कोविडच्या दुसर्या लाटेत भयानक परिस्थिती ओढवली असताना आणि अनेक राज्यांत रस्त्यात लोक ऑक्सिजनअभावी तडफडू प्राण सोडत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तिसर्या लाटेसाठी तयारी करण्यास बजावले आहे. याच सर्वोच्च न्यायालयाने कोविडची दुसरी लाट ही लाट नाहि तर त्सुनामी आहे, असे उद्गार काढले होते. कोविडच्या दुसर्या लाटेने इतका भयंकर हाहाःकार उडवला असताना आता तिसरी लाट येऊन आदळणार आहे. आणि ही लाट तर दुसर्या लाटेपेक्षाही भयंकर असेल, असा इषारा तज्ञांनी दिला आहे. सध्याच अनेक दिग्गज नेते, अभिनेते आणि सामान्य लोक कोविडने एकापाठोपाठ एक असे मरण पावत आहे. कुणाच्याही मृत्युच्या बातमीने काहीही न वाटण्याचे दिवस आले आहेत. इंग्रजी दैनिकांचे जे ऑबिच्युअरी कॉलम पूर्णपणे भरून वहात आहेत, हे एकच उदाहरण किती भयानक संकटात आपण सापडलो आहोत, हे सांगण्यास पुरेसे आहे. मात्र पंतप्रधान मोदी मात्र संपूर्ण देशभर लॉकडाऊन लावण्यास अद्यापही तयार नाहि. जेव्हा गेल्या वर्षी मार्चमध्ये एकच बळी गेला होता तेव्हा मोदी यांनी कडक लॉकडाऊन लावला होता. मग आता लाखो बळी जात असताना मोदी एक अक्षरही बोलायला तयार नाहित. कोरोना हा काही मोदींनी आणलेला नाहि, हे मान्य आहे. त्यांनी कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले आणि अजूनही करत आहेत. पण जर कोरोना आटोक्यात येत नसेल तर कडक लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाहि, याचा विचार करायलाच हवा. दिल्लीत तर भयंकर हाल आहेत. तेथे तरीही पूर्ण लॉकडाऊन लावायला हवा. दिल्लीमधील दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या ऑक्सिजन टंचाईच्या संकटाबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच असे उद्गार काढले आहेत की, आम्ही जिला लाट म्हणत आहोत, ती प्रत्यक्षात त्सुनामी आहे. कोविड किती भयानक वेगाने पसरत आहे, याचे हे उदाहरण पहा. गेल्या वर्षी, जानेवारीत पहिला कोविडचा रूग्ण आढळून आला आणि महामारीला २५ लाख कोविड रूग्णांचा आकडा ओलांडण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी लागला. आता जिला दुसरी लाट असे म्हटले जाते, त्यात एका आठवड्याच्या आतच कोविड केसेसच्या आकड्याने सव्विस लाखांचा टप्पा ओलांडला. याच कालावधीत तेविस हजार आठशे लोक कोविडने मृत्युमुखी पड़ले. सरकारी आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात पाच हजार चारशे सतरा जण मरण पावले. एकट्या एप्रिल महिन्यातच महामारीने पंचेचाळीस हजार लोकांचे प्राण घेतले, असेच अधिकृत
आकडेवारीही सांगते. भारतात एकूण कोविड रूग्णांच्या संख्येने दोन कोटीचा टप्पा ओलांडला आहे आणि त्यात सध्याच्या घडीला चौतिस  लाख रूग्ण उपचार घेत आहेत. ही सर्व आकडेवारी एका अत्यंत गंभीर
अशा सामाजिक संकटाकडे दिशानिर्देश करत आहे. या महिन्यात भारतात कोविड केसेसचा दररोजचा आकडा दहा लाखांपेक्षा जास्त असेल आणि दररोज पाच हजार लोक मरण पावतील, असा इषारा अनेक परदेशी संस्थांनी दिला आहे. एकट्या गुरूवारी देशात चार लाख कोरोना रूग्ण सापडले. ही माहिती उघड झाल्यानंतर, देशात पुन्हा राष्ट्रव्यापी कडक लॉकडाऊन (टाळेबंदी) लावण्याची जोरदार मागणी होत आहे. महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश,
पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि दिल्ली या राज्यांतून त्र्याहत्तर टक्के कोविडचे रूग्ण सापडत आहेत, असे केंद्र सरकारने जाहिर केले आहे. केंद्र सरकार एकशे पन्नास जिल्ह्यांमध्ये जेथे कोविड रूग्णांची संख्या मोठी असल्याचे आढळले आहे, तेथे लॉकडाऊनच्या नियमांची कडक अमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही आहे.
हरियाणा आणि ओडिशा या राज्यांनी अगदी अलिकडे लॉकडाऊन जाहिर केला आहे. अनेक राज्यांनी संचारबंदी आणि कडक निर्बंध जाहिर केले आहेत. तरीही महामारी आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाहि. अनेक देशांनी भारतातील लोकांना आपल्याकडे येण्यास बंदी घातली आहे आणि भारताला एकप्रकारे बाहेरून कुलूप लावले आहे. आजाराच्या संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यांशी विचारविनिमय करून केंद्र सरकारने लॉकडाऊन लावण्याच्या प्रस्तावावर विषयी अतिशय गंभीरतेने विचार केला पाहिजे.
लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी लॉकडाऊन अमलात आणण्याविषयी सरकारने विचार करावा, असे मत अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयानेही नोंदवले आहे. लॉकडाऊनच्या सामाजिक आर्थिक परिणामांची आम्हाला जाणिव असल्याचे नमूद करतानाच, गरिबांचे भुकेपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करावे, असेही आवाहन न्यायालयाने केले आहे. भारतातील वैद्यकीय आणि आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. त्यामुळे भारताने काही आठवड्यांचा लॉकडाऊन अमलात आणावा, असेच मत अमेरिकन सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ अँटनी फौसी यांनीही व्यक्त केले आहे. चिनप्रमाणे भारतानेही युद्धपातळीवर काम करून कोविड रूग्णालये उभारावीत, असेही फौसी यांनी सुचवले आहे. देशाने ऑक्सिजनची निर्मिती, रूग्णांसाठी औषधे आणि बेड्सची व्यवस्था उपलब्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.
पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या कोविड कृती दलानेही अशीच शिफारस केल्याने, लोकांचें जीव वाचवण्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. महामारीची दाहक तीव्रता आणखी किमान चार ते पाच महिने राहिल, असे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्रीता(फिक्की) यांनीही असेच मत व्यक्त केले आहे. या अंदाजानुसार, भारताला किमान दोन लाख आयसीयू बेड्स आणि तीन लाख परिचारिकांची गरज आहे तसेच दोन  लाख कनिष्ठ डॉक्टर्स लागतील. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजनेही (सीआयआय) राज्यांशी समन्वय राखून कोरोना चाचण्यांची क्षमता आणि लसीकरणाची तीव्रता वाढवण्यासह लॉकडाऊनच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रासमोर आज असलेल्या अभूतपूर्व आपत्तीचा परिणामकारक मुकाबला करण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना, केंद्र सरकारने राज्यांशी सल्लामसलत केली पाहिजे. विस्थापित कामगारांच्या समस्यांचा विचार केला पाहिजे आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून कृती केली पाहिजे. कोरोना विषाणुमुळे होणारे सामूहिक मृत्यु या प्रकारे सरकारने रोखले पाहिजेत. ही सरकारची जबाबदारी आहे. केवळ लोकांना गोड शब्दात दिलासा देऊन भागणार नाहि. हे जसे मोदीनी लक्षात घेतले पाहिजे तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रि उद्धव ठाकरे यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. कारण महाराष्ट्राला सर्वाधिक तडाखा कोरोना विषाणुने दिला आहे.