मुंबई: करोनाची दुसरी लाट थोडी ओसरली असली तरी रुग्णसंख्या हवी तितकी कमी न झाल्याने सध्या सुरू असलेले निर्बंध १५ जूनपर्यंत कायम ठेवण्यात येत आहेत. मात्र रुग्णसंख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी झालेल्या महानगरपालिका-जिल्ह्य़ांत थोडी शिथिलता देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर के ले. रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करून करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे निमंत्रक ठरू नका, या रोगाने बळी गेलेल्यांचे चेहरे समोर आणा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना-व्यापारी संघटनांना के ले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी  दूरचित्रसंवादाद्वारे संवाद साधला. निर्बंध लादण्यासारखा कटू निर्णय कोणताही नाही. पण लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी तो कटू निर्णय नाइलाजाने घ्यावा लागतो.  राज्यात रविवारी करोनाचे १८ हजार नवीन रुग्णांची नोंद झाली. पहिल्या लाटेत सप्टेंबरमध्ये कमाल रुग्णसंख्या असताना २४ हजार ८८६ रुग्ण तेव्हा सापडत होते. आता दुसरी लाट  कमी झाल्यावर  जवळपास तितके च म्हणजेच २४ हजार रुग्ण आढळत आहेत. याचा अर्थ करोना रुग्णांची संख्या म्हणावी तितकी कमी झालेली नाही, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. तिसरी लाट बालकांमध्ये येऊ शकते असे काही जण म्हणतात. तसे होऊ नये यासाठी काही शिस्त पाळावी लागेल, असेही ते म्हणाले. आता पावसाळा येत आहे.

जिल्हानिहाय आढावा घेऊन रुग्णसंख्या कमी असलेल्या ठिकाणी निर्बंध शिथील के ले जातील. तर रुग्णसंख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्य़ांत निर्बंध वाढवले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट के ले. प्राणवायूचे प्रकल्प उभारण्यास अवधी लागणार आहेत. त्यामुळे हळूहळू निर्बंध उठवावे लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट के ले. दुसऱ्या लाटेत अनेकांनी आपले आप्त स्वकीय गमावले. बालकांनी पालक गमावले. या अनाथ बालकांसाठी के ंद्र सरकारने योजना जाहीर के ली असली तरी राज्य सरकारतर्फे  आपण या बालकांना सर्वप्रकारची मदत करणार आहोत, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.

१८ ते ४४ या वयोगटातील लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. १२ कोटी लस मात्रा घेण्याची तयारी आहे. पुरवठा वाढेल तसा लसीकरणाचा वेग वाढवू. २४ तास लसीकरण सुरू ठेवू. पण लस उपलब्ध होण्याची मर्यादा लक्षात ठेवावी लागेल. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लसीकरणाची वेगळी सोय के ली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

तौक्ते  चक्रीवादळानंतर वादळग्रस्तांनी भरपाई जाहीर के ल्याची माहिती देत अशा आपत्तीसाठी मदतीचे के ंद्र सरकारचे निकष बदलायला हवेत, अशी मागणी त्यांनी के ली.