पालघर : पालघर जिल्ह्यातील वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आराखडा तयार करावा व जिल्हा नियोजन
समितीमार्फत पाठवावा. पालघर जिल्हा आदिवासी बहुल व नवीन असल्याने हा आराखडा तातडीने मंजूर करून
पालघर जिल्ह्याला अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी कामे केली जातील, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी
शुक्रवारी जाहीर केले. पालघर जिल्ह्यातील वीज वितरण यंत्रणेच्या दुरुस्तीची ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांच्याकडून
पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीला हजेरी लावली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. कृषिमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे
पालकमंत्री दादाजी भुसे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. "पालघर हा नवीन जिल्हा आहे, आदिवासीबहूल जिल्हा
आहे. या जिल्ह्याचा विद्युत आराखडा तयार करण्याची विनंती मी पालकमंत्री दादाजी भुसे यांना केली आहे.
त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीत हा आराखडा तयार करून आमच्या विभागाकडे पाठविल्यानंतर त्याची
अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्यात येईल.पालघर सर्कलचे विभाजन करण्याच्या मागणीवर ही हा विद्युत
आराखडा तयार करताना विचार केला जावा," असे त्यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले, गतवर्षीच्या निसर्ग चक्रीवादळाचा अनुभव व तौक्ते चक्रीवादळाची पूर्वकल्पना यातून
या संकटाचा सामना करण्यासाठी मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीची तयारी करून ठेवली होती. त्यामुळेच वीज
यंत्रणेचे मोठे नुकसान होऊनही बाधित क्षेत्राचा वीजपुरवठा लवकर सुरू करता आला. 
"वादळामुळे वारंवार वीजपुरवठा बाधित होणाऱ्या भागात विजवाहिन्या येत्या काळात भूमिगत करण्याची
शक्यताही आम्ही पडताळून पाहत आहोत. अशा संकटाचा यशस्वी सामना करण्यासाठी टास्क फोर्स आणि
कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन करण्यात येईल. डहाणू येथील उपकेंद्राला वनविभागाची मान्यता
मिळण्यात असलेला अडसर पालकमंत्री ना. दादाजी भुसे यांना सोबत घेऊन सध्या वनविभागाचा कार्यभार
सांभाळणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून दूर करण्याचा प्रयत्न करू. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्तेच या
उपकेंद्राचे उद्घाटन होईल याचा प्रयत्न करू," असे त्यांनी यावेळेस बोलताना जाहीर केले. 
खासदार राजेंद्र गावित यांनी यावेळेस महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांचे कौतूक केले.मात्र कर्मचारी संख्या वाढवायला
हवी अशी सूचनाही त्यांनी केली. "कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे महावितरणने ३०० कर्मचारी गमावले आहेत. तर
८ हजार कर्मचारी विषाणूमुळे बाधित झाले. अशा परिस्थितीत निवड होऊन भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ५ हजार
जणांची नियुक्ती न्यायालयीन वादात अडकली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाला माहिती देऊन नियुक्तीचा मार्ग

मोकळा करण्याबाबत अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना निर्देश दिले असून ते प्रयत्न करत
आहेत," अशी माहिती ऊर्जामंत्री राऊत यांनी यावेळी दिली. चक्रीवादळाच्या संकट काळात सहकार्य केल्याबद्दल
लोकप्रतिनिधी, प्रशासन व ग्राहकांचेही त्यांनी आभार मानले.