विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काल(सोमवार) ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. एवढच नाहीतर त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले. याच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन, ही एकतर्फी कारवाई झाली असल्याची तक्रार करत, योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्यानंतर आज अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी भाजपाने विधिमंडळाच्या परिसरामध्ये प्रतिविधानसभा भरवली. एवढच नाहीतर आता भाजपा १२ आमदारांच्या निलंबनाविरोधात उच्च न्यायालयात देखील जाणार आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज ही माहिती दिली.

”भाजपा ही काही साधीसुधी पार्टी नाही, १०६ आमदार निवडून आलेली पार्टी आहे. आज तुम्ही १०६ आमदार असलेल्या भाजपाचा आवाज सभागृहात दाबण्याचा प्रयत्न करत आहात, या विरोधात आम्ही आवाज उठवू. राज्यपालांकडे निलंबित केलेले १२ आमदार गेले होते, आता आम्ही उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू. हा अन्याय आहे. अशाप्रकारचे सगळे निर्णय गोळा केल्यानंतर असं लक्षात येतं की, आपल्याला न्यायालयात न्याय मिळेल.” असं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज बोलून दाखवलं आहे.

मात्र, राज्यपाल किंवा न्यायालयाला विधिमंडळातील कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यांना तसा संविधानिक अधिकार नाही, असे मत घटनातज्ज्ञांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलतांना मांडले आहे.

घटनातज्ज्ञांनी सांगितले की, राज्यपाल आणि न्यायालयाला सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. भाजपाच्या आमदारांनी राज्यपालांकडे जाऊन त्यांचे निलंबन थांबविण्याची विनंती केली असली, तरी राज्यपाल या प्रकरणात फारसे काही करू शकत नाहीत. विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्यांना संविधान देत नाही. त्याचप्रमाणे, आमदारांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली तरी देखील न्यायालय यासंदर्भात फारसे काही करू शकणार नाही. कारण संविधान उच्च न्यायालयाला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला सभागृहाच्या अंतर्गत कामकाजात हस्तक्षेप करण्याच्या अधिकार देत नाही, असे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे.