जेव्हा वेबसाईट आणि संगणक तसेच मोबाईलचे वादळ नवीनच आले होते, तेव्हा तहेलका डॉट कॉम नावाच्या वृत्त
वेबसाईटने भारतात जोरदार धमाका केला. अनिरूद्ध बहल,तरूण तेजपाल आणि आणखी एका पत्रकारांनी मिळून ही
वेबसाईट सुरू केली होती. या तिघांनी एक स्टिंग ऑपरेशन केले. हा प्रकार दोन हजारच्या सुरूवातीच्या दशकात नवीनच
होता. त्यामुळे त्याचे अप्रूपही जास्त होते. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये भारतीय संरक्षण खात्यातील शवपेटिकांचा घोटाळा
उघडकीस आला. यातून तेव्हाचे संरक्षणमंत्रि जॉर्ज फर्नांडिस यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तर संरक्षण खात्याची
इतकी बदनामी झाली की पुढील काही वर्षे या खात्याने आपली अत्याधुनिक शस्त्र खरेदीच गुंडाळून ठेवली होती. तर
यापैकी तरूण तेजपाल हे नाव चांगलेच गाजले होते. तरूण तेजपाल यांचे इंग्रजी अत्यंत दर्जेदार आहे आणि ते अगदी
नवीन असतानाही ते बातमीत जे शब्द वापरत, त्यांचे अर्थ वरिष्ठ संपादकांनाही डिक्शनरीत शोधावे लागत, असे म्हटले
जाते. तर या तरूण तेजपाल यांच्यावर गोव्यातील एका पंचतारांकित हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये आपल्याच महिला
सहकार्यावर लैंगिक हल्ला चढवल्याचा आरोप दोन हजार तेरामध्ये झाला होता. काल गोवा न्यायालयाने त्या प्रकरणाचा
निकाल देताना तेजपाल यांना संपूर्ण निर्दोष सोडले. अर्थात आता गोवा सरकारने या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात
जाण्याचे ठरवले आहे. परंतु तेजपाल यांना खटल्यात निर्दोष सोडल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तेजपाल हे
तहेलका वृत्तपत्राचे संपादक होते. गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यांनी सहा महिने राजीनामा दिला होता. त्यानंतर जामिन
मिळाल्यावर पुन्हा ते संपादकपदी रूजू झाले होते. परंतु आता तेजपाल निर्दोषच सुटल्याने महिला संघटनांना धक्का बसला
आहे. महिला संघटनांची भूमिका रास्त आहे. कारण या प्रकरणात एकटी महिला तेजपाल यांच्यासारख्या
दिग्गजाविरोधात खटला दाखल करण्यासाठी पुढे आली होती. तिच्या धैर्यालाच धक्का बसला आहे. पुरूष अत्याचाराच्या
प्रकरणात महिला पुढे येत नाहित, अशी तक्रार पोलिस करत असतात. परंतु अशी प्रकरणे असूनही जर आरोपी निर्दोष
सुटत असेल तर मग त्या धैर्याला काय अर्थ राहिला, हा एक प्रश्नच आहे. अर्थात काही महिला जाणूनबुजून सूड घेण्यासाठी
किंवा गैरफायदा घेण्यासाठी आपल्या महिला असल्याचे भांडवल करतात आणि खोटे आरोप करतात, त्या महिलांचा येथे
विचार करण्याची काहीच गरज नाहि. मध्यंतरी आपल्याकडे मीटु चळवळ जोरात होती. प्रत्येक क्षेत्रातील महिलेने
आपल्यावर वरिष्ठांकडून कसा अत्याचार झाला याचे पाढे वाचले होते. तेजपाल यांचे प्रकरण हे मीटु चळवळीच्या
कितीतरी अगोदरचे आहे. परंतु स्वरूप तेच आहे. अर्थात आता कायद्यानेच त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली असल्याने
तेजपाल यांना सापळ्यात अडकवले का, हाही प्रश्न उपस्थित होतोच. अशाच प्रकरणात दुसरे जानेमाने संपादक आणि
माजी मंत्रि एम जे अकबर यांना तर आपले पदही घालवावे लागले.त्यांच्यावरही असेच आरोप एका महिलेने केले आणि
त्यांच्याविरोधात खटलाही दाखल झाला. तेजपाल प्रकरणी निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. ती म्हणजे अगोदरच
ज्या महिला तक्रार दाखल करायला पुढे येत नाहित. त्यात आता वाढच होईल. लैंगिक अत्याचार आणि विनयभंगाच्या
तक्रारी दाखल करण्यासाठी महिला आणि मुली पुढे येण्याच्या प्रमाणात आता मोठी घट होईल. त्यामुळे आरोपीवर
गुन्हाच दाखल होणार नाहि. हा एक नकारात्मक परिणाम घडून येणार आहे. तेजपाल यांनी स्वतःच आपल्या कृत्याची
कबुली दिली होती आणि संबंधित महिलेची माफीही मागितली होती. तरीही हा निकाल आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या अधिक विस्तारित करण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली होती आणि याच
कायद्याची परिक्षा यानिमित्ताने झाली. महिला चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आपले प्रांजळ मत व्यक्त करताना जे म्हटले
आहे ते पूर्णपणे रास्त आहे. एक तर निम्मी प्रकरणे तक्रारीपर्यंत जातच नाहित. जी प्रकरणे जातात आणि खटल्याचे
सोपस्कार पूर्ण करतात, त्यात आरोपी सुटून जात असतील तर तो निकाल स्त्रियांसाठी अत्यंत निराश करणारा आहे, असे
त्यांचे मत आहे. अर्थात न्यायाधिश समोर आलेले पुरावे पहात असल्याने इतर भावनात्मक मुद्यांना तेथे स्थान नसते. आणि
तेच योग्यही आहे. परंतु येथे स्वतः तेजपाल यांनी कबुली दिली होती. त्यांची कबुली ग्राह्य धरली गेली नाहि. अशा
निकालांमुळे अधिकाधिक महिला आणि मुली ज्या लैंगिक अत्याचारांच्या शिकार झाल्या आहेत, त्या तक्रार करण्यासाठी

पुढे येण्यासाठी घाबरणार आहेत, हीच महिला कार्यकर्त्यांमधील भावना आहे. आरोपीविरोधात लढण्यासाठी पुढे आलेल्या
महिलेला अशा निकालांमुळे हतोत्साहित केले जाते. मात्र त्याचवेळी महिलांनीही कायदा फक्त पुरावा पहातो, हे नजरेआड
करून चालणार नाहि. न्यायालयाच्या निकालावर टिकाटिप्पणी करताना निकाल देणार्या न्यायाधिशांवर अन्याय केला
जाणार नाहि, याचेही भान महिलांनी राखले पाहिजे. निकाल देताना त्यांचीही काही एक बाजू असणारच. अर्थात
संबंधित महिलेला खटला दाखल केल्यापासून ज्या अग्निपरिक्षेतून जावे लागले, ज्या मानसिक .यातना सहन कराव्या
लागल्या, सामाजिक दृष्टया तिच्यावर भयानक आरोप केले गेले, हेही चिंताजनक आहे. आता गोवा सरकार या
निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहे. तेव्हा या महिलेचे नष्टचर्य संपले नाहि, असे दिसते.