साखर उद्योगाची केंद्र सरकारकडून ‘दर कोंडी’
Mumbai Lakshadeep For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
मुंबई : उसाच्या दरात वाढ झाल्यानंतर साखरेच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याने साखरेचा किमान विक्री दरही त्याप्रमाणात वाढवण्याचे सूत्र ठरलेले असताना केंद्र सरकारने उसाचा दर दोन वेळा वाढवताना अडीच वर्षांपासून साखर दरात मात्र रोखून धरल्याने देशातील साखर उद्योगाची दर कोंडी झाली आहे. त्यामुळे देशातील ५०२ साखर कारखान्यांना आर्थिक प्रशद्ब्रा भेडसावत असून शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी अनेक कारखान्यांना कर्ज घ्यावे लागत आहे.
उसाचा दर व साखरेच्या दराबाबत सुसूत्रता आणण्यासाठी २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर हा ऊस दर व साखरेच्या उत्पादन खर्चाशी निगडीत करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाप्रमाणे २०१९ मध्ये उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) वाढल्यानंतर त्याप्रमाणात साखरेचा किमान विक्री दर वाढवून तो ३१ रुपये करण्यात आला. त्यानंतर गेल्या अडीच वर्षांत उसाचा दर २७५० रुपयांवरून दोनवेळा वाढून आता तो २९०० रुपयांवर आला आहे. मात्र, एफआरपीच्या व साखरेच्या उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात साखरेचा किमान विक्री दर वाढलेला नाही. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्याच नीती आयोगाने व मंत्रिगटाने साखरेचा किमान विक्री दर ३१ रुपयांवरून ३३ रुपये करण्याची शिफारस के ली आहे. तरीही केंद्र सरकारने गेल्या अडीच वर्षांपासून दरवाढ रोखून धरली आहे. त्यामुळे देशातील ५०२ सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना आर्थिक फटके सहन करावे लागत आहेत.
साखरेचा किमान विक्री दर वाढवल्यास कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्याचे मूल्य वाढते. त्यानुसार बँका साखर कारखान्यांना भांडवल उपलब्ध करून देतात व त्यातून शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे देण्यास मदत होते. पण तो दर अडीच वर्षांत न वाढल्याने आता साखर कारखान्यांच्या मालमत्तेच्या मूल्यावर परिणाम होत आहे. साखरेच्या किमान विक्री दरातील वाढीचा केंद्र सरकारवर कसलाही बोजा नाही. साखरेचा उत्पादन खर्च ३६ रुपये प्रति किलोपर्यंत गेला आहे. पण अडीच वर्षांपासून विक्री दरात बदल नाही. त्याबाबत लवकर निर्णय घेण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले.
