मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना अटक करू नये, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे त्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. आता सोमवार, २४ मे रोजी सकाळी १० वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. 

काय आहे पार्श्र्वभूमी?

ॲट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी परमबीर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी रात्री सव्वा दहा वाजता सुरू केलेली ही सुनावणी रात्री १२ वाजता अखेर स्थगित केली. 

खंडपीठाची राज्य सरकारला विचारणा

राज्य सरकार आणि परमबीर सिंह यांच्यात काय बिनसलंय?, हे जाणून घेण्यात आम्हाला रस नाही. मात्र परमबीर यांनी दिलेल्या पत्रानंतरच त्यांच्याविरोधात एकापाठोपाठ एक गुन्हे कसे दाखल झाले?, याचं उत्तर आम्हाला द्या, असा थेट प्रश्न खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला आहे.

प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारचा खुलासा

हा कोणत्याही सूडबुद्धीतून केलेला नाही. राज्याच्या गृह मंत्रालय आणि अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा दाखल केला नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंह यांच्या मतभेद असतीलही मात्र त्याचा येथे काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटलं म्हणूनच ही कारवाई केली, असा खुलासा राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. 

परमबीर यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद

परमबीर सिंह यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी २०१५ मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तक्रार दिली होती. मग पाच वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचं कारण काय?, पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचं कारण काय? आणि अजूनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्यावतीनंच परमबीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते हे स्पष्टच आहे, असे आरोप परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केले आहेत. त्यामुळे हे सारे आरोप आणि दाखल गुन्हे निव्वळ अनिल देशमुखांविरोधात लिहिलेल्या पत्राचा सूड उगवण्यासाठीच केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी यावेळी केला.