रविंद्रनाथ टागोर यांच्या पश्चिम बंगालमध्ये सध्या तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत मिळवलेल्या विजयानंतर जे काही उन्मादी प्रदर्शन केले आणि विरोधी भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या केल्या आहेत, ते संतापजनक आहेच परंतु संपूर्णपणे अस्विकारार्ह आहे. निवडणूक झाली की वैर संपले, ही भावना सहसा आपल्याकडे असते. बंगाल याला  अपवाद आहे. प्रथमपासून बंगालमध्ये प्रचंड हिंसाचार होत आला आहे आणि कम्युनिस्ट पक्षांच्या प्रभावाखाली राहिल्याने हिंसाचार हाच विजयी होण्याचा मार्ग आहे, अशी तेथील राजकीय कार्यकर्त्यांची भावना आहे. बंगालची फाळणी झाली तेव्हाही हिंसा झाली होती आणि बांगलादेश युद्धात तर हिंसाचाराची झळ बंगाललाही बसली होती. आताही टीएमसी कार्यकर्त्यांचे हिंसासत्र हे परंपरेनुसारच असले तरीही ते काही समर्थनीय ठरत नाहि. प. बंगालच्या तिसर्यांदा मुख्यमंत्रि झालेल्या ममता बॅनर्जी यांनी हिंसाचार किरकोळ असल्याचे म्हटले आहे. हा सत्तेचा माज झाला. लोकांनी त्यांना मोठ्या प्रमाणात स्विकारले आहे, हे मान्य करावेच लागेल. भाजपला लोकांनी नाकारलेले नाहि. म्हणून विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच शिल्लक ठेवायचे नाहि, हा कुटिलपणाचे राजकारण झाले. ते कुणीही करता कामा नये. अगदी भाजप विजयी झाला असता आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात उन्मादी हिंसाचार केला तर तोही निंद्यच ठरला असता. पण टीएमसीने भाजपविरोधात जणू काही हिंसाचाराची मोहिमच उघ़ड सुरू केल्याचे दिसते आहे. हे निषेधार्ह आहे. डाव्यांनी हिंसाचाराचे सत्र सुरू करून बंगालवर सतत अठ्ठावीस वर्षे सत्ता टिकवली होती. तेव्हा समाजमाध्यमे इतकी प्रभावशाली नसल्याने वंगभूमीत काय चालले आहे ते  कळत नसे. शिवाय केंद्रात काँग्रेस सरकार असल्याने काँग्रेस आणि डावे यांची लढत तर मैत्रिपूर्णच असे.त्यामुळे डाव्यांच्या अतिरेकाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले जात असे. ममतांनी सत्ता मिळवली तीही डाव्यांच्या हिंसेला त्यांच्यापेक्षाही जास्त हिंसा करूनच. परंतु म्हणून हा काही निवडणुकीत विजय मिळवण्याच राजमार्ग नव्हे. अन्यथा सर्वच राजकीय पक्ष अधिकाधिक हिंसाचार करण्याच्या स्पर्धेत उतरतील आणि बंगाल हे एक बनाना रिपब्लिक होऊन बसेल. ममता बॅनर्जी यांनी अगोदर हिंसाचार आटोक्यात आणला पाहिजे. राजकीय खेळ्या आणि कुरघोड्या वगैरे नंतर करता येतील. पण टीएमसीच्या विरोधात जो जो त्याची हत्या करण्याचा अधिकार टीएमसीला कुणीच दिला नाहि.टीएमसी कार्यकर्ते विरोधी पक्षांची कार्यालये जाळत आहेत, नासधूस करत आहेत आणि कार्यकर्त्यांना ठार मारत आहेत. प.बंगालमध्ये निवडणूक जाहिर झाल्यापासून आतापर्यंत विरोधी पक्षांचे किती कार्यकर्ते मारले गेले याची एकदा आकडेवारी बाहेर आली पाहिजे. म्हणजे बंगाल प्रांत हा हिंसेच्या किती आहारी गेला आहे, हे कळून येईल. याच बंगाल प्रांताने रविंद्रनाथ टागोर, चित्तरंजन दास, पाल, सुभाषचंद्र बोस अशी दिग्गज मंडळी देशाला दिली. आणि आता कार्यकर्ते एकमेकांची डोकी फोडत आहेत, हे बंगाल प्रांताला शोभणारे नाहि. आणि यासाठी सर्वस्वी जबाबदार ममता बॅनर्जी याच आहेत. कारण त्या सत्तेत आहेत.  त्यामुळे हिंसाचार आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर जास्त  आहे. साठ आणि सत्तरच्या दशकात याच बंगाल प्रांतात नक्षलवादी चळवळ जन्माला आली होती. त्यावेळी झालेला हिंसाचार तर जगाच्या नकाशावर आला होता. हीच प्रवृत्ती टीएमसीने आत्मसात केली असून दोन हजार अकरामध्ये सत्तेत आल्यापासून हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलेला आहे. ममतांना आव्हान दिले तर त्याची किमत प्राण देऊन चुकवावी लागेल, असा इषारा देण्याचा  टीएमसीचा हेतू आहे. हे अत्यंत नीच पातळीवरचे राजकारण आहे. टीएमसीने पंचायत निवडणुकांदरम्यान खूप मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार केला होता आणि याचीच परिणती भाजपच्या वाढत्या लोकप्रियतेत झाली. टीएमसीला लोकांचा जनादेश मिळाला असला तरीही टीएमसीची हिंसाचार करण्याची प्रवृत्ती थांबलेली नाहि. त्याचे कारण असे की आता राजकीय धामधूम संपली असली तरीही राजकीय कार्यकर्त्यांना काहीतरी कार्यक्रम सतत द्यावा लागतो. तसे टीएमसीकडे काहीच नाहि. आणि उद्योग नसल्याने प्रचंड़ बेरोजगारी आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार कार्यकर्त्यांना दुसरे काही करण्यासारखे आता काही नाहि. म्हणून त्यांनी हिंसाचाराचे थैमान घातले असल्याची शक्यता आहे. परंतु त्यांच्या बेकारीची किमत इतरांनी का म्हणून सोसायची, हाही प्रश्न आहेच. ममता बॅनर्जी यांनी ताबडतोब हिंसाचार थांबवला नाहि तर त्यांची प्रतिमा झपाट्याने खालावली जाईल. तशीही निवडणुकीत त्या विजयी झाल्या असल्या तरीही त्यांची प्रतिमा काही विचारी आणि परिपक्व राजकारणी अशी कधीच नाहि. आक्रस्ताळेपणा करणारी आणि राजकारणाला सार्वजनिक नळावरच्य भांडणाच्या पातळीवर आणून ठेवणारी महिला  इतकीच त्यांची प्रतिमा आहे. त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी ती सहाय्यकारी असेलही. परंतु त्यामुळे त्यांची व्यक्ति म्हणून प्रतिमा अत्यंत रसातळाला गेलेली आहे. ममता यांनी आता ताबडतोब हिंसाचार थांबवण्याचे आदेश पोलिसाना दिले पाहिजेत. पोलिस बंगालमध्ये अस्तित्वात तरी आहेत, का असा प्रश्न निर्माण होत आहे. हिंसाचार असाच चालू राहिला आणि केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लावली तर मग लोकशाहीचा खून झाला वगैरे आरोप ममतांनी करू नयेत.