राज्यावर आता तौतकी नावाच्या वादळाचे संकट येणार आहे. या अत्यंत शक्तिशाली चक्रीवादळामुळे
महाराष्ट्रात तुफानी पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे. येत्या सतरा तारखेपासून जोरदार ते अतिजोरदार
पाऊस महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत पडण्याची शक्यता आहे. आणि अत्यंत जोरदार चक्रीवादळ असल्याने
मोठय़ा प्रमाणावर वित्तहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाहि. नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी
यंत्रणेला सतर्क वगैरे रहाण्याचे आदेश दिले. हे औपचारिक सोपस्कार हल्ली राज्यकर्ते तातडीने पार पाडत
असतात. तसेही कोविडच्या कृपेने टाळेबंदी असल्याने दुसरे काही करण्यासारखे नाहिच. मग आदेश दिले
जातात, एवढंच. सरकारी यंत्रणाही अगदी तातडीने आदेश समजल्यासारख्या माना वगैरे डोलावते आणि
वादळ किवा पाऊस आला तरीही सारे गाफिल रहातात. हे वर्षानुवर्षापासून चालत आले आहे. कोणतेही
सरकार याला अपवाद नाहि. केरळच्या नऊ जिल्ह्यांना तुफानी पावसाचा तडाखा बसणार असल्याने तेथील
मुख्यमंत्रि पिनारायी विजयन यांनीही तातडीने सतर्कतेचे इषारे वगैरे दिले आहेत. प्रत्यक्षात वादळ येते
तेव्हा सरकारी यंत्रणा कितीही सज्ज राहिली काय किंवा गाफिल राहिली काय, नुकसान होतेच. तौतकी
वादळाचे रूपांतर सतरा तारखेला अतिभयंकर चक्रीवादळात होणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्याचा फटका
नेहमीप्रमाणे रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांना बसणार आहे. हवामान विभाग आता बराच सुधारला आहे.
त्याचे बरेचसे अंदाज हल्ली बरोबरही येतात. पण त्यांचा प्रत्यक्षात शेतकरी किंवा जनतेला काहीच उपयोग
नसतो. कारण सरकारी यंत्रणा कितीही आगाऊ इषारे असले तरीही तातडीने काम करत नाहि, असा
आतापर्यंतचा इतिहास आहे. प्रत्यक्षात सरकारी यंत्रणा कूर्मगतीने काम करते आणि भरपाई देण्याची वेळ
तर फारच कमी वेळा येते. गेल्याच वर्षी निसर्ग वादळाने महाराष्ट्रात इतके प्रचंड नुकसान झाले.
अलिबागला तर जबर तडाखा बसला. मुख्यमंत्रि औपचारिकपणे वादळानंतर तीन चार दिवसांनी नुकसानाचा
आढावा वगैरे घ्यायला जातात आणि पर्यटन करून येतात. यात कोणताही मुख्यमंत्रि किंवा फारच मोठी
आपत्ती असेल तर पंतप्रधान अपवाद नाहि. हेलिकॉप्टर किंवा विमानातून इतक्या उंचीवरून काय नुकसान
दिसते, ते त्यांनाच माहित. मग तुटपुंजी मदत पत्रकार परिषदेत गाजावाजा करून जाहिर केली जाते. नंतर
ती प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्तांना मिळाली की नाहि,याची चौकशी कुणीच करत नाहि. एखादे माध्यम दुसर्या
काही बातम्या नसल्या तर वेळ घालवायला म्हणून ही बातमी काढते. पुन्हा काहीच होत नाहि. हे असेच
होत असते आणि हे अनेक वर्षांपासून चालले आहे. यंदा तर कोरोनाच्या संकटाशी देश आणि राज्य लढते
आहे. सरकारला लोकांच्या तोंडावर फेकण्यासाठी कोरोनाच्या वाढत्या धोक्याचे तयार उत्तर आहे.
नोकरशाहीला नेहमीच टाळेबंदी हवी असते आणि त्यामुळे टाळेबंदी आता एक जूनपर्यंत वाढवली आहे.
पुढेही ती वाढवली जाईलच. त्यादरम्यान वादळ येईल आणि जाईलही आणि नुकसानग्रस्तांना भरपाई फक्त
जाहिर केली जाईल. दिली की नाहि, हे टाळेबंदीमुळे कोण पहायला जाणार आहे, अशी परिस्थिती आहे.

वास्तविक इतके नकारात्मक लिहायला नको. पण निसर्ग किंवा फयान वादळाबाबत कोकणवासियांचे
अनुभव असेच आहे. राजकीय पुढारी केवळ लोकाना भडकवून जातात. पुढे त्यांना लोकांना भरपाई मिळाली
की नाहि, याच्याशी काही देणे घेणे नसते. आताही येणारे वादळ किती नुकसान करणार आहे, हे कुणीच
सांगू शकणार नाहि. कदाचित ते काहीही नुकसान न करता निघूनही जाईल, पण असे संभवत नाहि.
सध्या वादळाचा सर्वात मोठा धोका हा कोकण किनारा आणि गुजरात किनारपट्टीलाच आहे. गेल्या वर्षी
निसर्ग या चक्रीवादळाने अलिबागचे जबर नुकसान केले होते. त्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली
नाहि. प्रश्न वादळाचा नाहि. ती नैसर्गिक घटना आहे आणि ती होतच असते. परंतु आपण नुकसानग्रस्तांना
त्यांच्या पायावर उभे करू शकतो की नाहि, हा प्रश्न आहे. अर्थात यातही भरपाईसाठी बोगस नुकसान
झालेले दाखवणारे आहेतच. त्यांना टाळून खर्या नुकसानग्रस्तांना भरपाई देणे ही अत्यंत अवघड गोष्ट
आहे. कोणतेही वादळ किंवा आपत्ती येणार म्हटले की त्याच्या जोडीला येतो तो नुकसान आणि भरपाईचा
प्रश्न. या दोन मुद्यांभोवती राज्याचेच नव्हे तर देशाचे राजकारण फिरत आले आहे. जो नेता आपल्या
भागातील लोकांना जास्तीत जास्त भरपाई मिळवून देईल, त्याला पुढील निवडणुकीत जिंकण्याची खात्री
असते. कारण ती त्याची गुंतवणूक असते. असे अनेक पैलू या प्रश्नाला आहेत. देशातील सारे काही निर्णय
हे निवडणुकीभोवतीच फिरत असल्याने मते समोर ठेवून प्रत्येक निर्णय घेतला जाणार, ही अपरिहार्यता
आहे. सध्या महाराष्ट्रात कोणत्याही निवडणुका नसल्याने तातडीने काही हालचाली केल्या जातील, असे
नाहि. तशा त्या केल्या गेल्या तर आपले भाग्य. अर्थात कोणत्याही सरकारबाबत हे खरे आहे. कोरोना
बातम्यांपासून कंटाळा आलेल्या माध्यमांनाही वादळाच्या बातम्या या चेंज म्हणून बर्या वाटतील तर
सरकारलाही जरासे हायसे वाटेल. कारण रोज सरकारवर न्यायालये आणि जनता या दोन्हीकडूनही
कोरोनासंदर्भात जोरदार टिका आणि ताशेरे ओढले जात आहेत. तौतकी वादळाने महाराष्ट्राला जास्त
जोरदार तडाखा देऊ नये आणि अगोदरच कोरोनामुळे भयभीत आणि संकटग्रस्त असलेल्या राज्याला जास्त
डोकेदुखी करू नये, इतकीच प्रार्थना.