गंगा नदी ही पवित्र नदी. ती सध्या हजारो कोविडग्रस्तांचे मृतदेह वाहून नेत आहे. आणि हे मृतदेह वाहून जात आहेत शेजारच्या बिहार जिल्ह्यातील बस्तर जिल्ह्यात आणि त्यामुळे तेथील लोक भयभीत झाले आहेत. हे एकच उदाहरण कोविड-१९ ने देशात कसा हाहाःकार उडवला आहे, ते सांगण्यास पुरेसे आहे. दिल्लीत लोक रस्त्यावर मरत आहेत, हे यापुढे काहीच नाहि. शंभर वर्षांपूर्वी स्पॅनिश फ्ल्यूची लाट आली होती तेव्हाही उत्तरांखंड़मध्ये मृत्युचे प्रमाण इतके वाढले की लोकांनी अखेरीस अंत्यसंस्कार न करताच प्रेते तशीच जंगलात टाकून दिली. त्यामुळे नरभक्षक वाघांचा जन्म झाला आणि त्यांनी नंतर साथ संपल्यावरही कित्येक धडधाकट लोकांना ठार मारले. आता वाघच फारसे नसल्याने ही  भीती नाहि. तरीही कोविडने देशात काय अनर्थ माजवला आहे, हे समजून येते. आणि इतकी भीषण परिस्थिती असताना आपली कोणतीच तयारी नाहि. नियोजनाचा अभाव, मनमानीपणाचे निर्णय, त्यातही धरसोड ही वैशिष्टये केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांचीही दिसत आहेत. कोविडविरोधातील लढाई खरेतर समन्वयाने आणि एकत्रितपणे हवी. नेमके त्या उलट सुरू आहे. मुळात आपल्या राज्यकर्त्यांची इतक्या गंभीर आणि अभूतपूर्व स्थितीचा सामना करण्याची कुवत तरी आहे का, याचीच शंका यावी, अशी परिस्थिती आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही हताश झाल्यासारखे दिसतात. महाराष्ट्रात तर ठाकरे सरकारला बालवाडीतच एकदम पदव्युत्तर पातळीची प्रश्नपत्रिका आल्यासारखे वाटत आहे. त्याचा फटका अर्थातच जनतेला बसत आहे. प्रसिद्ध रूग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे रूग्णांचे होणारे मृत्यु परिस्थितीची भीषणता आणखीच स्पष्ट करत आहेत. अगदी तातडीने राष्ट्रीय टाळेबंदी जाहिर केली आणि कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाची मोहिम व्यापक प्रमाणावर हाती घेतली तरच भारत या परिस्थितीवर मात करू शकेल, असे प्रसिद्ध अमेरिकन वैद्यकीय तज्ञ अँथनी फौसी यांनी म्हटले आहे. पण फेब्रुवारीत जेव्हा महामारी आटोक्यात आल्यासारखे वाटले तेव्हा मोदी आपल्या कौतुकाच्या आरत्या ऐकण्यात मग्न होते. भवितव्याची चाहुल त्यांना लागलीच नाहि. परिणामी एकदम अनलॉक झाले आणि कोरोना विषाणुला वाव मिळाला. आताचा म्युटंट तर जास्तच वेगाने पसरणारा आणि मृत्युची संख्या जास्त घडवणारा आहे. संचारबंदी आणि टाळेबंदीसारखे निर्बंध लागू करून प्रत्येक राज्य कोरोना महामारीशी लढा देत असले तरीही, महामारी
आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाहि. लसीकरणाबाबतही केंद्राच्या आणि राज्यांच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका अखेर सामान्य जनतेलाच बसला.  लसीकरणाचा कार्यक्रम स्थिर वेगाने पुढे चालण्याची अपेक्षा होती. परंतु लसीच्या डोसच्या उपलब्धतेबद्दल काहीही स्पष्टता नसतानाही, केंद्र सरकारने 18 ते 45 वयोगटातील प्रत्येकाचे लसीकरण केले जाईल, असे जाहिर केले आणि त्यामुळे लसीकरणाची पूर्ण मोहिमच हाताबाहेर गेली. लस पुरेशा नसताना उगीचच दिखाऊ मोठेपणाच्या आहारी जाऊन केंद्र सरकारने एका साध्या प्रश्नाचा विचका केला. सध्याच्या वेगाने लसीकरण मोहिम चालवण्यात आली तर, देशातील प्रत्येकाला लस देण्यासाठी तीन वर्षे लागतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जसजसे दिवस जातील तसतसे विषाणुमध्येही धोकादायक उत्परिवर्तन (म्युटेशन) होईल आणि त्यामुळे लसीला प्रतिकार करण्याची शक्ति विषाणुला प्रदान केली जाईल, असे धडकी भरवणारे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प विक्षिप्त म्हणून हिणवले जातात. पण त्यांनी जी हुषारी दाखवली ती भारतीय राज्यकर्त्यांना दाखवता आलेली नाहि. ट्रम्प यांनी लसीवरील संशोधन आणि उत्पादनासाठी तब्बल दोन हजार कोटी अमेरिकन डॉलर इतका निधी वितरित केला होता. त्यांच्या त्या एकाच कृतीमुळे आजही अमेरिका कोविडविरोधात खंबीर आणि दिलासादायक स्थितीत आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या पाहिले तर, भारत सरकारने कोविड प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रमासाठी फक्त पस्तीस हजार कोटी रूपयांची तरतूद जाहिर केली आणि त्यापैकी केवळ चौदा टक्के रक्कम प्रत्यक्षात त्यासाठी खर्च करण्यात आली. उर्वरित पन्नास टक्के लस खरेदीचा बोजा केंद्र सरकारने आता, संघराज्य प्रवृत्तीच्या नावाखाली, राज्यांवर ढकलून दिला आहे. गरिब राज्यांना ते परवडणारच नाहि. म्हणन देशाच्या विशाल लोकसंख्येपैकी केवळ तीन टक्के लोकांनाच आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस मिळू शकले आहेत. भारत सरकारने खासगी लसीच्या डोससाठी प्रति डोसमागे सातशे ते पंधराशे रूपये किमत लावली आहे आणि त्याचवेळेस जगातील बहुसंख्य देश एकीकडे सार्वत्रिक विनामूल्य लसीकरण जाहिर करत आहेत. केंद्राची मग्रुरी इतकी की, सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करण्यासाठी काहीच स्थान नाहि, असे न्यायालयाला बजावत आहे. वास्तविक न्यायालये आहेत म्हणून थोडे तरी लोकांना ऑक्सिजन आणि लस वगैरे मिळत आहेत.  केंद्र सरकारने पेटंट कायद्याचे परिच्छेद 92, 100 किंवा 102 लागू करण्याचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 30 एप्रिलला निर्देश दिले. या परिच्छेदांन्वये तातडीच्या औषधांच्या उत्पादनात वाढ करण्याची सुविधा आहे. पेटंट कायद्याने दिलेल्या अधिकारान्वये, तसेच ट्रिप्स आणि दोहा घोषणापत्रानुसार कृती केली तर त्याचा उलटाच परिणाम होईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अगदी अलिकडेच सादर केलेल्या युक्तिवादात सांगितले. म्हणून हा मुद्दा राजनैतिक मार्गाने सोडवण्यात येत आहे, असेही सरकारने स्पष्ट केले. म्हणजे सरकार लसीचे उत्पादनही करणार नाहि आणि बाहेरूनही लसी मागवणार नाहि. याचा अर्थ लोकांना रामभरोसे मरण्यासाठी सोडून देणार. लसीसाठी प्रचंड मागणी असताना आणि ती पूर्ण करण्याचा टप्पा गाठताना, इतरही अनेक मुद्दे जसे की, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, अत्यंत महत्वाच्या यंत्रांची उपलब्धता, कच्च्या मालाची आणि तज्ञ मनुष्यबळाची उपलब्धता या मुद्यांनाही, तोंड द्यावे लागणार आहे. बौद्धिक संपदा हक्कांतून सूट मिळाली तरीही, एमआरएनए तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाशिवाय,
भारत मॉडर्ना आणि फायझर लसींचे उत्पादन करू शकत नाहि, ही वस्तुस्थिती आहे. देशातील बहुसंख्य नागरिकांना लस उपलब्ध होईल, यासाठी सहाय्यकारी ठरणारी धोरणे केंद्र सरकारने राबवली पाहिजेत. त्याचबरोबर, भारतासारख्या देशाच्या मदतीसाठी, प्रगत देशांनी उदारहस्ते आपल्याकडील अतिरिक्त लसींचा साठा देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. भारताला लसींची गरज आहे आणि कुणी दाता शोधण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली आहे. मोदी सरकारने लवकरात लवकर उपाय शोधले नाहित तर संपूर्ण देशच जितेजागते स्मशान होईल, यात काही शंका नाहि.