‘लिव्ह-इन’मध्ये राहणाऱ्या विवाहितेस संरक्षण देण्यास हायकोर्टाचा इन्कार
Mumbai Lakshadeep For Printing Download Epaper from files section from bottom of this page
प्रयागराज : कुटुंबाला सोडून अन्य व्यक्तीसोबत लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलांसंदर्भात प्रयागराज उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिलाय. हायकोर्टाने लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या महिलांना संरक्षण देण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांवर 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
अलीगढमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेने अलहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन नवरा आणि सासू-सासऱ्यांपासून संरक्षण मागितले होते. ती स्वत:च्या मर्जीने नवऱ्याला सोडून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. नवरा आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आपल्या शांततामय जीवनात हस्तक्षेप करत असल्याचा तिचा आरोप होता. यासंदर्भात सुनावणी करताना हायकोर्टाने याचिकार्तीला चांगलेच खडसावले. भारतीय दंड संहिता आणि हिंदू विवाह अधिनियमाचे जाहीरपण उल्लंघन करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे आम्ही आदेश द्यायचे का ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला. तसेच अनुच्छेद 21 मधून सर्व नागरिकांना जीवनातील स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळतो. पण हे स्वातंत्र्य कायद्याच्या मर्यादेत असले पाहिजे, तेव्हा संरक्षण मिळू शकते असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
