पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण म्हणजे नव्या आणि ठाम भारताचे गौरव गीत होते, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाहि. मोदी यांनी तरूणांसाठी गतिशक्ति हा कार्यक्रम आणला असून त्याची घोषणा त्यांनी लालकिल्ल्यावरून केली. या योजनेद्वारे तरूणांना रोजगार आणि त्याचवेळी देशात पायाभूत  सुविधांची उभारणी होणार आहे. आणि ही योजना थोडीथोडकी नाहि तर तिचा आवाका प्रचंड आहे. तब्बल १०० लाख कोटी रूपयांची ही योजना भारतीय तरूणांच्या जीवनात नक्कीच कायापालट घडवेल, यात काही शंका नाहि. देशात तशीही जी काही गुंतवणूक चालू आहे, ती सरकारमार्फत आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातच सुरू आहे. पण या योजनेचे महत्व कोरोनाच्या काळात अनन्यसाधारण आहे. कारण या योजनेमुळे तरूणांना रोजगार मिळून बेरोजगारीचे प्रमाण तर मोठ्या प्रमाणावर कमी होणारच आहे, परंतु अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर चैतन्य येऊन देशात काहीतरी चांगले घडते आहे, याचा संदेश ही जाणार आहे. अर्थात मोदी यांचा पूर्वीचा अनुभव पहाता, ते खरोखरच ही योजना आणतील की नुसतीच पोकळ  घोषणाबाजी करतील, याबाबत विरोधकांनी टिका केली आहे. विरोधकांचे ते कामच आहे. परंतु मोदी यांनी पूर्वीही दरवर्षी दोन कोटी रोजगार पुरवू वगैरे घोषणा केल्या होत्या. तसेच कोरोना काळात वीस लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहिर केले होते. त्यातील एक रूपयाही अद्याप कुणाला मिळालेले नाहि. तसे या योजनेचे होऊ नये, हीच सदिच्छा बाळगता येईल. मात्र ही योजना देशात आमूलाग्र बदल घडवून आणेल, यात मात्र शंका नाहि. सरकारक़डे अगोदरच पैसा नाहि. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सव्वा लाख कोटी  रूपयांचे होते. प्रत्यक्षात केवळ ६५ हजार कोटी रूपयेच त्यातून आले आहेत. या परिस्थितीत योजना लागू करण्यासाठी पैसे कुठून आणणार, याचे उत्तरही मोदींनी द्यायला हवे. मोदींनी आपल्या भाषणात नव्या भारताचे प्राधान्य क्षेत्र काय असेल, याचेही सुतोवाच केले आहे. त्यात त्यांनी एक अत्यंत महत्वाच्या गोष्टीवर भाष्य केले आहे. त्याचे खरोखर स्वागत करायला हवे. मोदींनी जुन्या कालबाह्य कायद्यांना मूठमाती देण्याची स्वागतार्ह गोष्ट केली आहे.  काही कायदे हे ब्रिटिशांच्या काळापासून अगदी १८५७च्या अगोदरपासून चालत आले आहेत. आणि ते आपल्याकडे अजूनही आंधळेपणाने राबवले जात आहेत. मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे यातील काही कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. यासाठी त्यांनी केलेला नकाशाचा कायद्याचा उल्लेख अगदी बरोबर आहे. एखाद्या जागेचा नकाशा बनवायचा असेल तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असे. आता मोबाईल अपमध्येही नकाशे असतात. कित्येक वाहनचालकांची गुगल मॅपमुळे कितीतरी सोय झाली आहे. मोदींनी आणखी एक महत्वाची घोषणा केली आहे, ती म्हणजे सैनिकी शाळेत मुलींना प्रवेश देण्याची. मुलींना सैनिकी शाळेत जाऊन पुढे सैन्यात पराक्रम गाजवण्याची अनेक वर्षापांसूनची इच्छा आहे परंतु काही विचित्र आणि अतर्क्य कारणांसाठी भारतात सैनिकी शाळेत मुलींना प्रवेश नव्हता. काही खास मुलींसाठी सैनिकी शाळा आहेत. पण त्यांच्या जागा आणि इच्छुक मुलींचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे. त्यामुळे मोदींनी सैनिकी शाळांचे दरवाजे मुलींसाठी उघडे करून त्यांना स्वातंत्र्यदिनाची भेटच दिली आहे. मोदींच्या जवळपास नव्वद मिनिटांच्या भाषणात अनेक मुद्दे तेच तेच होते. दहशतवाद आणि विस्तारवाद आणि त्याविरोधात धडक कारवाई करण्याची सरकारची तयारी यावरून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तान आणि चिनला इषारा दिला आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट येऊ घातली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदींचा हा इषारा महत्वपूर्ण आहे. एअर स्ट्राईक आणि सर्जिकल स्ट्राईकचा उल्लेख त्यांनी करून भारत आणखीही असे करण्यास मागेपुढे पहाणार नाहि, हा इषाराही मोदींनी दिला आहे. देशातील वहातूक क्षेत्रात क्रांति घडवणारी योजना म्हणून आधी उल्लेख केलेल्या गतिशक्ति योजनेचे उदाहरण देता य़ेईल. त्यात नितीन गडकरींसारखा उत्साही मंत्रि या खात्याला लाभल्याने पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम जोशात सुरू होईल, यात काही शंका नाहि. आरक्षणाची सुनिश्चिती आपल्या सरकारने केली असल्याचे वक्तव्य करून मोदींनी या विषयावर असलेल्या शंकांचे पूर्ण निरसन केले आहे. आरक्षणाची मुदत वाढवायची गरज नाहि, असे उद्गार महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यांनी काढले आहेत. त्या संदर्भात मोदींची निःसंदिग्ध ग्वाही याबाबतीतील शंकांना पूर्णविराम देणारी आहे. बाकी मोदींनी याही भाषणात आपल्या चमकदार घोषणांच्या सामर्थ्याची कल्पना आणून दिली आहे. छोटा किसान बने देश की शान वगैरे घोषणांनी त्यांनी शेतकरी वर्गाला भारून टाकणारे भाषण केले आहे. अर्थात यामुळे शेतकर्यांची परिस्थिती किती बदलली, हे कुणीच सांगू शकत नाहि. स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण हे सरकारने केलेल्या कामगिरीचा लेखाजोखा असतो. त्यामुळे मोदींनी आपल्या भाषणात त्याचा गोषवारा दिला, तर त्यात काही गैर नाहि. परंतु हे करताना त्यांनी वास्तवाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. मोदींनी जसे देशातील बदलत्या भारतचे गोड गुलाबी चित्र रंगवले आहे, तसे ते प्रत्यक्षात नाहि. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. मागणी घटली आहे.  ग्रामीण भागात तर भयानक परिस्थिती आहे. लोकांच्या नोकर्या गेल्या आहेत आणि  लोकांची क्रयशक्तिही प्रचंड घटली आहे. त्यात कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे व्यापार्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. देशात असंख्य लोक कोरोनामुळे आणि त्यानंतर लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे अक्षरशः उध्वस्त झाले आहेत. त्याविषयी मोदींच्या भाषणात विश्वास, धीर देणारे काहीही नव्हते. ज्या लोकांच्या नोकर्या गेल्या आहेत, त्यांच्याबाबतीत मोदींनी मौन पाळले आहे. उद्योग बंद पडले आहेत. उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी कसलीही योजना मोदींनी लाल किल्ल्यावरून जाहिर केलेली नाहि. हे अर्थसंकल्पीय भाषण नव्हते हे मान्य केले तरीही सरकार कोरोनामुळे पीडित झालेल्यांसाठी काय करणार आहे, याबाबत काहीही दिशादर्शन मोदींच्या भाषणात नव्हते. तसेही मोदींच्या हातात काही नाहि. सरकारी तिजोरीत खड़खडाट आहे. त्यामुळे उगीचच टोलेजंग घोषणा त्यांनी सवयीप्रमाणे केल्या नाहित, हेही नसे थोडके.