मुंबई : देशातील निर्यातदारांच्या पाठिंब्यामुळे सरकार एक महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवू शकले आहे . कोविड 19 मुळे निर्माण झालेले अडथळे पार करत आज आपण आपल्या निर्यात उद्दिष्टाच्याही पुढे गेलो आहोत. 190 अब्ज डॉलर्स इतके निर्यातीचे उद्दिष्ट आपण सप्टेंबरअखेर पर्यंत गाठू. आतापर्यंतच्या काळात प्रथमच आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आपण हा आकडा ओलांडला आहे, असे प्रतिपादन मुंबईमध्ये आयोजित कार्यक्रमांमध्ये केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केले.  वाणिज्य सप्ताहानिमित्त, निर्यात पत हमी महामंडळ, एक्झिम बँक आणि आणि विदेशी व्यापार महासंचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने काल रात्री मुंबईत श्री गोयल यांनी निर्यातदारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. निर्यात वित्तपुरवठा विशेषतः निर्यात विषयक प्रकल्पांसाठी आवश्यक वित्तपुरवठ्याच्या मुद्द्यावर हा संवाद केद्रित होता. निर्यातीचे आकडे प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. आपली निर्यात भरपूर, उत्तम प्रतीची व मोठ्या व्याप्तीची असावी यासाठी सरकार गुणवत्ता, उत्पादकता व कार्यक्षमतेत मोठा पल्ला गाठण्यासाठी प्रयत्नशील आहे असे त्यांनी सांगितले.
देशातील निर्यातदारांना सहकार्य करण्याबाबत बँकांनी बजावलेल्या भूमिकेविषयी बोलताना गोयल श्री गोयल पुढे म्हणाले की “विनिमय दराच्या बाबतीत बँकांनी थोडे अधिक उदार असणे आवश्यक आहे, बँकांनी खरे तर मध्यम लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना दंड करण्याऐवजी त्यांना दिलासा दिला पाहिजे.पात मानांकन , दंड व्याज आणि विमा दंड म्हणून आकारले जाणारे शुल्क याबाबत कोविद 19 मुळे आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन भारतीय बँक संघटनेने अधिक उदार दृष्टीकोन बाळगावा असे आवाहनही त्यांनी केले. निर्यातदारांचा मार्ग सुलभ व्हावा, म्हणून परदेशी चलनाच्या अनिवार्य रूपांतराच्या अटी शिथिल करण्यासाठी आपण भारतीय रिझर्व्ह बॅन्केशी चर्चा करणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. “ जर निर्यातदार काही वस्तूंची आयात करणार असेल, तर या अटीचा फेरविचार नक्कीच होऊ शकतो. बरेच व्यापारी बाजारात येणाऱ्या चढउताराचा फायदा करून घेण्यासाठी थांबलेले असतात, म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने ही अट ठेवली असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या मर्चन्टींग व्यापार व्यवहार समस्येवर बोलताना ते म्हणाले की आरबीआयच्या ताज्या मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रचलित परराष्ट्र व्यापार धोरणानुसार निर्यात/आयातीसाठी परवानगी असलेल्या वस्तूंसाठी अशा व्यवहारांना परवानगी आहे; रिझर्व बँक अशा प्रकरणांमध्ये कोणतेही उत्पादननिहाय बंधन किंवा मर्यादा ठेवत नाही, परंतु व्यापाऱ्यांना मालाचे खरे व्यापारी असणे आवश्यक आहे आणि केवळ आर्थिक मध्यस्थ नाही.  निर्यातदारांनी त्यांचे छोटे कार्य समूह तयार करावेत आणि आवश्यक असलेल्या मूलभूत संरचनात्मक सुधारणांचा विचार करावा, जेणेकरून ते तथाकथित मदतीच्या बेड्यांमधून मुक्त होतील असल्ला त्यांनी दिला आणि एल ई डी बल्ब वरील देशातील अनुदान बंद करण्याबरोबरच उत्पादकांना मुक्त हस्त देत केलेल्या उत्पादन वृद्धीच्या यश कथेची माहिती दिली.
निर्यातदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध समस्या आणि मुद्द्यांबाबत बोलताना गोयल यांनी वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालयाच्या यावर विचार करून ते प्रश्न निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या .निर्यातदारांनी सादर केलेल्या सर्व मुद्द्यांची मंत्रालय काळजीपूर्वक तपासणी करेल आणि केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देणारा कृती अहवाल तयार करेल असे ते पुढे म्हणाले.  यावेळी बोलताना एक्झिम बँकेचे महाव्यवस्थापक तरुण शर्मा म्हणाले की “आम्ही 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये उपस्थित आहोत आणि 60 देशांमध्ये निर्यात होत आहे. आम्ही परदेशी बँका आणि संस्थांना क्रेडिट लाईन/पत मर्यादा वाढवत आहोत, आणि प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय विकास बँकांसह सह-वित्तपुरवठ्यात देखील सहभागी आहोत. निर्यात ऋण/पत हमी महामंडळाचे अध्यक्ष एम सेन्थिलनाथन यांनी यावेळी 75 मुलांसाठी शैक्षणिक किट पीयूष गोयल यांच्याकडे सुपूर्त केले.