देशात आणि महाराष्ट्रात तर सर्वाधिक कोरोना संसर्गाने बळी घेतले आहेत. महाराष्ट्र आजही बळींच्या संख्येत आणि कोरोना रूग्णांच्या बाबतीतही आघाडीवर आहे. याची कारणे काय या तपशीलात जाण्याचा या अग्रलेखाचा हेतू नाहि. पण कोरोना बळींच्या नातेवाईकांना जास्तीत जास्त चार लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी पण काही मोबदला देणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याबद्दल प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करायला हवे. कारण हा मुद्दा खूपच वादग्रस्त बनला होता. कोरोनाने लाखो जीव गेले आणि अनेक परिवार निराधार झाले. कोरोनाने जे बळी गेले त्यात जसे धनाढ्य वर्गातील लोक, डॉक्टर, वकिल आणि प्राध्यापक होते, व्यापारी आणि व्यावसायिक होते तसेचल गरिब आणि मध्यमवर्गातील लोकही होते. खरे तर निम्न मध्यमवर्ग वगैरे काही नसते तर सारेजण गरिबच असतात. त्या वर्गातील जास्तीत जास्त लोक बळी गेले. त्यांच्या निराधार झालेल्या कुटुंबियांना मोबदला देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने काहीही कारण नसताना नेला. परंतु न्यायालयाने साफ शब्दात सांगितले की, कोरोनामुळे बळी गेलेल्यांच्या नातेवाईकांना मोबदला देणे हे केंद्राचे घटनादत्त कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी घटनेतील कलम बारा आहे. केंद्राने नेमका उलटा युक्तिवाद केला होता. केंद्राचे म्हणणे असे होते की, सरकारला कोरोना बळींच्या नातेवाईकांना असा दिलासा देणे बंधनकारक नाहि. केंद्राने असाही युक्तिवाद केला होता की, सध्या आमचे लक्ष कोरोनाग्रस्तांची संख्या आटोक्यात आणण्याकडे असल्याने केंद्राच्या खर्चाची प्राथमिकता महामारीविरोधात संघर्ष करताना लोकांचा त्यापासून बचाव करण्याकडे असली पाहिजे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे केंद्राचा हा धूर्त युक्तिवाद फेटाळून लावला. पीडितांना मोबदला देणे हे सरकारचे काम आहे आणि महामारी आटोक्यात आणण्याच्या नावाखाली ती जबाबदारी नाकारता येणार नाहि. कोरोनाने देशात लाखो बळी गेले आहेत. जे कोरोनातून बरे झाले, ते उपचारांच्या खर्चाने वाकून गेले  आहेत. ज्या विमा कंपन्यांनी कोरोनासाठी पॅकेज दिले, त्याही आता उपचार खर्चाच्या अर्जांच्या दाबाखाली चिरडून गेल्या आहेत. प्रत्येक विमाधारकाने अर्ज केला असल्याने या कंपन्यांची आर्थिक क्षमताही संपल्यात जमा आहे. शिवाय सरकारचा नियम असा आहे की, जर खासगी विमाकंपन्यांचे कवच असेल तर सरकार मदत देऊ शकणार नाहि. आता विमा कंपन्यांची क्षमता संपली असल्याने कित्येक विमा धारक मदतीपासून वंचित रहाणार आहेत. अनेक राज्य सरकारी विभागांकडे कर्मचार्यांचे मदतीसाठीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. पण राज्य सरकारे कंबरडे मोडून गेले असल्याने कोणतीही मदत देण्यास सक्षम राहिलेली नाहित. त्यामुळे केंद्राने याही बाबतीत नियम शिथिल करून मदत देण्याचा विचार करायला हवा. अगदी मागणी केल्याप्रमाणे नाहि तर निदान अंशतः तरी मदत दिली जाण्याबाबत विचार व्हायला हवा आहे.  अर्थात या मदतीच्या मुद्द्याला अनेक कंगोरे आहेत. कोरोनाने बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्याचा प्रस्ताव असला तरीही काळी बुरशी किंवा ब्लॅक फंगस, पांढरी बुरशी वगैरे संबंधित रोगांनीही मृत्यु होत आहेत. मग त्यांच्या नातेवाईकांनाही केंद्राने मोबदला द्यायचा का, हा मोठा गहन प्रश्न उपस्थित झाला आहे. परंतु न्यायालयाने या याचिकांवर नंतर सुनावणी घेण्याचे सांगितले आहे. सध्या तरी न्यायालयासमोर कोरोना बळींच्या निराधार कुटुंबियांना मोबदला देण्याचाच मुद्दा प्राधान्याने आहे. अर्थात याला दुसरीही एक बाजू आहे. तिचा निकाल लावणेही आवश्यक आहे. सरकारच्या बाजूने जसे कोरोना बळी गेले तरी त्याचे दुसरेच कारण दाखवले जात आहे. ज्यामुळे दिलासा देण्याच्या  जबाबदारीतून सरकारची आपोआपच सुटका होईल. हे जितके वाईट आहे तितकेच लोकही कुठल्याही कारणाने मृत्यु झाला तरीही कोरोनाचे कारण देत चार लाख मिळवण्याच्या आशेने मागणी करण्याचे प्रकार घडत आहेत. दोन्ही बाजू सारख्याच अनैतिक आहेत. पण यात खरे गरजू वंचित रहातात. आपल्याकडे प्रत्येक योजनेच्या लाभार्थींबाबत हेच घडत आले आहे. कोणतीही सरकारी योजना आली की तिचा लाभ सरकारमध्ये वजन वापरून भलतेच लोक मिळवत असतात आणि खरे गरजू मात्र वंचितच रहातात. शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा यामुळेच बट्ट्याबोळ झाला. धनाढ्य सावकार आणि शेतकर्यांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आणि गरजू शेतकरी आत्महत्या करत राहिले. निदान आता डिजिटल तंत्रज्ञान आले आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनीही आपल्या बगलबच्च्यांना मदत देण्याचे टाळून खर्या पीडितांना मदत पोहचेल, याची खात्री केली पाहिजे. तरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा काहीतरी लाभ झाला, असे म्हणता येईल. कलम बाराअंतर्गत पीडितांना दिलासा देणे हे अनिवार्य आहे, हे ही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचा  उपयोग पुढेही अनेक प्रकरणात केला जाणार आहे. म्हणून हा निकाल अत्यंत दूरगामी आहे. तसेच कोरोनाने तीन महिन्यांनी मृत्यु झाला तरीही तो मृत्यु कोरोनानेच झाला, असही गृहित धरण्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. कोरोना महामारीत ज्यांनी आपले जिवलग गमावले आणि ज्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यांच्यासाठी हा फार मोठा दिलासा आहे. महामारीचा मुकाबला करताना पीडितांना मोबदला देणे टाळता येणार नाहि, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.