नेमेचि येतो पावसाळा, असे म्हटले जाते. परंतु मुंबईच्या बाबतीत नेमेचि येतो भयंकर पाऊस आणि त्यात नेहमीच बळी पडतात, असे म्हणावे लागते. गेल्या चार पाच दिवसांपासून जोरदार पाऊस मुंबईत पडत आहे. तसा तो सर्वत्रच पडत आहे. परंतु मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने मुंबईवर सार्या जगाचे लक्ष जेवढे असते तेवढे उर्वरित महाराष्ट्रावर नसते. त्यामुळे मुंबईत पावसाने काही दिवसांपासून सततधार पावसाने हाहाःकार उडवला आहे आणि अधिकृत तीस बळी गेले आहेत. अर्थात नेहमीप्रमाणे जी पारंपरिक पाणी साचण्याची ठिकाणे आहेत, म्हणजे हिंदमाता, सायनचे गांधी मार्केट, वरळी, मिलन सबवे, परळ वगैरे भागात पाणी साचून लोकांचे हाल व्हायचे ते झालेच. यावेळी पाणी साचण्याच्या जोडीला कोरोनाची भीती हे ही संकट होते. अर्थात हे संकट खऱेच आहे की राज्य सरकारने तयार केलेले दिखाऊ संकट आहे, याचा अद्याप फैसला झालेला नाहि.  मुंबईत दरवर्षी भयंकर पाऊस जुलै महिन्यात पडून लोकांचे बळी जातात. अर्थात बळी जाणारे लोक हे सहसा अनधिकृत वस्त्यांमध्ये म्हणजे झोपडपट्ट्यांमध्ये रहाणारे गरिब लोक असतात. स्थलांतरित असतात. त्यामुळे ते मरण पावले तरीही फार मोठा वाद निर्माण होत नाहि. सरकारही रितीप्रमाणे मेलेल्यांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई वगैरे जाहिर करून प्रकरण मिटवून टाकते. भरपाईची रक्कम खरोखर मिळते की सरकार नुसतेच जाहिर करते, याबाबत अजूनतरी काहीच अधिकृतपणे कळलेले नाहि. गरिब लोक हे वर्तमानपत्रांचे वाचक किंवा वाहिन्यांचे प्रेक्षक वगैरे नसल्याने  माध्यमांनाही त्यांची फारशी फिकिर वगैरे नसते. माहुल येथील अनधिकृत झोपडपट्टीवर दरड कोसळून १९ लोक ठार झाले तर विक्रोळीत अशाच घटनेत १० जण ठार झाले. मुंबईला या घटना नेहमीच्या आहेत, वगैरे म्हणत त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. कारण जीव प्रत्येकाचा महत्वाचा आहे. परंतु उच्चभ्रु वस्तीत लहानशी घटना घडली तरीही त्याचे दळण दळणार्या वाहिन्यांना झोपडीवर दरड कोसळल्याच्या घटनेचे फारसे गांभिर्य नसणे हे ओघानेच आले. अर्थात लोकांचीही चूक आहेच. त्यांना ही वस्ती अनधिकृत आहे, हे माहित असताना झोपडपट्टी दादाला थोडीफार रक्कम देऊन ते तेथे झोपडी उभारतात. पण त्यांचाही नाईलाज आहे. त्यांना रोजगार फक्त मुंबईत मिळतो आणि त्यामुळे अशा वस्त्यांमध्ये रहावे लागते. त्यांना आपल्या गावात रोजगार मिळाला तर ते कशाला येतील, हे वास्तव आहे. त्यात मुंबईत दरवर्षी नालेसफाईचे दावे केले जातात आणि नेहमीच पाणी तुंबते. राजकीय पक्ष केवळ आरोप प्रत्यारोप करत रहातात. पण नालेसफाईचे महापालिका खोटे दावे करत असली तरीही विरोधी पक्ष केवळ सत्ताधारी शिवसेनेवर आगपाखड करतात. न्यायालयात जाऊन शिवसेनेला कुणी आव्हान देत  नाहि. त्यामुळे सार्याच पक्षांची  ही मिलीभगत आहे, हे स्पष्ट आहे. भाजपने शिवसेनेच्या जवळपास बरोबरीच्या जागा मिळवल्यानंतरही फडणवीस यांनी भाजप पहारेकर्याची भूमिका बजावणार असल्याचे म्हटले होते. मग इतक्या त्वेषाने निवडणूक लढवण्याची आवश्यकताच काय होती, हा प्रश्न त्यांना विचारायला हवा होता. आणि पहारेकरी म्हणूनही भाजपने काहीच केले नाहि. आता तर भाजप महापालिकेत काय करत आहे, हेच विचारावे वाटते आहे. कारण हे सारेच पक्ष आपसात मिळालेले आहेत. यांना लोकांच्या समस्या, त्यांच्यावर पाणी तुंबण्याने ओढवलेले संकट आणि महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचारामुळे लोकांचे होणारे हाल यांच्याशी काहीही देणेघेणे नाहि. काँग्रेसची आता शिवसेनेशी युती आहे. परंतु युती नव्हती तेव्हाही काँग्रेसचा महापालिकेतील विरोध म्हणजे एक देखावा असे. काँग्रेसइतका ढोंगी पक्ष दुसरा नसेल. तोंडाने आपण नागरिकांबरोबर असल्याचे दावे करायचे आणि प्रत्यक्षात सभागृहात शिवसेनेला मदत करायची, हे धोरण हा पक्ष सतत राबवत आला आहे. असल्या  नगरसेवकांना निवडून तरी का दिले जाते आणि तेही वर्षानुवर्षे हा प्रश्न पडतो. नालेसफाईचे दावे ढगात जातात आणि मुंबईत पाऊस पडून लोकांचे हाल होतात. शिवाय मुख्यमंत्रि किंवा शिवसेनेचे महापौर अत्यंत अतार्किक असे स्पष्टीकरण देत असतात. अगदीच काही कारण देता आले नाहि तर मग एकदम नागपूर नाहि तर न्यूयॉर्कचे उदाहरण द्यायचे. एकट्या मुंबईत पंचवीस नागपूर मावतील. दोन्ही शहरांची बरोबरी तरी होऊ शकते का. पण फडणवीस नागपूरचे आहेत म्हणून त्या शहराचे उदाहरण देणे ही वैचारिक दिवाळखोरी आहे. मुबंईत आताही पावसाने हे सारे पुन्हा तसेच घडले आहे. वक्तव्येही तशीच आहेत. पाऊस प्रचंड झाला, हे एक कारण असते. पाऊस प्रचंड होतो, हे तुम्हाला माहित आहे तर त्याचे नियोजन अगोदरच का करत नाहि, हा प्रश्न राज्यसरकार, महापालिका प्रशासन आणि एमएमआरडीए यांना विचारायला हवा. अर्थात त्याचे काही तरी हास्यास्पद उत्तर दिले जाईल आणि भाजपसारखे पक्ष त्यावरही गप्प बसतील. भाजपला शिवसेनेवर टिका करण्याचा नैतिक अधिकार नाहि कारण इतकी वर्षे तेही सेनेच्या मांडीला मांडी लावून महापालिकेतील सत्ता भोगत होते. पण इतर विरोधी पक्ष गप्प का आहेत, ते समजायला मार्ग नाहित. मोठी वर्तमानपत्रे यावर लिहित नाहित. ते असो. पण राज्य सरकार आणि महापालिकेतील सत्ताधार्यांनी मुंबईच्या प्रश्नांवर संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे. नाईलाज म्हणून लोक मुंबईत अडचणीत रहातात. त्यांच्या हालांची पर्वा केली पाहिजे. अन्यथा खरोखरच एक दिवस मुंबईवर अनर्थ ओढवेल.