मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेले पत्र हा त्यांच्या सल्लागारांचा किंवा अधिकाऱ्यांचा अपरिपक्वपणा असल्याचे टीकास्त्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सोडले. ओबीसी आरक्षणासाठीच्या अध्यादेशाबाबतही विधि व न्याय खात्याने मांडलेल्या मुद्द्यांबाबत राज्यपालांनी खुलासा मागितला आहे. हा अध्यादेश उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास कायद्याच्या कसोटीवर टिकावा, यासाठी राज्यपालांनी स्पष्टीकरण मागविले आहे. राज्य सरकारने मात्र असा अध्यादेश जारी करण्याची शिफारस करून ओबीसींची फसवणूक करीत असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री व राज्यपालांमध्ये पत्रप्रपंचातून निर्माण झालेल्या वादाबाबत फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपालांना अशा प्रकारे लिहिलेले राज्याच्या इतिहासातील हे पहिलेच पत्र असावे. कोणत्याही राज्यपालांना शिष्टमंडळे भेटत असतात आणि त्यांची निवेदने व मागण्या राज्यपाल मुख्यमंत्री व सरकारकडे पाठवत असतात.  साकीनाका बलात्कार, महिलांवरील वाढते अत्याचार यामुळे शक्ती कायदा राज्यात लवकर अमलात यावा, यासाठी १३ महिला आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन दोन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले होते. राज्यपालांना सरकारला निर्देश देण्याचा अधिकार असतो. पण राज्यपालांनी या मुद्द्यांबाबत विचार करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांना केली होती. देशभरातील काही राज्यांचा आठवडाभर अभ्यास करून मुख्यमंत्री कार्यालयाने राज्यपालांना अशा प्रकारे पत्र पाठविले व राजकीय रंग दिला.

त्याऐवजी राज्यातील पोलिसांना कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले असते आणि शक्ती कायदा लवकर करण्याबाबत निर्णय घेतला असता, तर ते सरकार अधिक संवेदनशील असल्याचे दिसले असते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

ओबीसी अध्यादेशावर माहिती मागविली

ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अध्यादेश लागू करण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, असा अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने दिला होता. हा अभिप्राय मान्य नसेल, तर त्यावर महाधिवक्तांचे मत घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक होते. अन्यथा हा अध्यादेश उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाकडून लगेच स्थगिती दिली जाऊ शकते. त्यामुळे या संदर्भात राज्यपालांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. पण सरकारला ओबीसी समाजाला केवळ दाखविण्यासाठी सरकारला अध्यादेश जारी करायचा आहे. ती समाजाची फसवणूक ठरेल.