तर होत आहेच, पण देशातील सरकारी प्रशासन अशा घटनांचा मुकाबला करण्यास तयार नसल्याचे अमिट चिन्हही या घटना दर्शवत आहेत. पावसाने मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जो अचानक पूर येतो आणि त्यामुळे आर्थिक नुकसान होते, त्यासाठी हे हवामानातील बदल समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यातील तज्ञांनी उपाययोजना सुचवायला हवी. केवळ अनैसर्गिक पाऊस झाला, असली बिनडोक वक्तव्ये करून लोकांची हालांतून सुटका होणार नाहि. त्याचबरोबर केवळ हवामान संकटाला दोष देऊन सरकारला स्वतःवरील जबाबदारी झटकून टाकता येणार नाहि. मुंबईच नव्हे तर कोणत्याही महाशहरांपासून ते अगदी छोट्या गावांपर्यंत अनिर्बंध आणि बेबंद बांधकामे सुरू आहेत. त्यासाठी त्या प्रदेशांची भौगोलिक वैशिष्ट्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. डोंगर आणि पर्वतांची टोकेच कापली जात आहेत. हे तर अगदी उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशसारख्या निसर्गसंपन्न राज्यांच्या बाबतीतही होत आहे. नद्यांच्या काठांवर बांधकामे केल्याने हिमनद्या वितळून त्यांचे पाणी मानवी वस्त्यांत येऊन अनर्थ घडवत आहे. पाणी वाहून नेण्याच्या यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येत असल्याने त्याचे परिणाम केवळ मोठ्या प्रमाणात मानवी विनाश आणि संपत्तीचे नुकसान यात जाणवू लागले आहेत. मुंबईचे सोडा, तेथे तर लोकवस्तीची अंतिम मर्यादा कधीच ओलांडली आहे. मुंबईच्या बाबतीत प्रशासनाची कमजोरी कधीच उघ़ड झाली आहे. पण अगदी लहान शहरांमध्येही तुफान बांधकामे होत असल्याने पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मार्ग राहिलेले नाहित. परिणामी पाणी साचून जनजीवन विस्कळीत होण्याच्या घटना रोजच्या झाल्या आहेत. नगरसेवक, बिल्डर आणि राज्यकर्ते यांच्या अभद्र युतीतून हे सारे होत आहे आणि याच्या जोडीला हवामानातील विकृत बदल यांची साथ आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर अतिरेकी हवामानातील घटनांचा परिणाम युरोप आणि चिनमध्ये आलेले अचानक पूर, कॅनडात पन्नास डिग्री सेल्सियसपर्यंत वाढलेले तपमान आणि त्यामुळे एकशे ऐंशी जणांचा गेलेला बळी यातही दिसून आले आहेत. हवामानातील बदलविषयक बोलणी एक नोव्हेंबरला ग्लासगो येथे होणार आहेत. तेथे केवळ कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणात घट कमी करण्याच्या उद्दिष्टात आलेले यशावर चर्चा होणार नाहि. तर पावसासारख्या अतिरेकी घटनांच्या वाढत्या प्रमाणावरही चर्चा होणार आहे. हवामानातील बदलांवर नियंत्रण मिळवता येणार नाहि. पण नियोजनातील ढिसाळपणावर तर मात करता येईल. त्यासाठी सकारात्मक चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.