उत्तरप्रदेश हे देशातील इतके महत्वाचे राज्य आहे की पंतप्रधानपदाच रस्ता त्याच राज्यातून जातो. ज्याच्याकडे उत्तरप्रदेश, तो पक्ष देशावर मजबूत पकड जमवतो, असा इतिहास आहे. शिवाय भारताचे बहुतेक पंतप्रधान हे उत्तरप्रदेशनेच दिले आहेत. नरेंद्र मोदी, देवेगौडा असे काही अपवाद वगळता बहुतेक पंतप्रधान उत्तरप्रदेशातून आले होते. त्याचा उत्तरप्रदेशात आता पुढील वर्षीच्या सुरूवातीला विधानसभा निवडणुका होत आहेत. आणि त्यामुळे राजकीय हालचाली आणि डावपेच आतापासूनच सुरू झाले आहेत.  भाजपने निवडणुका मुख्यमंत्रि योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली लढवणार का, याबाबत अजून काही अधिकृत भूमिका जाहिर केलेली नाहि. याचे कारण अर्थातच योगी यांच्य नेतृत्वाबद्दल एका गटात नाराजी आहे. तरीही योगी यांच्या नेतृत्वातच बहुतेक निवडणुका लढवल्या जातील. कारण अयोध्येतील राममंदिराचा मुद्दा आता मार्गी लागला आहे आणि मंदिराचे बांधकामही सुरू झाले. अशावेळेस धार्मिक ध्रुविकरणासाठी योगीजींसारखा अध्यात्मिक नेत्याच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवणे भाजपला परवडेल. पण सर्वात महत्वाची घोषणा केली आहे ती बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी. त्यांनी आपला पक्ष या निवडणुकीत स्वतंत्रपणे उतरण्याचे जाहिर केले आहे. मायावती असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाशी युती करणार असल्याची जोरदार चर्चा माध्यमांत होती. परंतु मायावती यांनीच एका पत्रकार परिषदेत आपला पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहिर करून या चर्चेतील हवा काढून टाकली. अर्थात त्यामुळे सर्वाधिक खुष कोण झाला असेल तर तो भाजपच. कारण भाजपच्या मार्गातील एक काटाच यामुळे निघून गेला. मायावती यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली तर दलित मते त्यांच्या पक्षाला जातील आणि त्यामुळे काँग्रेसची दलित मते अर्थातच कमी होतील. दलित मतांची फाटाफूट होऊन भाजपच्या उमेदवारांना चांगले यश मिळेल, अशी आशा भाजपला वाटते. अर्थात ही शक्यता आहे. प्रत्यक्षात मतदारराजाने काय ठरवले आहे, ते कुणीच सांगू शकणार नाहि. तसेच मतांची फाटाफूट होईल, असेही गृहित धरता येणार नाहि. तरीही पूर्वीच्या अनुभवांवरून असा अंदाज करता येतो. मायावती आणि भाजप यांची छुपी युती आहे, असा आरोप नेहमीच केला जातो. मायावती यांच्या राजकीय पावलांवरून त्यात तथ्यही वाटते. कारण मायावती यांनी नेहमीच भाजपला अनुकूल होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. याच कारण मायावती यांनी आपले सरकार असताना केलेला प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार झाकण्याचे आश्वासन भाजपने दिले असल्याची चर्चा नेहमीच रंगत असते.  ताज हेरिटेज प्रकरणात मायावती यांनी केलेल्या एक अब्ज ७५ कोटी रूपयांच्या घोटाळ्यात मायावतींना सोडवण्याच्या बदल्यात त्यांनी भाजपला नेहमीच अनुकूल निर्णय घेतल्याची चर्चा चालू असते. त्यामुळे आताही मायावती यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी कदाचित युती करतील. पण काँग्रेसने यापूर्वीही युती करून आघाडीतील घटक पक्षांना जी वागणूक दिली आहे, त्यामुळे हे पक्ष काँग्रेसच्या पवित्र्यावर नाराज आहेत. त्यांचा काँग्रेसबद्दल गैरसमज दूर झाला आहे. यात मायावतीही आल्या. जेव्हा जेव्हा आघाडी केली तेव्हा काँग्रेसने नेतृत्व केले आणि घटक पक्षाना अपमानास्पद वागणूक दिली आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि सपा पुन्हा एकत्र येतील की नाहि, याची शंकाच आहे. तसेही ते एकत्र आले तरीही भाजपला काही फरक पडणार नाहि. गेल्या वेळेस अशीच आघाडी झाली होती तरीही भाजप जास्त जागा मिळवून विजयी झाला होता. त्यामुळे भाजप मायावतींच्या निर्णयामुळे आनंदात असेल. काँग्रेसेला मात्र निवडणुकीत फारसे काही मिळण्याची शक्यता नाहि. कारण अल्पसंख्यांक मतांची बँक पूर्ण मिळवता येणार नाहि. त्यात एमआयएमचा वाटा असेल. शिवाय उत्तरप्रदेशात बंगालप्रमाणे होणार नाहि. बंगालमध्ये सारे अल्पसंख्यांक काँग्रेसची साथ सोडून ममता दीदींकडे आले होते. पण त्या राज्यात मुस्लिमांची संख्या जवळपास तीस टक्के आहे. उत्तरप्रदेश किंवा उत्तराखंडमध्ये तसे नाहि. मुस्लिमांची संख्या निवडणुकीचा निकाल बदलवू शकेल, इतक्या प्रमाणात नाहि. त्यात एमआयएममुळे मतांची टक्केवारी वाटली जाणार आहे. काँग्रेसला म्हणून यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. वास्तविक भाजपविरोधात आणि मोदींविरोधात भरपूर मसाला विरोधकांकडे आहे. कोरोनाचा प्रश्न योगींनी नीट हाताळला नाहि, या बद्दल जनतेते प्रचंड नाराजी असल्याचे बोलले जाते. गंगा नदीत कोरोनाग्रस्तांचे मृतदेह सोडून दिल्याच्या प्रकरणाने चांगलीच नाचक्की भाजपची झाली आहे. तरीही भाजपला निवडणुकीत फारसा फटका बसण्याची शक्यता नाहि.कारण विरोधी मतांची फाटाफूट अटळ आहे. हे पूर्वी काँग्रेसच्या बाबतीत व्हायचे. आता ते भाजपच्या बाबतीत होते, इतकेच. मायावती यांनी स्वतंत्र लढण्याचे ठरवून एकप्रकारे भाजपला मदतच केली आहे. त्या बदल्यात मायावतींना येत्या काळात भरघोस फायदा मिळवून दिला जाईल, अशी चर्चा आहे. मायावती यांची भाजपशी छुपी युती असल्याच्या अनेक गोष्टी उघड आहेत. शेतकर्यांची सर्वात मोठी निदर्शने मोदी सरकारविरोधात उत्तरप्रदेशातच होत आहेत. पण मायावती यांनी शेतकर्यांच्या आंदोलनापासून दूर रहाणेच पसंत केले आहे. तसेच जम्मू कश्मिरला स्वंतत्र दर्जा देणारे कलम तीनशे सत्तर रद्द केल्यानंतर मायावती यांनी त्याचा निषेध तर केला नाहिच, पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही या कलमाला विरोध होता असे सांगून एकप्रकारे भाजपला पाठिंबाच दिला होता. तेव्हा मायावती यांनी भाजपला लाभ होईल, असा निर्णय घ्यावा, यात काहीच आश्चर्य राजकीय पंडितांना वाटत नाहि. आता मतदार कुणाला कौल देतात, यावरच सारे काही अवलंबून आहे.