देशाचा पंचाहत्तरावा स्वातंत्र्यदिन आज साजरा होत आहे. मात्र यंदाचा आणि यापूर्वीचा असे दोन स्वातंत्र्यदिन भयाच्या सावटातच गेले आहेत. भय आहे कोविडचे आणि त्यापासून मुक्ति कधी मिळणार, या आशेवर सारे भारतीय आला दिवस रेटत आहेत. कोविडचे सावट काही केल्या हटत नाहि. अगोदर मोदी सरकारला कोविड किती अनर्थ करणार आहे, याचा अंदाजच नव्हता. नंतर लस आली आणि असे वाटले की आता कोविड संपला. पण लसीकरणाचा बोजवारा उडाला आणि तरीही कोविडचे सावट तसेच राहिले. कोविडची पहिली आणि दुसरी लाट आली आणि आता तिसर्या लाटेची शक्यता तज्ञ वर्तवत आहेत. आता तर भारतीयांची मानसिकता कोविड विषाणुबरोबर रहाण्याची तयार झाली आहे, असे वाटत आहे. कारण आता कोविडला कुणीही गांभिर्याने घेत नाहि. वास्तविक या गांभिर्याने न घेण्यानेच कोविडच्या दोन लाटांत अपरिमित हानी झाली. स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करत असताना कोविडचे गंभीर सावट आहे आणि त्यातच आपण सारे स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहोत. वयाची पंचाहत्तरी म्हणजे खरेतर परिपक्वतेची सीमा असते. माणसाच्या आयुष्यात खरेतर पंचाहत्तरी म्हणजे पैलतीराचे वेध लागलेले असतात. पण राष्ट्र हे अभंग आणि अखंड चालणारे असते. त्यामुळे राष्ट्राच्या बाबतीत पंचाहत्तरी म्हणजे परिपक्वतेची अवस्था गाठण्याचे वय आहे. पण भारताचा विचार केला तर आपण खरोखर परिपक्व झालो आहोत का, हा प्रश्न आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपण आपलाच गौरव करून घेतो. पण आपले राष्ट्र म्हणून आपण हे विशेषण लावण्यास पात्र आहोत का, हा खरा प्रश्न आहे. केंद्रात सत्ता कुणाचीही असो, सरकारने नेहमीच दडपशाहीने वर्तणूक ठेवली आहे. इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणी लावून देशाच्या इतिहासावर काळा डाग लावला होता. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांच्या कालखंडात तो सर्वात भयानक कालखंड होता. सार्या लोकशाही मूल्यांचा संकोच त्या काळात यथेच्छपणे करण्यात आला. पण त्या काळात भारतीय जनतेने जो अभूतपूर्व लढा दिला, त्याला इतिहासात तोड नाहि. पण त्यानंतर परिस्थिती काहीही सुधारली नाहि. फक्त काँग्रेसने त्यानंतर असा विचारही स्वप्नातही केला नाहि, इतकेच. मोदी सरकार दोन वेळा एकहाती विशाल बहुमत घेऊन आले आहे. मोदी यांची जादू अजूनही भारतीय जनमानसावर आहे, यात काही शंका नाहि. पण या सरकारने विरोधकांना संपवण्यासाठी सीबीआय, ईडीसारख्या तपास यंत्रणांचा वापर मुक्तपणे केला असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. अर्थात विरोधकाना खास करून काँग्रेसला असे आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार उरला आहे का, हाच खरा सवाल आहे. कारण काँग्रेसनेही आपल्या सत्ताकाळात सीबीआयचा वापर विरोधी नेत्यांना दहशत घालण्यासाठी केलाच होता. खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनाही काँग्रेसने सीबीआयच्या माध्यमातून त्रास दिला होता. पण याचा अर्थ मोदी सरकारनेही तोच कित्ता गिरवावा, असा होत नाहि. पण हे चालू आहे. सीबीआयला पिंजर्यातील पोपट म्हटले गेले. सारेच पक्ष आपापल्या सत्ताकाळात असेच करणार आहेत. पंचाहत्तर वर्षांत तांत्रिक प्रगति भरपूर झाली. त्याची जंत्री देण्याची गरज नाहि. पण मूल्यव्यवस्थेत काहीच प्रगति झाली नाहि. उलट पंचाहत्तर वर्षांत भ्रष्टाचार प्रचंड बोकाळला. आता उजळ माथ्याने भ्रष्टाचार केला जातो आणि पूर्वी त्याची खंत तरी असायची. आता तीही नाहि. लोक सरळ भ्रष्टाचार करतात आणि तो दाबून टाकण्यासाठी पुन्हा पैसा वापरतात. त्याबद्दल जनतेलाही काही वाटत नाहि. लोकांनीही भ्रष्टाचार हा स्विकारला आहे. कुणी भ्रष्टाचाराबद्दल चिड येऊन बोलताना दिसत नाहि. मूल्य वगैरेंबाबत बोलणारेही आता कमी झाले आहेत. करचुकवेगिरी आता सारे डिजिटल व्यवहार सुरू झाल्याने कमी झाली आहे, हे मान्यच करावे लागेल. ही मोदी सरकारची देणगी आहे. डिजिटल व्यवहारांमुळे बनावट व्यवहार, रोखीने व्यवहारांद्वारे लाचखोरी याला बर्यापैकी आळा बसला आहे. केंद्रिय मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण सात वर्षात बाहेर आले नाहि. हे मोदींचेच श्रेय आहे. न खाऊंगा न खाने दूँगा ही घोषणा त्यांनी प्रत्यक्षात आणली आहे. काँग्रेसच्या काळात प्रत्येक मंत्र्यांचे काहीतरी प्रकरण असायचे. टुजी, कोळसा वगैरे कितीतरी घोटाळ्यांची नावे घेता येतील. ही पंचाहत्तर वर्षांतील काँग्रेसची कामगिरी होती. मोदी आल्यापासून निश्चितच हे थांबले आहे. काँग्रेस म्हणूनच अस्वस्थ असावी. स्वातंत्र्याच्या इतिहासात भारताने कोविडची दोन वर्षे सोडली तर थक्क करणारी प्रगति केली आहे. यात सार्याच पक्षांचे श्रेय आहे. मेट्रो, मोनो रेल्वे, विद्युत बस वगैरै अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. अमेरिका आर्थिक मंदीने कोसळली तेव्हाही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती. थेट हस्तांतरण योजनेमुळे दलालांचा भ्रष्टाचार बंद झाला असून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसा जमा होत आहे. पंचाहत्तर वर्षांच्या प्रगतिचा हा आलेख नाहि. तर भारताने किती साध्य केले आहे आणि किती साध्य करायचे आहे, याचा विचार आहे. सामाजिक समतेबाबत अजूनही तितकीशी प्रगति केली आहे, असे वाटत नाहि. लोकांची मानसिकता बदललेली नाहि. त्यासाठी राजकारण्यांनी स्वतःच्या आदर्श वर्तनाने लोकांसमोर उदाहरण घालून दिले नाहि. आरक्षण हे योग्य आहे, पण त्यात गुणवत्तेचा गळा दाबला जात नाहि, हे पहाणे राजकारण्यांचे काम होते. पण मागेल त्याला आरक्षण असे धोरण ठेवून राजकीय नेत्यांनी गुणवत्तेचे मार्ग बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे. अले अनेक प्रश्न आहेत की जे सोडवायला हवे आहेत. स्वातंत्र्यांची पंचाहत्तरी साजरी करताना ते समोर आले आहेत.