संकटावर संकट
For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
हमीप्रमाणे जुलै महिन्यात पावसाने हाहाःकार उडवला आहे. गेल्या चार पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने कोकणात तर अक्षरशः महाप्रलय आल्यासारखी स्थिती आहे. चिपळूण, राजापूर, खेड आदी रत्नागिरी जिल्ह्यातील तालुक्यांना पुराने झोडपून काढले आहे आणि तेथील वासिष्ठी, जगबुडी, अर्जुना आणि कोदवली,तसेच महाडजवळून वाहणार्या सावित्री वगैरे नद्यांनी अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. लोकांचे हाल सुरू आहेत आणि सर्वाधिक हाल व्यापार्यांचे आहेत. दरवर्षी पुराचे पाणी शहरांत घुसले की सर्वात अगोदर नुकसान होते ते व्यापार्यांचे. तसेच यंदा घडले आहे. पण यंदा नुकसानाचा डबल धमाका आहे. एक तर अगोदरच कोरोनामुळे लॉकडाऊन लावण्यातच दोन वर्षे गेली. त्यामुळे तसेही व्यापार्यांची दुकाने बंदच होती. मध्यंतरी दिवाळीनंतर काही काळच व्यापारी दुकाने उघडी ठेवू शकले होते. लगेचच एप्रिलमध्ये कोरोना रूग्णांची संख्या वाढली आणि पुन्हा महाराष्ट्र लॉकडाऊनखाली आला. त्यानंतर आता पावसाने गेली बारा दिवस दुकाने बंदच ठेवावी लागली आहेत. उघडी ठेवली असती तरीही ग्राहक कुणीच आला नसता, हे ही वास्तव आहे. कोरोना आणि तुफान पाऊस या दोन संकटांनी यंदा व्यापारी आणि शेतकरी या दोन महत्वाच्या घटकांना चांगलेच संकटात ढकलले आहे. सध्या सुरू असलेल्या पावसाने कोकणातील व्यापारी उलाढाल गेल्या दहा दिवसांपासून बंद आहे. त्यामुळे व्यापार्यांचे तर नुकसान मोजता येण्याजोगे नाहिच. पण लोकांचे आणि वेगवेगळ्या नगरपालिकांचे नुकसानही प्रचंड झाले आहे. व्यापार्यांना उत्पन्न नसेल तर ते कर कशातून भरणार, याचा विचार करावा लागणार आहे. सरकारकडे मदतीची मागणी केली जाईल आणि सरकार काही करू शकणार नाहि. कारण पुरामुळे शेतीचे नुकसान झाले तर भरपाईची तरतूद आहे. परंतु व्यापार्यांचे नुकसान झाले तर ते भरून दिले जात नाहि. कोकणात दरवर्षीच असा भयंकर पाऊस पडतो, पण इतका प्रदिर्घ काळ सुरू असलेला पाऊस प्रथमच पडत असावा. रत्नागिरी, अलिबाग, महाड, कर्जत वगैरे शहरे पाच पाच दिवसांपासून पाण्याखाली आहेत. पिकांचे तर नुकसान झालेच आहे. कारण पेरणी करून उगवलेल्या रोपांना अगोदर पावसाने दडी मारल्याने जळून जाण्याची भीती होती. आता अतिपावसाने ती नष्ट होण्याचा धोका आहे. सर्वात जास्त पुराचा तडाखा चिपळूण शहराला बसल आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वे आणि बसवाहतूकही ठप्प झाली आहे. कोकणात दरवर्षी पाऊस इतका भयंकर होतो पण प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे पाण्याचा निचरा होत नाहि. जे मुंबईत होते तेच कोकणातील दूरवरच्या गावागावांमध्ये होत असते. नगरपालिका गाळ उपसण्याच्या कामात चालढकल करत असते आणि त्यामुळे पुराचे संकट दरवर्षी ओढवत असते. लोकप्रतिनिधी हे एकमेकांना सामिल असल्याने कुणीच एकमेकांविरोधात खर्या अर्थाने कठोर भूमिका घेत नाहि. परिणामी लोकांचे हाल तसेच पहिल्या पानावरून पुढे सुरू रहातात. अरबी समुद्रावरील मान्सूनचे वारे अगोदर पश्चिम घाटावरील पश्चिमेकडे वहातात आणि त्यामुळे कोकणात प्रचंड पाऊस पडतो. असे वैज्ञानिक कारण दिले जाते. पण प्रश्न हा आहे की हे माहित असतानाही मग येथील लोकप्रतिनिधींनी इतकी वर्षे काय केले. कोकणातील पाणी अडवण्याचे प्रयत्न गांभिर्याने केले गेलेच नाहित. इतका प्रचंड पाऊस पडत असेल तर त्याला अडवून बंधारे आणि धरणे मोठ्या प्रमाणात बांधायला हवी होती. पण तसेही काही केलेले नाहि. त्यामुळे पाऊस धोधो पडतो आणि पाणी समुद्रात वाहून जाते. मधल्यामध्ये लोकांचे मात्र हाल होतात. आजपर्यंत अनेक मोठे नेते आणि मंत्रि कोकणातून झाले, परंतु कुणीही कोकणातील पाण्याचे नियोजन केले नाहि. त्याचा विचारही केला नाहि. सत्ताधारी शिवसेना तर कोकण आमचाच प्रांत असे मानते. गेल्या कित्येक वर्षापासून सेना सत्तेत आहे, पण सेनेने कोकणाती पाण्याच्या नियोजनासंदर्भात काहीही केलेले नाहि. केवळ बोलघेवडेपणा करण्यात सेनेचे नेते गुंतलेले असतात. तर भाजप आणि राष्ट्रवादी वगैरे पक्षांची कोकणात ताकदच नाहि. काँग्रेसला कोकणकडे लक्ष द्यायला वेळच नसतो. सर्वच पक्षांनी कोकणक़डे संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. तेथ केवळ मते मागायला जायचे आणि नंतर कोकणकडे पाठ फिरवायची, असेच होत आले आहे. मध्यंतरी शरद पवार यांनी कोकणचा कॅलिफोर्निया करायचे एक गाजर दाखवले होते. पण कोकणचे काहीच होऊ शकले नाहि. पुढे पवारही आपले वाक्य विसरून गेले असावेत. कोकण मागास का, हा या अग्रलेखाचा विषय नाहि. परंतु कोकणात इतका भयंकर पाऊस पडूनही त्याची साठवणूक करण्याची यंत्रणा अद्याप कोकणात उभारलेली नाहि. आताही कोकणात तुफान पाऊस पडत आहे आणि त्यामुळे काही दिवस यावर चर्चा होईल. नंतर सारे काही शांत होईल. पुन्हा लोकप्रतिनिधी आपापल्या राजकीय साठमारीत दंग होतील आणि कोकणचे प्रश्न तसेच राहून जातील.