कालच्या रविवारी उत्तरप्रदेशच्या लखीमपूर जिल्ह्यात नेपाळच्या सीमेवर असलेल्या तिकुनिया गावात झालेला हिंसा आणि जाळपोळीचा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आणि दुःखद आहे. काही शेतकरी, भाजपचे कार्यकर्ते आणि एक पत्रकार यांचा यात मृत्यु झाला. उत्तरप्रदेशात आता निवडणुका लवकरच होत असल्याने सार्या राजकीय पक्षांनी यात राजकारण सुरू केले, हे स्वाभाविकच आहे. महाराष्ट्रात कुठेही दुर्दैवी बलात्काराच्या घटना घडल्या तर शब्दही न उच्चारणार्या काँगेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी यांना उत्तरप्रदेशात तत्परतेने जावे वाटले आणि त्यांना राज्य सरकारने अर्थातच जाऊ दिले नाहि. यात काँग्रेसी राजकारणाचा भाग स्पष्ट दिसतो. मात्र हेच काँग्रेसी नेते इतरांना राजकारण करू नका, असे सल्ले देतात. आपल्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था मृत्युशय्येवर पडलेली असतानाही शिवसेना नेतेही उत्तरप्रदेशच्या निमित्ताने भाजपवर टिका करत असतात. हाही राजकारणाचाच भाग आहे. पण तो सारा राजकीय खेळ म्हणून सोडून देऊ. उत्तरप्रदेशात निवडणुका नसत्या तर राजकीय पक्षांनी आणि खुद्द प्रियंका गांधी यांनीही इतकी तसदी घेतली नसती. पण उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रि योगी आदित्यनाथ यांनी मृतांच्या वारसांना सरकारी नोकरी, भरपूर नुकसान भरपाई वगैरे जाहिर करून प्रकरण थंड करण्याचा प्रयत्न केला. पण काँग्रेस हे होऊ देणार नाहि. कारण काँग्रेसला यात निवडणुकीचे राजकारण करायचे आहे. अर्थात दोन्ही बाजूंकडून शेतकर्यांच्या मृत्युला कोण जबाबदार, यावर आरोप प्रत्यारोप रंगले आहेत. उपमुख्यमंत्रि आणि केंद्रिय गृहराज्यमंत्रि अजय मिश्रा टेनी यांच्यावर शेतकर्यांनी हल्ला केला आणि हिंसक शेतकर्यांवर गोळीबार करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता, असे मिश्रा यांचे म्हणणे आहे. तर आंदोलक शेतकर्यांनी मिश्रा यांचा काफिला आमच्या जमावात घुसला, असा आरोप केला आहे. या घटनेनंतर मात्र उत्तरप्रदेशात राजकारण उफाळून आले आहे. प्रियंका गांधी या आगीत तेल ओतण्यासाठी मुद्दाम जाऊ पहात होत्या. हाथरस प्रकरणातही त्यांनी असेच केले होते. त्यांना लखनौमध्येच अडकवून ठेवले नसते, तर प्रकरण आणखी पेटले असते, हे निर्विवाद सत्य आहे. हे काँग्रेसच नव्हे, तर इतरही विरोधी पक्षांनी केले आहे आणि काँग्रेस सरकारांनी त्यांनाही असेच अडकवून ठेवले आहे. या सार्या प्रकरणात भाजप कार्यकर्ते मारले गेले, त्याबद्दल कुणीही काही बोलत नाहि. पण ते असो. ही राजकारण्यांच्या स्वभावाची झलक आहे. शेतकर्यांबद्दल फुकाचा कळवळा दाखवला तर मते मिळणार आहेत, हे साधे गणित यामागे आहे. लोकांची सहानुभूति शेतकर्यांना नसती तर राजकारणी शेतकर्यांकडे पहाणारही नाहित. जे चार शेतकरी मारले गेले आहेत, त्यांच्या कुटुंबियांना भरघोस मदत म्हणजे  ४५ लाख रूपये प्रत्येकी, एका सदस्याला सरकारी नोकरी वगैरे दिली जाणार आहे. पण स्वतः योगींनीच सूत्रे हाती घेऊन या प्रकरणी काँग्रेस अधिक काही वाईट करू शकणार नाहि, याची व्यवस्था केली आहे. इकडे शेतकरी आक्रमक भूमिका घेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकर्यांचे कान उपटले आहेत. केंद्र सरकारने कायदे अजूनही स्थगित ठेवले असताना आंदोलन का आणि सामान्य नागरिकांची अडवणूक का, असा सडेतोड सवाल न्यायालयाने केला आहे. शेतकर्यांचा आक्रोश आहे तर त्यांच्याशी सरकारने निश्चित चर्चा केली पाहिजे. विरोधी पक्षांना या विषयावर जमिन तयार करण्याची संधी भाजप सरकारनेच दिली आहे. शेतकर्यांशी बोलणी केली असती तर काँग्रेसला या विषयावर शेतकर्यांना आणखी भडकवून आपले राजकारण साधता आले नसते. चूक ही भाजपची आहे. केंद्र सरकारने आता तरी आपला गर्विष्ठ स्वभाव सोडून विशेषतः लहान शेतकरी आणि शेतमजुरांशी वाटाघाटी केल्या पाहिजेत. हे आंदोलन हे मूठभर श्रीमंत शेतकर्यांनी चालवले आहे, हे आता सारेच मानतात. कारण इतके दिवस आंदोलन चालवण्याची क्षमता त्यांच्यातच आहे. गरिब शेतकरी कशाला आंदोलन करत बसेल, हा प्रश्न आहे. गरिब शेतकरी आणि शेतमजुरांमध्ये संताप आहे. त्यांच्याशी चर्चा करणे हे मोदी सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. शेतकरी हे देशाचे शत्रु नाहित. त्यांना अतिरेक्यांसारखे वागवले जाऊ नये. अर्थात जे शेतकरी नेते सारा ऐषाराम भोगत आंदोलनाचा आनंद लुटत आहेत, त्यांच्याशी सरकारने कसलेच संबंध ठेवू नयेत. राकेश टिकैतना पंचतारांकित भोजन पुरवले जाते, अशीही एक चर्चा आहे. पण त्यात कितपत तथ्य आहे, ते कुणी सांगू शकणार नाहि. पण लहान शेतकर्यांशी बोलणे खूप आवश्यक आहे. विरोधी आवाज ऐकणे आणि त्यांच्या भूमिकेतून शेतकर्यांच्या कल्याणाचे काही खरोखर उपयुक्त उपाय असतील तर त्यावर अमलबजावणी करणे हे सरकारने अवश्य केले पाहिजे. कारण अखेरीस शेतकर्यांचे कल्याणच तर साधायचे आहे नं. मग त्यासाठी विरोधकांच्या सूचनाही चांगल्या असतील तर त्या घेण्यात काहीच हरकत नाहि. मोदी सरकारने आता आपला अहंभाव सोडला पाहिजे. त्याचबरोबर सरकारला ब्लॅकमेल करणार्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यानाही धडा शिकवला पाहिजे. ते काही खरे शेतकर्यांचे प्रतिनिधी नाहित. केवळ पंजाब आणि हरयाणातील शेतकरीच का आंदोलन करत आहेत, याचा विचार केला पाहिजे. कारण पंजाबमधील शेतकर्यांचे दरडोई उत्पन्न इतर देशातील शेतकर्यांपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे. आणि दिल्लीच्या सीमेवर नेहमी येजा करणार्या सामान्य नागरिकांचे काय, हाही प्रश्न आहे. त्यांचा काहीही गुन्हा नसताना त्यांना रोज मोठा हेलपाटा मारावा लागतो. त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते. आंदोलक शेतकर्यांनी त्यांची सहानुभूति कधीच गमावली आहे. राकेश टिकैत यांचे वडिल महेंद्रसिंग टिकैत यांचे आंदोलन हे खर्या खुर्या शेतकर्यांसाठी असायचे आणि त्यांच्या आंदोलनाच्या हेतूबद्दल कधीही कोणत्याही सरकारने शंका घेतली नव्हती. पण राकेश टिकैत यांच्याबद्दल सारेच संशय व्यक्त करतात. आंदोलकांना प्रश्न सोडवण्याऐवजी उत्तरप्रदेशात निवडणुकीत भाजपला हरवायचे आहे. म्हणून इतके दिवस ते आंदोलन लांबवत आहेत, असा आरोप केला जात आहे. किमान हमी भाव हा काही शेतकर्यांचा प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग नाहि, हे सर्वमान्य झालेले आहे. पण सरकार त्याच धोपट मार्गाने जात आहे. उलट ग्रामीण भागात शेतकर्यांच्या मुलांना नोकर्या हव्या आहेत. त्या त्यांना दिल्या तर निश्चितच शेतकरी वर्गातील संताप कमी होईल. त्यामुळे शेतकर्यांचे नेते म्हणवणार्यांची आणि राजकीय  पक्षांची दुकानदारीही बंद होईल. लहान शेतकर्यांशी बोलणी करतानाच सरकारने प्रथम ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगार देण्याचे उपाय राबवले पाहिजेत. मग सारेच प्रश्न सोडवता येतील. लखीमपूर घटनेने सरकारला एवढे तरी शहाणपण यावे, इतकीच अपेक्षा आहे.