नवी दिल्ली,  : प्रदीर्घ जागतिक कोरोना संकटाच्या सावटात देशात सुरु असलेल्या लसीकरणाबाबतच्या सामाजिक माध्यम आणि अन्य माध्यमांवर होणार अपप्रचार आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने लसीकरणाबाबतच्या अपप्रचाराला उत्तर ही विशेष मोहीम सुरु केली आहे. याचाच भाग म्हणून  योग्य  उत्तर आणि स्पष्टीकरण देत केंद्र सरकारने नमूद केले आहे की,  केंद्र सरकारने जून महिन्यात लसीच्या 12 कोटी मात्रा उपलब्ध करून देणार असे सांगितल्याचे आणि मे महिन्यात उपलब्ध असलेल्या 7 कोटी 90 लाख मात्रांपैकी फक्त 5 कोटी 80 लाख मात्रा वापरल्याचे आरोप करणारी वृत्ते काही माध्यमांनी प्रसारित केली आहेत. ही वृत्ते, खरेतर, एकदम चुकीची असून त्यांना कोणताही आधार नाही.

1 जून 2021 रोजी सकाळी 7 वाजता उपलब्ध माहितीनुसार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 1 मे ते 31 मे 2021 या कालावधीत एकूण 6 कोटी 10 लाख 60 हजार मात्रांचा वापर केला आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे एकूण 1 कोटी 62 लाख 20 हजार मात्रा लसीकरणासाठी अजूनही शिल्लक आहेत. 1 मे ते 31 मे 2021 या कालावधीत लसीच्या एकूण 7 कोटी 94 लाख 50 हजार मात्रा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. काही माध्यमांनी भारताचे लसीकरण धोरण पडताळून न बघितलेल्या गोष्टींवर आधारित आहेत अशी टीका केली आहे. लसीकरणासाठी सरकारने निश्चित केलेले लोकसंख्येतील घटकांचे प्राधान्य या संदर्भातील संपूर्ण माहितीवर आधारित नाही याबाबत या माध्यमांनी प्रश्न उभे केले आहेत.

लसीकरणाला सुरुवात करताना लाभार्थ्यांचा प्राधान्य गट निश्चित करणे, खरेदी, लसीची निवड आणि त्याचे वितरण यासंबंधीच्या सर्व पैलूंबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी ऑगस्ट 2020 मध्ये NEGVAC अर्थात कोविड-19 च्या लसीकरणासंबंधीच्या राष्ट्रीय तज्ञ गटाची स्थापना करण्यात आली होती. भारतातील  कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या लाभार्थ्यांचा प्राधान्यक्रम उपलब्ध शास्त्रीय पुराव्यांचा आढावा, जागतिक आरोग्य संघटनेने आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्वे, जगभरातील यासंदर्भातील उदाहरणे आणि इतर देशांमधील लसीकरण प्रक्रिया यावर आधारित आहे.

भारतातील कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाची मुख्य उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे

महामारी प्रतिसाद यंत्रणेचा भाग म्हणून आरोग्य सुविधा क्षेत्राला संरक्षण देणे.

कोविड-19 आजाराने होणारे मृत्यू थांबविणे आणि जास्त धोका असणाऱ्या व्यक्तींना संरक्षण देऊन या आजारामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबतची असुरक्षितता कमी करणे.त्यानुसार, आपल्या देशातील लसीकरण मोहीम क्रमाक्रमाने सर्व प्राधान्य गटांकरिता राबविण्यात आली.

असा दृष्टीकोन ठेवल्यामुळे नोंदणीकृत आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांपैकी 81% कर्मचाऱ्यांना आणि आघाडीवरील नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांपैकी 84% कर्मचाऱ्यांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात येऊन आपण सकारात्मक निष्कर्ष नोंदविले आहेत. वय वर्षे 45 आणि त्याहून अधिक वय असलेल्या गटातील 37% व्यक्तींना लसीची पहिली मात्रा तर या वयोगटातील 32% पात्र लाभार्थ्यांना लसीची दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे.

आता, 1 मे 2021 पासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लसीकरणासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. 1 मे 2021 रोजी ‘मुक्त शुल्क निश्चिती आणि जलद राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण नीती’चा स्वीकार करण्यात आला आणि त्या नीतीच्या मार्गदर्शनाखाली सध्याच्या कोविड-19 लसीकरण मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी सुरु आहे.

परिणामकारक लसीकरण मोहिमेसाठी सुरु असलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना केंद्र सरकार या वर्षी, 16 जानेवारीपासून  ‘संपूर्णतः सरकार’ दृष्टीकोनाच्या माध्यमातून पाठींबा देत आहे. कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रांची सुरळीत उपलब्धता करून देण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने लस उत्पादकांच्या संपर्कात असून सरकारने 1 मे 2021 पासून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसीच्या खरेदीसाठी विविध पर्याय खुले करून दिले आहेत.