मुंबई : घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्याबाबतचा राज्य सरकारचा आराखडा तयार असून आठवडाभरात त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. सरकारने सादर के लेला हा आराखडा वाचल्यावर सरकार योग्य दिशेने जात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद के ले. तसेच सरकारला घरोघरी लसीकरणाबाबत अंतिम निर्णय धेण्यासाठी एक आठवडय़ाची मुदत दिली.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्याच्या पातळीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या कृती दलाने घरोघरी लसीकरणाबाबत आराखडा तयार केला आहे. आठवडाभरात तो अंतिम केला जाईल आणि त्याची प्रत न्यायालयात सादर केली. त्यामुळे अंतिम निर्णयासाठी आठवडय़ाची वेळ देण्याची मागणी सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी न्यायालयाकडे केली.

न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणणे मान्य करत सरकारला निर्णय घेण्यासाठी एका आठवडय़ाची मुदत दिली. त्याचवेळी राज्य सरकारने नियुक्त केलेले कृती दल योग्य दिशेने जात असल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. त्यामुळे निर्णय घेताना ज्येष्ठ, अंथरूणाला खिळलेल्या आणि अपंग व्यक्तींना लसीकरणाचा फायदा होईल याचा कृती दलातर्फे विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारतर्फे अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली जातील, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.

ज्येष्ठ नागरिक, अंथरूणाला खिळलेल्या वा अपंग व्यक्तींचे केरळ, जम्मू-काश्मीर, बिहार, झारखंड आदी राज्यांमध्ये घरोघरी जाऊन यशस्वीपणे आणि लशी वाया जाऊ न देता लसीकरण केले जात असल्याची बाब पुढे आल्यानंतर लशींच्या तुटवडय़ाचे कारण देत केंद्र सरकारने घरोघरी लसीकरणाबाबत नकारात्मक भूमिका कायम ठेवली होती. त्याचवेळी घरोघरी लसीकरणाबाबतचे धोरण बंधनकारक नसल्याचेही स्पष्ट के ले होते. त्यानंतर राज्य सरकार घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती