सध्या देशात जे काही चालले आहे त्याला केवळ सर्वनाशाची चिन्हे असे म्हणावे लागेल. सर्व आघाड्यांवर सरकारला मग ते केंद्र सरकार असो की राज्यांची सरकारे असोत, अपयशच आले आहे. लसीकरणाचा गाजावाजा केला आणि लोकांना लस घेण्याची आवाहने कॅमेर्यासमोर चमकोगिरी करत पुढार्यांनी केली. त्यांच्या आवाहनामुळे प्रभावित होऊन लोकांनी लस घेण्यास सुरूवात केली तर आता लसच उपलब्ध नाहि. ज्येष्ठ नागरिकांना दोन दोन तास रांगेत उभे राहूनही  लस मिळत नाहित. ऐनवेळी लसीचा स्टॉक संपल्याचे सांगण्यात येते. मुंबईतील नगरसेवकांची वेगळीच व्यथा आहे. पुढील वर्षी मुंबई महापालिकेची निवडणूक आहे. त्यावर डोळा ठेवून नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात हट्टाने कोविड लसीकरण केंद्रे सुरू केली. तर त्यांची तक्रार आहे की, भलत्याच प्रभागातील लोक येऊन लस घेऊन जातात. त्यामुळे आमच्या प्रभागातील नागरिक जवळ लसीकरण केंद्र असून आम्हाला लस मिळत नाहि, म्हणून तक्रार करत असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. केवळ मतांवर डोळा ठेवून ही तक्रार आहे. याचा अर्थ राजकीय नेते किती खालच्या पातळीवर पोहचले आहेत, हे ही घटना दर्शवत असली तरीही त्यांच्या प्रभागातील लायक लोकांना लस मिळत नाहि, ही ही गोष्ट खरीच आहे. केवळ लसीकरणच नव्हे, तर ऑक्सिजनच्या बाबतीत असेच आहे. ऑक्सिजनच्या अभावी मरण पावलेल्यांची संख्या आता हजाराच्या घरात गेली असेल. तिरूपती येथे काल केवळ ऑक्सिजनची टाकी पुन्हा  भरत असताना जरासा उशिर झाला तर अकरा लोकांचे प्राण गेले. या मृत्युची जबाबदारी कुणाची, हे कोण निश्चित करणार,हाही सवाल आहे. केंद्र सरकार स्वतःच परिस्थिती नियंत्रणात आणता येईना म्हणून हताश झाले आहे. केंद्रानेच खरेतर सार्या गोष्टींचा विचका केला आहे.  मुळात भारताची लोकसंख्या एकशे पस्तीस कोटी असताना केवळ एक कोटी दहा लाख लसींच्या डोसची मागणी नोंदवणार्या मोदींना प्रश्नाच्या गांभिर्याचा अंदाज आला नाहि. हे एकवेळ समजता येईल.पण नंतरही लसींच्या डोसेस वाढवण्यासाठी तातडीने हालचाली केल्याच नाहित. एकशे बासष्ट ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्यात येणार होते. त्यापैकी फक्त तेहेतीस प्रकल्प उभारले आणि बाकीचे कुठे गेले, हे मोदीही सांगू शकणार नाहित. केंद्राच्या बरोबरीन राज्य सरकारेही तितकीच  अपयशी ठरली आहेत. कारण शेवटी राजकारणी केंद्रातील असो की राज्यातील, शेवटी तो राजकारणीच असतो. राज्य सरकारने तर धरसोडीचे निर्णय घेण्याचा विक्रम केला असावा. शिवाय महाविकास आघाडी सरकारात तीन पक्ष वेगवेगळे आदेश देत असतात.  मुख्यमंत्र्यांचा कुणावरच नियंत्रण नाहि कारण अनुभव नाहि. खरेतर अशा संकटाच्या परिस्थिती नारायण राणे, अशोक चव्हाण किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे अनुभवी नेते प्रमुखपदी असते तर परिस्थिती इतकी गंभीर झाली नसती. कारण या सर्वाना संकटाची परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळण्याचा अनुभव आहे. खुद् शरद पवार जरी यावेळी मुख्यमंत्रि असते तरीही त्यांनी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ दिली नसती. अजित पवार सक्षम आहेत. त्यांना उपमुख्यमंत्रि पद देऊन त्यांचे हात बांधून टाकले आहेत. कितीही कार्यक्षमपणे निर्णय घेतले तर त्याचे श्रेय उद्धव ठाकरे घेऊन जाणार, म्हणून इतर राजकीय नेते स्वतःहून काहीच करत नसावेत, अशी माध्यमांमध्ये चर्चा आहे.त्यात खरेखोटे कुणीच सांगू शकत नाहि. परंतु कोरोनाने राज्याला जर्जर करून सोडले आहे. राज्यालाच दुसर्या लाटेचाही जबरदस्त तडाखा बसला आहे. मुंबईत आता कोरोनाचे प्रमाण कमी झाल्याचे सांगण्यात येते. पण त्यासाठी टेस्ट कमी केल्या जातात. त्यामुळे आपोआपच प्रमाण कमी दिसते. फडणवीस यांनी ही लबाडी उघडकीस आणली आहे.  केंद्र सरकारचा कोरोना परिस्थितीचा विचका करण्यात ऐंशी टक्के वाटा असला तर राज्यांचा वीस टक्के निश्चितच आहे. दिल्लीत तर ऑक्सिजनअभावी लोक रस्त्यातच तडफडून प्राण सोडत आहेत. केजरीवाल केवळ महाराष्ट्राच्या नेत्यांसारखेच केंद्रावर आरोप करण्यात समाधानी आहेत. दिल्लीचे ऑक्सिजनचे टँकर उत्तरप्रदेशला पळवून नेल्याचेही प्रकार घडले आहेत. यावरून असे दिसते की आपले नेते आणि कार्यकर्ते ऑक्सिजनसाठी आपापल्या सहकारी नेत्यांचेही प्राण घेण्यास मागेपुढे पहाणार नाहित. सारेच पक्ष यात आले. हे भयंकर आहे. केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत कानउघाडणी केल्यावरही केंद्र सरकारला लसीकरण असो की ऑक्सिजन,दोन्ही प्रश्न सोडवता आलेले नाहित. दुसर्या लाटेत महामारीचे रूग्ण वाढल्याने वरील दोन्ही गोंष्टींची मागणी वाढणार, हे सरकारला माहित होते. तरीही पुरेशी तरतूद केली गेली नाहि. ही अक्षम्य चूक मोदी प्रशासनाने केली आहे. आता दररोज चार हजाराहून अधिक लोक मरण पावत असल्याने ही परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे, हे स्पष्टच आहे.  आणि पंतप्रधान किंवा त्यांचे अधिकारी किंवा राज्यातील नेते हतबल झालेले दिसत आहेत. ते हतबल स्वतःच्या अदूरदर्शीपणामुळे झाले आहेत.