भारताचा क्रमांक एकचा शत्रु चिन आहे, हे जाणत्या भारतीय नेत्यांनी वारंवार सांगितले आहे. माजी संरक्षण मंत्रि दिवंगत जॉर्ज फर्नांड़िस यांनी हे वारंवार स्पष्ट केले आहे की भारताला खरा धोका पाकिस्तानपासून नव्हे तर चिनपासून आहे. अर्थात फर्नांडिस हे समाजवादी नेते असल्याने समाजवादी विचारसरणीत पाकिस्तानला शत्रु मानण्याची प्रथा नाहि. त्यामुळे राष्ट्रभक्तिच्या पेटलेल्या अंगारात अशा विचारसरणीचे कम्युनिस्ट आणि समाजवादी यांची होळी झाली. ते असो. पण चिनचा भारताला खरा धोका आहे, हे मात्र विधान अगदी तंतोतंत बरोबर आहे. पाकिस्तानचे सामर्थ्य तेव्हाही भारतापेक्षा किरकोळ होते आणि आज तर पाकिस्तानची दुर्दशा झाली आहे. पण चिनचे तसे नाहि. त्यामुळे चिनकडे भारताने सतत डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवले पाहिजे. हे विवेचन करण्याचे कारण म्हणजे चिन ब्रम्हपुत्र नदीवर धरण बांधत आहे. चिनच्या संसदेने ब्रम्हपुत्र नदीवर धरण बांधण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. याचा भारताला काय धोका,  असा प्रश्न अनेकांना पडेल. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारताला याचा सर्वाधिक धोका आहे. चिन १४ व्या पंचवार्षिक योजनेत अरूणाचल प्रदेशला लागून असलेल्या तिबेटच्या निम्म क्षेत्रामध्ये ब्रम्हपुत्र नदीवर हायड्रो पॉवर म्हणजे औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे. २०२१ ते २०१५ या  पंचवार्षिक योजनेत हा प्रकल्प तयार होईल. चिनची अफाट कार्यक्षमता पहाता ही मुदत चिन पाळणार, यात काही शंकाच नाहि. चिनच्या दाव्यानुसार, जगातील सर्वात मोठे औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प चालवले जाणारे हे जगातील सर्वात मोठे धरण असेल. चिनने अगोदरच तिबेटमध्ये ११३० कोटी रूपयांचा खर्च करून थ्री चार्ज हायड्रो पॉवर प्रकल्प विकसित केला आहे.  २०१५ मध्ये तयार झालेले हे चिनचे सर्वात मोठे धरण आहे. आता तिबेटच्या मैदानी प्रदेशात वारलुंग सांगपो म्हणजेच ब्रम्हपुत्र नदीवर बांधण्यात येत असलेले सर्वात मोठे धरण सुपर हायड्रो पॉवर स्टेशन असेल, असा चिनचा दावा आहे. हा इतिहासातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे, असे चिनच्या सोसायटी ऑफ हाय़ड्रो पॉवरने म्हटले आहे. चिन या प्रकल्पातून ६० गिगावॉट विजेची निर्मिती करून सर्वाधिक वीज निर्मिती करणारा प्रकल्प ठरणार आहेय सध्याच्या जॉर्ज डॅम प्रोजेक्टमधून केवळ २२.५ गिगावॉट वीज निर्मिती होते. त्यापेक्षा तिपटीने येथे वीज उत्पादित केली जाईल. तिबेटमध्ये ब्रम्हपुत्र नदीत ग्रँड कॅनियन आहे,  जेथे पाणी २००० मीटर उंचीवरून पडत असते. ज्यावर ७० दशलक्ष किलोवॉट प्रति तास दराने वीज निर्मिती केली जाऊ शकते. या भागाचा भौगोलिक नकाशा पहाता असे दिसते की, ब्रम्हपुत्र नदी तिबेटपासून ते अरूणाचल प्रदेशात सियांग आणि दिहांग आणि आसामात रोहित दिलाओ तथा ब्रम्हपुत्रा या नावाने ओळखली जाते. अरूणाचल प्रदेशावर चिन नेहमीच आपला ताबा सांगत असतो आणि कित्येकदा आपल्या नकाशात अरूणाचल प्रदेश त्याचा भाग दाखवून आगळिकही करत असतो. चिन अरूणाचल प्रदेशवर का दावा सांगतो, याचे कारण आता कळले असेलच. कारण अरूणाचल प्रदेश ताब्यात आल्यावरच त्याला हा प्रकल्प साकारणे सहजसोपे जाणार आहे. अर्थात चिनचा अरूणाचलवर ताबा होणे अवघड नव्हे तर अशक्यप्राय आहे. ब्रम्हपुत्र नदी अशी आहे की, ती चिन, भारत आणि बांगलादेश यांच्या सीमा निश्चित करते. पाण्याचा प्रवाह पाहिला तर जगातील नवव्या क्रमांकाची मोठी आणि लांबीच्या दृष्टिने जगातील पंधराव्या क्रमांकाची विशाल नदी आहे. आसामात ब्रम्हपुत्रा नदीचा प्रवाहाचा मार्ग कधीकधी तर १० किलोमीटरपर्यंत विस्तृत होत असतो. या नदीवर जर धरण चिनने बांधले तर पाणी अडवले जाणार आहे. त्याचा धोका भारताला असा आहे की, भारताचे ईशान्य भागातील आसाम, अरूणाचल प्रदेश वगैरे उजाड होतील. ब्रम्हपुत्रा नदीचे पात्र इतके विशाल आहे की तिला नदी न म्हणता नद असे म्हटले आहे. या नदीच्या  पाण्यावर लाखो किलोमीटर शेती क्षेत्र आहे आणि कोट्यवधी लोकांची ती जीवनदाती आहे. त्यामुळे या नदीवर चिनने वरच्या भागात बंधारा घातला तर निश्चितच पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होईल. त्याचा फटका असंख्य क्षेत्रांना बसणार आहे. आसाम, अरूणाचल प्रदेश आणि ईशान्येकडील अन्य भागांना नदीचे पाणी पुरेसे मिळणार नाहि. दिब्रुगढ आणि लखीमपूर जिल्ह्यांमध्ये या नदीचेच दोन भाग होऊन एक बेट तयार होत असते. येथे दरवर्षी पुराने हाहाःकार होत असतो. पण चिनने बंधारा बांधला तर नदीचे रूप अगदीच केविलवाणे  होईल. याचा अर्थ भारताच्या ईशान्येकडील भागांना जबरदस्त फटका बसून ईशान्येच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. अगोदरच हे भाग मागासलेले आहेत. केंद्र सरकारने या भागाच्या विकासासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत आणि त्यात ब्रम्हपुत्रा नदीचा फार मोठा हिस्सा आहे. परंतु चिनच्या नतद्रष्ट डावपेचामुळे भारताचे जबर नुकसान होणार आहे. भारताने आता हा विषय आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत अनेक नद्यांचे आंतरराष्ट्रीय तंटे प्रलंबित आहेत. तसेच या प्रकल्पाचे होऊ नये. भारताच्या मुळावरच येणार्या या प्रकल्पामुळे चिनची चांदी होणार असली तरीही भारताने आता शांत न रहाता हा विषय संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित करणे आवश्यक आहे.