स्वप्निल लोणकर या पुण्याजवळ रहाणार्या तरूणाने नैराश्यातून आत्महत्या केली. एमपीएससी परिक्षा दोन वर्षांपूर्वी उत्तीर्ण होऊनही त्याची तोंडी मुलाखत झाली नाही. राजकीय नेते आता त्याच्या नावाने गळे काढतील. आत्महत्या करू नका, परिस्थितीला धैर्याने सामोरे जा, वगैरे स्फूर्तिदायक संदेश देतील. कोरडी आश्वासने हि देतील. पण स्वप्निलचा जीव त्यामुळे परत येणार नाही. स्वप्निलची आत्महत्या ही व्यवस्थेला दिलेली जबरदस्त चपराक आहे. राज्यकर्ते अत्यंत निर्ढावलेले असल्याने अशा एकच काय पण शंभर आत्महत्या झाल्या तरीही सरकारला किंवा व्यवस्थेला काहीच फरक पडत नाही. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष एकमेकांवर कोणत्याही वाईट घटनेचा दोष ढकलून मोकळे होतात. पण खरेतर सारेच राजकीय पक्ष या आत्महत्येला जबाबदार आहेत. पण सरकार म्हणून कांग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचा स्वप्निलवर आत्महत्या करण्याची वेळ आणण्यात जास्त वाटा आहे. मुळात एमपीएससीने अगोदर परिक्षा घेण्यासाठी इतकी टाळाटाळ केली.‌ त्यातच लाखो मुलांची वयं बार झाली. खुल्या प्रवर्गातील मुलांच्या परिक्षापात्र वय फक्त अठ्ठावीस वर्षे असते. एमपीएससी परिक्षा देणारी बहुतेक मुलं-मुली ग्रामीण भागातून येतात. परिस्थिती सर्वांची सारखीच कमकुवत असते. याच परिक्षेकडे ते डोळे लावून बसलेले असतात. पण केंद्र सरकार असो राज्य सरकार, तेथील लोक इतके निर्ढावलेले आहेत ही या तरूणांच्या समस्या आणि भावना ओळखण्यास त्यांच्याकडे वेळ नाही. हीच भावना या विद्यार्थ्यांनी बोलून दाखवली आहे. त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले आहे. मुख्यमंत्री यांचा मुलगा अठ्ठाविसाव्या वर्षी मंत्रि होतो. मग आमच्या नियुक्त्यांचं काय, हा रास्त सवाल या तरूणांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांना पडलेले प्रश्न हे सार्या राज्यातील जनतेला पडले आहेत. लॉकडाऊन महाराष्ट्रात अजूनही सुरू आहे. प्रत्यक्षात खरोखरच कोरोना आहे की सरकारच्या सोयीसाठी लावला आहे हा प्रश्न आता विरोधी पक्ष नव्हे तर जनता विचारत आहे.‌ कोरोनाचे कारण देत एमपीएससी परिक्षा चार वेळा पुढे ढकलल्या. त्यात विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि वेळ दोन्ही वाया गेला. राजकीय पक्षांची आंदोलने, मोर्चे, खुद्द सत्ताधारी कांग्रेस पक्ष पेट्रोल दरवाढीविरोधात करत असलेल्या आंदोलनांमुळे गर्दी जमते. किंबहुना गर्दी जमली तरच ते आंदोलन यशस्वी झाले असे मानले जाते. तेव्हा कोरोनाचा धोका नसतो का, या शुद्ध तार्किक अचूक प्रश्नावर तिन्ही सत्ताधारी पक्ष सोयिस्कर मौन पाळून असतात. तेच सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत आहे. सुरूवातीपासून या निर्णयातील अतार्किकता लोक दाखवून देत आहेत. लोकलमध्ये कोरोना संसर्ग होतो आणि खचाखच भरून वाहणार्या बेस्ट बसेसमध्ये कोरोना होत नाही का, हा सवाल आहे. हे जरा विषयांतर झाले. मूळ विषय आहे जर मुले एमपीएससी उत्तीर्ण होऊन दोन वर्षे झाली आहेत तर त्यांना नियुक्ती द्यायला हरकत काय आहे. पण हरकत सरकारच्या तिजोरीतील खडखडाटात आहे. राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत सापडले आहे आणि सरकारकडे पगार द्यायला पैसे नाहीत. पण हे कारण सांगून विद्यार्थ्यांची सरकारी अधिकारी होण्याची महत्वाकांक्षा दाबता येणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दारू गाळणाऱ्या कारखानदारांसाठी मदतीची इच्छा राज्य सरकारकडे पत्र पाठवून व्यक्त केली होती. अशीच दयेची भावना त्यांनी या परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पण नियुक्तीची वाट पहाणार्या मुलांबाबत ही ठेवली असती तर बरे झाले असते. अगोदर आजचा तरूण सर्व बाजूंनी संकटात सापडला आहे. खासगी कंपन्या लॉकडाऊनमुळे जवळपास बंदच आहेत. त्यामुळे तरूणांना सरकारी नोकरी हीच आशा आहे. आणि स्वप्निलच्या बाबतीत तर तो उत्तीर्ण झालाही होता. पण दोन वर्षे वाट पाहूनही त्याला नियुक्ती दिली नाही. राज्य सरकारने आता या तरूणांच्या भावनांशी न खेळता त्यांच्याशी चर्चा करून कालबद्ध मर्यादा घालून द्यावी. नाही तर अनेक स्वप्निलवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल.