नवी द‍िल्ली : सर्वोच्‍च न्यायालयाने मंगळवारी असंघटीत क्षेत्रातील कामगार वर्गांना द‍िलासा देण्यासाठी एक मुदत निश्च‍ित केली आहे. यामध्ये 31 जुलैपर्यंत सर्व राज्य आण‍ि केंद्र शास‍ित प्रदेशांना 'वन नेशन-वन रेशन कार्ड' योजना लागू करण्याचे न‍िर्देश दिले आहेत. त्यासोबतच या योजनांचा प्रत्येक कामगारांना लाभ मिळावा याकरीता नोंदणी पोटर्लदेखील याच मुदतीच्या आत तयार करण्यास सांग‍ितले आहे. जेणेकरुन कोणाताही कामगार यापासून वंच‍ित असू नये अशी सुप्रीम कोर्टाची यामागची धारणा आहे.

सुनावणीदरम्यान, जोपर्यंत देशातील कोरोनाची परिस्थ‍िती न‍ियंत्रणात येत नाही तोपर्यंत राज्याने सामुदाय‍िक स्वंयपाकघर चालवावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सांग‍ितले. कोरोनाकाळात कोणतेही कामगार किंवा त्यांचे कुटुंब भुकेले राहू नये याबद्दल गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती.

गेल्या सुनावणीत न्यायालय दोन मुद्द्यांवर नाराज झाले होते
वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजना
गेल्या सुनावणीत पश्चिम बंगालने सुप्रीम कोर्टाला सांग‍ितले होते की, आधारच्या सीडिंग इश्यूमुळे ही योजना अद्याप आमच्या राज्यात लागू करता येणार नाही. यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की, यासाठी कोणतेही कारण चालणार नसून ही योजना कामगारांच्या भल्यांसाठी आहे. त्यामुळे ही योजना बंगालसह इतर राज्यानेही लागू करावी असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.

रज‍िस्ट्रेशन सॉफ्टवेअर
मजुरांच्या नोंदणीसाठी सॉफ्टवेअर बनविण्यात उशीर झाल्याने सर्वोच्‍च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे केंद्र सरकारला फटकारत तुम्ही ज्यांच्याजवळ रेशन कार्ड नाही त्यांना नोव्हेंबरपर्यंत धान्य कसे पोहोचवणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.