पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तौक्ते चक्रीवादळाने नुकसान झालेल्या गुजरातची हवाई पहाणी केली आणि एक  हजार कोटी रूपयांची मदतही जाहिर केली. यामुळे अर्थातच राजकारण सुरू झाले आहे. महाराष्ट्राचे नुकसानही तितकेच झाले असताना मोदी यांनी केवळ गुजरातचाच दौरा का केला वगैरे चर्चा सुरू झाली आहे. मोदींनी केवळ गुजरातचा दौरा करणे हे राजकीयदृष्ट्या अनैतिक आहेच. कारण मोदी हे केवळ गुजरातचे नाहित तर देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे त्यांनी दौरा करायचाच असेल तर महाराष्ट्राचाही करायला हवा होता, हे म्हणणे योग्य दिसते. परंतु राजकारण हे नैतिक किंवा अनैतिकतेवर चालत नाहि तर निवडणुकांतील पुढील गुंतवणुकीवर चालते. गुजरातेत पुढील वर्षी राज्य विधानसभा निवडणूक आहे आणि त्यामुळे गुजरातबद्दल कळकळ वाटणे सहाजिक आहे. महाराष्ट्रातील जे राजकीय पक्ष मोदींच्या गुजरात दौर्यावर टिका करत आहेत, ते तरी कुठे साधू संन्यासी आणि राजा हरिश्चंद्राचा अवतार आहेत. त्यामुळे मोदी असल्या टिकेला भीक घालणार नाहित आणि त्यांना काही फरकही पडणार नाहि. राजकीय पक्षांचे प्रत्येक बाबतीत राजकारण करणे ही सवय आहे आणि तरीही एकमेकांना राजकारण करू नका, असा उपदेश करण्याचीही सवय असते. आता गुजरातला एक हजार कोटी रूपयांची मदत मोदी यांनी जाहिर केली असली तरीही ती प्रत्यक्षात त्यांच्यापर्यंत पोहचते का, हाही प्रश्न असेल. असे पॅकेज सरकारने जाहिर केले की प्रथम डोळे चकाकतात ते सरकारी अधिकार्यांचे. जास्तीत जास्त मदत आपल्याच पदरात कशी पाडून घ्यायची, याच्या तजविजीला ते लागतात. या पॅकेजेसमुळे केवळ अधिकार्यांची चांदी होते. त्यामुळे असल्या नैसर्गिक आपत्ती या सरकारी अधिकार्यांसाठी कमाईची संधी असते. राजकीय पक्ष त्यांच्या राजकारणात मग्न असतात तर सरकारी अधिकारी गुपचूपपणे मदतीतील जास्तीत जास्त हिस्सा कसा ओढून घेता येईल, यात गुंग असतात. पॅकेज जाहिर केले तरीही ते प्रत्यक्षात गरजूंपर्यंत गेले आहे, हे पहाण्याची आपल्याकडे व्यवस्था नाहि आणि परंपराही नाहि मुळात ते दिले जाते का, हा प्रश्न आहे आणि  दिले गेले तर ते अधिकार्यांच्या झारीतून प्रत्यक्षात गरजूंच्या ओंजळीत किती पडते, हा आणखी एक मुद्दा आहे. त्यामुळे खरेतर महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी इतका तणाव घ्यायची काही गरज नाहि. पण या मुद्यावर राजकारण करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनाही एक आधार हवाच होता. तो मोदी यांनी पुरवला. गेल्या वर्षी निसर्ग चक्रीवादळाने अलिबाग उध्वस्त झाले. अद्याप तेथील लोक मुख्यमंत्र्यांनी जाहिर केलेल्या मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. याबाबतीत सारेच पक्ष एकाच विचाराने काम करत असतात. मुळात द्यायचेच नाहि, तर मग आकडे तरी जास्त जाहिर करायला काय जाते, हा उदात्त विचार त्यांचा असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्रि ठाकरे यानी गेल्यावर्षी जाहिर केलेल्या मदतीचे धनादेश अद्याप निघालेच नाहित. त्यामुळे आता ते नवीन भरपाई जाहिर करतील. त्यांची ही गत तीच होणार आहे.  हा मनोरंजक खेळ आहे आणि सारेच पक्ष तो उत्साहाने खेळत असतात. त्यात विरोधी पक्षांच्या राजकारणाची मजा वेगळीच असते. ते जास्तीत जास्त नुकसान भरपाईची मागणी करतात. आपण सत्ताधारी होतो तेव्हा किती मदत दिली होती, हे त्यांना आठवत नसतेच. सत्ताधारीही आपण विरोधी पक्षात होतो तेव्हा किती अव्वाच्या सव्वा नुकसान भरपाईची मागणी केली होती, हेही विसरतात. शिवसेना मागल्या सरकारमध्ये सत्तेत असूनही विरोधी पक्षात होती. तेव्हा त्यांनीही नुकसान भरपाईच्या उत्तुंग मागण्या केल्या होत्या. अशा मागण्या केल्या की आपण जनतेबरोबर  आहोत, हे सहज दाखवता येते. प्रत्यक्षात आज शिवसेना सत्तेत आहे. मग का भरपाईचे आकडे जाहिर करत नाहि. त्यासाठी पंचनाम्यांची वाट कशाला पहायला हवी. पण केवळ राजकीय खेळ असल्याने लोकांनाही याचे काही वाटत नाहि. आपत्ती कितीही गंभीर असो, राजकीय पक्षांसाठी हा एक खेळ आहे. आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकण दौर्यात मोठी मागणी केली आहे. ती पूर्ण करता येणे ब्रम्हदेवालाही शक्य नाहि, हे त्यांना माहित आहे. तेच मागील सरकारमध्ये उद्धव ठाकरेंनी केले होते. फक्त सत्ताधारी पक्ष बदलतात, राजकारण तेच रहाते. कोकणाचे जबर नुकसान तौक्ते चक्रीवादळाने झाले. परंतु राज्य सरकार फारशी मदत करू शकणार नाहि. कारण राज्याची परिस्थितीच नाहि. त्यात कोरोनाकडे मोठा निधी फिरवावा लागतो. तसा तो फिरवावा लागला नसता तरीही कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे प्रामाणिकपणा नसल्याने मदत दिली असती का, याची शंकाच वाटते. पंतप्रधान मोदी यांनी टीव्हीवर थाटात येऊन वीस लाख कोटी पॅकेजची घोषणा केली होती. तो कागद कुठे गेला, हे त्यांनाही आता आठवत नसेल. मुख्यमंत्र्यांनीही फेसबुक लाईव्हवरून बोलताना लॉकडाऊनच्या काळात रिक्षावाल्यांना पंधराशे रूपये दरमहा मदत केली जाईल, असे जाहिर केले होते. त्यांनाही ते नेमक्या कोणत्या फेसबुकलाईव्हमध्ये ते आठवत नसेल. एकाही रिक्षावाल्याच्या खात्यात पंधराशे रूपये जाऊ द्या, पंधरा पैसेही आले नाहित. लोकांनीही आता राजकीय पक्षांच्या घोषणा गांभिर्याने घेण्याचे सोडून दिले आहे. लोकांना इतक्या अध्यात्मिक पातळीवर पोहचवल्याबद्दल खरेतर जनतेने त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत.