मुंबई : कोकणातील जिल्ह्यांना सातत्याने वादळ आणि पावसाचा फटका बसतो. असे असतानाही सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी अद्यापही स्वतंत्र नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय सुरू का झाले नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर विचारणा केली. दरम्यान येत्या दोन आठवड्यांत यावर निर्णय घ्या, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
निवृत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या जिल्ह्यांत नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय सुरू करण्यासाठी नागरी संरक्षण दलाने पाठविलेल्या पत्रांची दखलही अद्याप घेतली नाही. तसेच मागील पाच वर्षांत यावर राज्य सरकारने निर्णय का घेतला नाही, असा प्रश्नही खंडपीठाने विचारला.
- काय म्हणणे आहे याचिकाकर्त्यांचे
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडली. यात म्हटले आहे की, कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर या सहा जिल्ह्यांना नैसर्गिक संकटाचा धोका अधिक आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार या सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित केंद्रांसाठी आवश्यक असणाऱ्या अधिकार्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्यांनी कार्यालयासाठी जागाही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र तरीही सरकारने यावर निर्णय घेतलेला नाही. मध्यंतरी आलेली वादळे आणि पावसाळ्यात निर्माण झालेली पूर परिस्थिती यामुळे नागरी संरक्षण दल अत्यावश्यक झाले आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

हिंदुस्थान समाचार