पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खांदेपालच असा सर्वात मोठा फेरबदल केला आहे. सरकारची खराब होत चाललेली प्रतिमा आणि कोविड व्यवस्थापन नीट न करता आल्यामुळे सरकारवर होणारी चौफेर टिका यामुळे हा बदल करावा लागला आहे, हे उघड आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर शंभरीच्या पार गेले असल्याने देशभरात नाराजी आहे. मात्र मोदींनी पेट्रोलियम मंत्रि बदलण्यामागे हे कारण नाहि. धर्मेंद्र प्रधान हे पेट्रोलियम मंत्रि म्हणून उत्तम काम करत होते. परंतु शिक्षण खात्याचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे त्यांना हटवण्यात आलेले नाहि. हरदीप पुरी यांना आता पेट्रोलियम खाते दिले आहे. परंतु सरकार तसेही काही पेट्रोलच्या दरांबाबत काही करू शकत नाहि. कारण पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवरील सरकरचे नियंत्रण कधीच हटले आहे. मात्र मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा मोदींनी जो प्रयोग केला आहे, त्यात असे प्रयोग ज्या उद्देष्याने करण्यात येतात, ते सारे साध्य झाले आहेत. प्रामुख्याने कॅबिनेट विस्तार आणि फेरबदल हे राजकीय समीकरणे डोक्यात ठेवून केले जातात. मित्रपक्षांना जागा देऊन त्यांचे समाधान करणे, ज्या राज्यात निवडणुका होत आहेत, तेथील प्रादेशिक प्रश्न लक्षात घेऊन त्यांना प्रतिनिधित्व देणे वगैरे अनेक हेतू यात असतात. मोदींनी हे सारे विचार करून केले आहे. सरकारची मुदत संपायला अद्यापही तीन वर्षांचा कालावधी आहे. त्यामुळे नव्या मंत्र्यांना आपली कामगिरी पार पाडण्यासाठी भरपूर वेळ मिळणार आहे. आम्हाला कमी वेळ मिळाला, अशी तक्रार कुणीही करू नये, अशी व्यवस्था मोदींनी केली आहे. सत्ताधारी पक्षाचा जे एक नरेटिव्ह स्थापित झालेले असते, त्याला न्याय द्यायचा असतो. मोदींनी जो नवीन प्रयोग केल आहे, त्यात या सार्याचे प्रतिबिंब पडले आहे. उदाहरणार्थ, ओबीसी आरक्षण बंद झाल्यामुळे त्या समाजात भरपूर रोष आहे. तो दूर करण्यासाठी मोदींनी नव्या ३६ मंत्र्यांचा समावेश केला आहे. मोदींचे मंत्रिमंडळ आता ७७ जणांचे झाले असून त्यापैकी २७ ओबीसी आहेत तर २० अनुसूचित जातीजमातींचे आहेत. यावरून प्रत्येक जातीला प्रतिनिधित्व दिले आहे, असे म्हणता येईल. अर्थात आजच राजकीय समीकरणे पहाता हे अपरिहार्य आहे आणि ते करावेच लागते. मग ते सरकार अल्पमतातील असो किंवा अजूनही प्रचंड  लोकप्रिय असलेल्या मोदींचे असो. मोदींनी हिंदूंमधील विविध जातीजमातीत विभागलेली मते एकत्र करण्याचा सामाजिक अभियांत्रिकीचा जो प्रयोग केला, त्याचाच हा पुढचा भाग आहे. वास्तविक मोदींनी कधीपासूनच हा प्रयोग केला आहे. परंतु  मायावती यांच्या ब्राम्हण दलित या जातीना एकत्र आणण्याच्या प्रयोगाचा जितका गाजावाजा झाला, तितका मोदींना अशाच सामाजिक अभियांत्रिकीचे श्रेय कुणीच दिले नाहि. मोदींनी १२ वरिष्ठ मंत्र्यांना वगळले आहे. हे काम सोपे नसते. परंतु या मंत्र्यांच्या खात्याचा संबंध अप्रत्यक्षपणे सरकारची प्रतिमा सुधारण्याशी होता. त्यात ते अपयशी ठरले. प्रकाश जावडेकर यांनी सरकारी प्रसारमाध्यमांना नीटपणे हाताळले नाहि. पुरेसा आक्रमक प्रचार करण्यात ही माध्यमे कमी पडली, असा त्याचा अर्थ आहे. रविशंकर प्रसाद यांनी तर समाजमाध्यमांशी  वैरच ओढवून घेतले. त्यातून हिटलरशाही सरकार माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादू पहात  आहे, अशी प्रतिमा तयार झाली. यातून विरोधकांना संधी मिळाली. त्यात काँग्रेसच्या कथित टुलकिटचा प्रकार झाला आणि सरकार जास्त बदनाम झाले. या सर्वांची शिक्षा प्रसाद यांना मिळाली. वास्तविक, प्रसाद यांचे स्थान पहाता त्यांना दुसरे मंत्रिपद दिले जाईल, असे वाटत होते. परंतु त्यांना थेट काढूनच टाकण्यात आले. त्यातून मोदींनी शिस्तीच्या बाबतीत  कुणाचीही गय करत नाहित, असाही संदेश दिला आहे. मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळाला तरूण चेहरा देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. भारतीय मतदार आता जास्त तरूण होत चालले आहेत. याचा अर्थ, तरूण मतदारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे नव्या मतदारांची भाषा बोलू शकतील, असेच मंत्रि जास्त असतील, याची व्यवस्था मोदींनी केली आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळात सात मंत्र्यांचे वय पन्नासपेक्षा कमी आहे. गुजरात आणि तेलंगणासारख्या राज्यांवर लक्ष ठेवून हा निर्णय घेतला आहे, हे उघड आहे. गुजरात हा पक्षाचा बालेकिल्ला आहे आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत राहिला पाहिजे, हे भाजपचे धोरण आहे. पण मोदींचे कौतुक यासाठी केले पाहिजे की, त्यांनी नवीन निकष मंत्रिमंडळात प्रवेशासाठी लावले आहेत. प्रशासकीय कुशलता, तज्ञता आणि  विशेष प्राविण्य तसेच शैक्षणिक पात्रता या सार्या गोष्टी त्यांनी गृहित धरल्या आहेत. अन्यथा आशिष वैष्णव यांची वर्णी कधीच लागू शकली नसती. पूर्वी पक्ष कोणताही असला तरीही मंत्रिमंडळात समावेशासाठ पात्रता म्हणजे नेत्याची उपद्रवक्षमता आणि त्याची जिंकून येण्याची क्षमता हीच समजली जात असे. पण मोदींनी यात बदल केला आहे. कारण काही चेहरे असे आहेत की ते नुसतेच खासदार नाहित तर वेगवेगळ्या क्षेत्रात तज्ञ आहेत. मोदींचा हा प्रयोग यशस्वी होणे गरजेचे आहे. कारण हा प्रयोग केवळ भाजप आणि मोदींच्याच नव्हे तर देशाच्या भवितव्याशीही निगडित आहे.