“पेगॅसस हे भारताला बदनाम करण्याचं षडयंत्र”, देवेंद्र फडणवीसांचा विरोधकांवर निशाणा!
For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून देशात चर्चा सुरू असलेल्या पेगॅसस प्रकरणावरून मोठा राजकीय वाद सुरू असल्याचं दिसून येत आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर फोन हॅकिंग आणि हेरगिरीचे आरोप केले असताना केंद्र सरकारकडून आणि सत्ताधारी भाजपाकडून या आरोपांचं खंडन केलं जात आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात आज दुपारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये पेगॅसससंदर्भातले सर्व आरोप फेटाळून लावले असून हे केंद्रातील विरोधी पक्षांनी ठरवून केल्याचा प्रतिआरोप केला आहे.
काय म्हणाले फडणवीस?
“सोमवारपासून संसदेचं अधिवेशन सुरू झालं. ते डिरेल करण्याचा प्रयत्न विरोध पक्षाकडून होतोय. हे अधिवेशन डिरेल करण्यासाठी रणनीती करून, कपोलकल्पित बातम्या पेरून अधिनेशनाच्या कामकाजात अडथळे आणले जात आहेत. काही माध्यमांनी त्याबद्दलची बातमी दिली आहे. पण या बातमीला कोणताही आधार नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की आपली कोणतीही एजन्सी अशा प्रकारचं बेकायदा कृत्य करत नाही. आपल्याकडच्या टेलिग्राफ कायद्याने मोठ्या प्रमाणावर कठोर नियम केले आहेत. एनएसओ या पेगॅसस तयार करणाऱ्या कंपनीने देखील अशा प्रकारच्या वृत्ताचा इन्कार केला आहे. त्यांनी या मीडिया हाऊसला देखील निराधार यादी प्रकाशित केल्याची नोटीस बजावली आहे”, असं ते म्हणाले.
“उल्लेख ४५ देशांचा, पण चर्चा मात्र भारताची”
“पेगॅससमध्ये ४५ देशांचा उल्लेख आहे. पण चर्चा फक्त भारताची केली जात आहे. ठरवून संसदेच्या अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी अशी बातमी देऊन एकीकडे भारतीय लोकशाहीला बदनाम करण्याचा हा कट आहे. असं लक्षात येत आहे, की जेव्हा जेव्हा भारत पुढे जातो, तेव्हा काही लोक वेगळ्या हितसंबंधांमुळे भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. मध्यंतरीच्या काळात काही माध्यमांना चीनकडून फंडिंग मिळाल्याचं लक्षात आलं. ते भारतविरोधी प्रचार करत होते. त्यामुळे भारत सरकारने टेलिग्राफ अॅक्टच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत”, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.
“हे भारताला बदनाम करण्याचं षडयंत्र”
“जाणीवपूर्वक भारताला बदनाम करण्याचं हे षडयंत्र योग्य नाही. संसदेत अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत. त्या विषयांवर चर्चा न करता भारताच्या बदनामीचा सुरू असलेला कट सुरू आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो. जाणीवपूर्वक संसदेचं काम डिरेल करण्याचा प्रयत्न अयोग्य असून तो तात्काळ थांबला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे”, असं देखील देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.