सोमवारपासून टाळेबंदी हळूहळू शिथिल करण्यात आली. सर्वप्रथम पंचवीस जिल्ह्यांत ज्यात पॉझिटिव्हिटी रेट कमी आहे, अशा जिल्ह्यांत टाळेबंदीचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. हा निर्णय महाविकास आघाडीने अर्थातच लोकांच्या दबावापोटी घेतला आहे, हे उघड आहे. कारण आता लोक टाळेबंदीविरोधात जाहिर आवाज उठवू लागले आहेत. महाविकास आघाडीची याबाबतीत तळी उचलून धरणार्या वर्तमानपत्रांनाही टाळेबंदीचा फटका असह्य झाल्याने तीही आता जाहिर टिका करू लागली आहेत. त्यामुळे आता पंचवीस जिल्ह्यांत दुकानांच्या वेळा वाढवल्या आहेत. अर्थात हा व्यापार्यांना खुष करण्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे. कारण व्यापारी हे संघटित आहेत आणि कोणत्याही पक्षाला व्यापार्यांची मदत निवडणुकीत लागते. त्यामुळे त्यांना नाराज करून चालत नाहि. परंतु जो सामान्य नोकरदार वर्ग आहे, ज्याला रोज नोकरीवर जावे लागते, तो वर्ग मात्र अद्याप टाळेबंदी उठवली जाण्याची वाटच पहात आहे. यात सरकारी नोकर धरलेले नाहित. त्यांची तर चारही बाजूंनी चांदीच होत आहे. त्यांचा घरी बसून पगार चालू आहे आणि आता तर महागाई भत्त्यासोबत मूळ पगारही वाढवण्याचे चालले आहे. सरकारी कर्मचारी हीच तेवढी माणसे आहेत, बाकीचे कर्मचारी जनावर आहेत, असे सरकारला वाटत असावे. तसेही कोणतीही आपत्ती आली तर सरकारी कर्मचार्यांना कसलीच झळ कधीच लागत नसते. पण बाकीचे सामान्य नोकरदार जे कमी पगारावर खासगी क्षेत्रात काम करतात, त्यांची या टाळेबंदीने वाट लागली आहे. त्यांच्यासाठी सरकारकडे काहीही उपाययोजना नाहि. उलट आता कोरोनाच्या तिसर्या लाटेची भीती दाखवून आणखी कडक निर्बंध करण्याकडेच दोन्ही सरकारांचा कल दिसतो आहे. सरकार तर्कशुद्ध युक्तिवादाला कसलेही उत्तर कधीही देत नाहि. त्यामुळे अगदी सुरूवातीपासून लोकल बंद केल्याने कोरोना संसर्ग होतो तर मग बेस्टच्या खचाखच गर्दीतून कोरोनाचा विषाणु चिरडून मरतो काय, या सवालाला सरकारच्या कोणत्याच बोलघेवड्या मंत्र्याने कधीही उत्तर दिले नाहि. कारण त्याच्याकडे उत्तर नाहिच. सामान्यांचे हाल होत आहेत आणि मंत्रि मात्र सभा घेत आहेत. मुख्यमंत्रि स्वतः पूरपरिस्थितीची पहाणी करण्याच्या निमित्ताने राजकीय पर्यटन करत आहेत. ते सतत घरात बसून होते, या टिकेला उत्तर देण्यासाठी आता कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यावर ते बाहेर पडत आहेत. पण ते पूरग्रस्तांसाठी मदत जाहिर करण्याचे सोडून सरकार पुनर्वसन करेल, एवढ्याच आश्वासनावर बोळवण करत आहेत. त्याचवेळेस मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून मुंबई हद्दीतील व्यापार्यांना रात्री दहा वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. म्हणजे टाळेबंदी उठवतानाही राजकीय लाभ आणि तोट्याचा सरकार विचार करणार. ही प्रवृत्ती जनतेच्या हिताच्या अगदी विरोधात आहे. कोरोनाच्या तिसर्या लाटेची भीती मोदी सरकारही दाखवत आहे. मोदींपुढे सध्या कोणत्याही मोठ्या निवडणुका नाहित. त्यामुळे बिनधास्तपणे ते टाळेबंदी लावण्याचा निर्णय घ्या, असे राज्य सरकारांना सांगू शकते. मुळात टाळेबंदीचा सर्वात जास्त फायदा मोदी आणि राज्य सरकारांनी उचलला आहे. कोरोनाच्या नावाखाली आपले अपयश झाकण्याचे जालिम हत्यारच या दोन्ही सरकारांना सापडले आहे. महाविकास आघाडी सरकार असो की मोदी सरकार, दोघांनाही कारभार करायचाच नाहि. कारण कारभार करायचा म्हटले तर प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतात. टाळेंबदीच्या नावाखाली लोकांचा आवाज दडपता येतो. हे नवीनच ज्ञान या सरकारांना झाले आहे. त्यात सामान्यांना आवाजच नसल्याने त्यांनी तो उठवला तरीही कुणीच तो ऐकत नसल्याने हे किती दिवस चालणार, हा भयानक प्रश्न पडला आहे. यात तर दोन्ही सरकारे दोन हजार चोविसपर्यंत आरामात राज्य करतील आणि लोकांचे प्रश्न तसेच लोंबकळत पडतील. विरोधी पक्षांनाही या प्रश्नांचे गांभिर्य नाही, हे दिसतेच. अन्यथा देशातील काँग्रेस आणि इतर सपा, बसपा वगैरे पक्ष संसदेत हजर राहून सरकारवर टाळेबंदी प्रश्नी हल्ले चढवताना दिसले असते. तर राज्यात भाजपचे विरोधी नेतेही टाळेबंदीच्या प्रश्नावर गप्प आहेत. कारण त्यांचे मोदीच टाळेबंदीचे समर्थक आहेत. टाळेबंदीचा लाभ सरकार, बड्या कंपन्या आणि सरकारी कर्मचारी यांनाच सर्वाधिक झाला आहे. त्यात नोकरशाहीला तर टाळेबंदी हवीच असते. कारण त्यांना निर्णयांची मनमानी करता येते. शिवाय जनतेला आवाज नसल्याने आणि टाळेबंदीच असल्याने न्यायालयात कुणी हेलपाटा घालण्याची शक्यताच नसते. टाळेबंदी हे एक सरकार आणि नोकरशाही यांनी रचलेले षड्यंत्र आहे. त्यात फक्त त्यांना स्वतःचा स्वार्थ साधायचा आहे, असे आता लोकच बोलू लागले आहेत. आणि सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्याचे मौन आणि मुख्यमंत्र्यांचा टाळेबंदीला असलेला विरोध हे त्याचे सूचक आहे. कोरोना प्रत्यक्षात हटला तरीही सरकारी नोकरशहा आणि सरकारकडून तो मुद्दाम आणला जाईल. जनतेला भीती दाखवण्यासाठी तो सतत सरकारच्या मदतीला येईल. हे नवे शस्त्र सरकारांना मिळाले आहे आणि हा जनतेसाठी मोठाच धोका आहे. प्रत्यक्ष कोरोनापेक्षाही सरकारच्या हाती हे शस्त्र जाणे हा फार मोठा धोका आहे.