खरे म्हणजे विवाह किंवा विवाहाशिवाय एकत्र रहाणे किंवा लग्नच न करणे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक आवडीचा विषय आहे. कायद्याने तो किंवा ती सज्ञान झाला असेल तर त्याला याबाबतीत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहेच. सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा नात्याला मान्यता दिलेली नसली तरीही वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही महिलेला विवाहाशिवाय एकत्र रहाण्याचा अधिकार मान्य  केला आहे. त्यामुळे पुन्हा या विषयावर वाद निर्माण होण्याची काही गरज नव्हती. परंतु पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अशाच एका लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये रहाणार्या जोडप्याला सुरक्षा प्रदान करण्यास नकार दिला आहे आणि पुन्हा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिप नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या अस्विकारार्ह असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.  आता हे मत प्रत्यक्ष न्यायालयानेच व्यक्त केले असल्याने त्याबाबतीत मतप्रदर्शन करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाहि. कारण पुन्हा न्यायालयाच्या अवमानाचा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु न्यायालयाने नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या अस्विकारार्ह शब्द वापरले आहेत, त्यावर आता जोरदार चर्चा होईल. आपल्याकडे प्रत्येकाची भूमिका ठरली आहे आणि त्यानुसारच तो मत देत असतो. आता स्वतःला पुढारलेले समजणारे (प्रत्यक्षात यांनीही आईवडलांच्या मर्जीनेच आणि वैदिक पद्धतीने लग्न केलेले असते) न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करतील. केवळ आपण किती सामाजिकदृष्ट्या प्रगत आहोत, हे दाखवण्यासाठी काही जोडप्याला पाठिंबा देतील. पण ते जोडपे संकटात आहे म्हणून त्याच्या मदतीला प्रत्यक्ष जाणार नाहित. हा पुढारलेपणा केवळ दाखवण्यापुरता किंवा प्रसिद्धीपुरता असतो. मुळात सर्वोच्च न्यायालयानेच लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये रहाण्याचा महिलेचा अधिकार मान्य केला असल्याने हे जोडपे थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले असते तर प्रश्नच निर्माण झाला नसता. परंतु उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे महत्व यासाठी आहे की पंजाबसारख्या राज्यात अशा प्रकारच्या नातेसंबंधांवर असे मत येणे आवश्यक होते. मुळात आपल्याकडे न्यायालयांनी लिव्ह इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता देण्याचा जो प्रागतिक दृष्टिकोन दाखवला आहे, त्याच्यापासून हा निर्णय म्हणजे परत फिरणे आहे. महिलेची घरगुती हिंसाचारापासून सुटका  करण्याच्या दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पाहिले पाहिजे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही मागील वर्षी अशाच एका लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये रहाणार्या जोडप्याला कायदेशीर मान्यता दिली होती. विवाह संमत वय प्राप्त केलेल्या कोणत्याही जोडप्याने एकत्र रहाण्यासाठी केलेली कोणतीही अडजस्टमेंट हा गुन्हा नाहि आणि कुणालाही त्यांच्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाहि, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. परंतु पंजाब उच्च न्यायालयाने संबंधित जोडप्याला न्यायालयाने संरक्षण दिले तर सामाजिक चौकटच उध्वस्त होईल, असे  म्हटले आहे. आजच्या स्त्रीपुरूषांच्या सामाजिक वर्तनाकडे पाहिले तर न्यायालयाचा निर्णय योग्यच वाटतो. कारण मुळातच आपल्याकडे आज सामाजिक चौकट अशी राहिलेली नाहि. जी काही तोडकीमोडकी आहे, तीही उध्वस्त होण्याकडे झपाट्याने निघाली आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत जे वाद निर्माण झाले आहेत, तेच पूर्वी विवाहबाह्य संबंधांबाबत झाले होते. त्यावेळीही न्यायालयांनी विवाहबाह्य संबंधांच्या विरोधात अत्यंत कडक भूमिका घेतली होती. वास्तविक विवाहबाह्य संबंध हेही परस्परसंमतीनेच असतात. पंरतु त्यात तिसर्या व्यक्तिवर अन्याय होतो, म्हणून न्यायालयांनी अगदी रास्त अशी कडक भूमिका घेतली. परंतु लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये तिसर्या व्यक्तिवर अन्याय होण्याचा प्रश्नच येत नाहि. दोन हजार सहा मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लता सिंग प्रकरणात महिला जर प्रौढ असेल तर तिला कुणासोबतही विवाह करण्याच किंवा विवाहाशिवाय कुणाबरोबरही रहाण्याचा अधिकार आहे, असा निकाल दिला होता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने यापेक्षा वेगळा निकाल देऊन पुन्हा या प्रकरणी कायदेशीर चर्चा घडण्याची संधी दिली आहे, हे मात्र खरे आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिप हे चांगले किंवा वाईट, हा मुद्दाच नाहि. ज्याच्या त्याच्या दृष्टिकोनावर ते अवलंबून आहे. आपल्याकडे सामाजिक दृष्ट्या जशी विवाहबाह्य संबंधांना मान्यता नाहि तशीच मान्यता लिव्ह इन रिलेशनशिपलाही नाहि. समलिंगी संबंधांनाही मान्यता आपला समाज देत नाहि. या विषयावर तर अमेरिकेतही वाद आहेत जो देश सर्वात सामाजिक अग्रेसर समजला जातो. तेथेही समलिंगी संबंधांना मान्यता असली तरीही अशा जोडप्यांकडे फारसे सन्मानाने पाहिले जात नाहि. हा विषय खूप व्यापक आहे. यातच लव्ह जिहादचाही प्रश्न येतो, जो भाजपचा आवडता मुद्दा आहे. लव्ह जिहादबाबतही न्यायालयाने संबंधित जोडप्याला पूर्ण अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. आपल्याकडे लग्न ही पवित्र संस्था मानली जाते आणि असे कोणत्याही प्रकारचे संबंध हे तिला धक्का आहे, अशी पक्की समजूत आहे. त्यांना सनातनी म्हणा किंवा प्रतिगामी म्हणा. पण त्यांचीही एक बाजू आहेच. त्याचवेळेस काही जण या मताच्या अगदी विरोधी आहेत. काही जातींमध्ये आजही पतीशिवाय इतर कुणाशीही शारिरिक संबंध हे सामान्य समजले जाते. सामाजिक नैतिकता ही अशी सापेक्ष असल्याने कायद्याने ती वैध की अवैध हे ठरवता येत नाहि, असे बर्याच जणांचे मत आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर काहीही टिकाटिप्पणी न करता एवढेच म्हणता येईल की, यामुळे पुन्हा या मुद्यावर सांगोपांग चर्चा करण्याची संधी मिळाली आहे. नैतिकता हा मुद्दा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक असल्याने त्याबाबत ठोस असा निकाल कधीच लागणार नाहि. मात्र संबंधित जोडप्याला सर्वोच्च न्यायालयाने  मान्यता दिली आणि वाटल्यास संरक्षणही पुरवले तरीही त्याला सामाजिक मान्यता मिळणे अवघड आहे. आणि त्यानंतर त्या जोडप्याला होणार्या संततीबद्दल तर विचारच केलेला नाहि. ही संतती कुणाचे आडनाव लावणार, येथपासून प्रश्न आहेत.