राज्यात मागील काही दिवसांत अतिवृष्टीने थैमान घातले. यामुळे दरड कोसळणे, महापूर, घरांची पडझड, गावांसह, शहारांमध्ये पाणी शिरल्याच्या घटना घडल्या. यामध्ये अनेकांचे जीव गेले, संसार उघड्यावर आले, शेत पिकांचे नुकसान झाले. तसेच, शेकडो घरं, दुकानं पाण्याखाली गेल्याने मोठ्याप्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले. पूरग्रस्त भागातील या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी काल राज्य सरकारने कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटींची मदत जाहीर केली. त्यापैकी तातडीच्या मदतीसाठी १५०० कोटी, पुनर्बाधणीसाठी तीन हजार कोटी, तर बाधित क्षेत्रात दीर्घकालीन उपायांसाठी सात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. घरांच्या नुकसानीसाठी ५० हजार ते दीड लाख, तर दुकानदारांना ५० हजारांची नुकसानभरपाई मिळणार आहे. तर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या या मदतीवरून टीका केल्याचे दिसत आहे.

“कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने ११ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली, तरी याचे विश्लेषण पाहता केवळ १५०० कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते. पुनर्बांधणीचे ३००० कोटी आणि सौम्यीकरण उपाययोजनांचे ७००० कोटी असे १० हजार कोटी रुपये हे दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये मोडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत ही १५०० कोटी रुपयांचीच दिसून येते.” असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

तसेच, “राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाचे अवलोकन केले असता शेतीपिकांचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसून येत नाही.” असं फडणवीसांनी सांगितलं आहे. याचबरोबर, “या मदतीबाबतचा विस्तृत शासन आदेश जारी झाल्यानंतरच याबाबतची स्पष्टता आल्यानंतरच सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल. प्रथमदर्शनी तरी शेतकर्‍यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला कुठलीही मदत केलेली दिसून येत नाही.” अशी टिप्पणी फडणवीस यांनी ट्विटद्वारे राज्य सरकारच्या मदती संदर्भात केली आहे.

पूरग्रस्तांसाठी ११,५०० कोटी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटींच्या मदतीस मंजुरी देण्यात आली. घरांच्या नुकसानीपोटी ५० हजार ते दीड लाख, दुकानदारांना ५० हजार तर दुभत्या जनावरांसाठी ४० हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच नदीकाठच्या तसेच दगडप्रवण क्षेत्रातील लोकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचे धोरण तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. प्रचलित मदतीपेक्षा अधिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.